विधानसभा निकाल , कुणाला धक्का देणार ???

संपादकीय

अभिजीत राणे

विधानसभा निकाल , कुणाला धक्का देणार ???

भारतातील लोकशाहीचा उत्सव सध्या ऐन भरात असून, पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरी या पाचही ठिकाणी राजकीय वातावरण तापले असून मतदानाची प्रक्रिया विविध टप्प्यांत पार पडत आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, आसाम (126 जागा), केरळ (140 जागा) आणि पुड्डुचेरी (30 जागा) या ठिकाणी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एकाच टप्प्यात मतदान यशस्वीपणे पार पडले आहे. याउलट, तामिळनाडूमध्ये (234 जागा) एकाच टप्प्यात २३ एप्रिल २०२६ रोजी मतदान होणार आहे. सर्वात मोठी लढत असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये (294 जागा) दोन टप्प्यांत मतदान होत असून, पहिला टप्पा २३ एप्रिल (१५२ जागा) आणि दुसरा टप्पा २९ एप्रिल (१४२ जागा) रोजी नियोजित आहे. या सर्व राज्यांचा निकाल ४ मे २०२६ रोजी जाहीर होणार आहे.

सध्याच्या राजकीय स्थितीचा विचार करता, प्रत्येक राज्यात सत्तेची समीकरणे भिन्न आहेत. आसाममध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेतृत्वाखालील 'एनडीए' (NDA) सत्ताधारी असून हिमंता बिस्वा सरमा हे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील 'तृणमूल काँग्रेस' (TMC) सत्तेत असून ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री आहेत. दक्षिणेकडील केरळमध्ये डाव्या आघाडीची (LDF) सत्ता असून पिनाराई विजयन सत्तेची धुरा सांभाळत आहेत, तर तामिळनाडूमध्ये 'द्रविड मुन्नेत्र कळघम' (DMK) पक्ष सत्तेवर असून एम. के. स्टॅलिन मुख्यमंत्री पदी विराजमान आहेत. केंद्रशासित प्रदेश पुड्डुचेरीमध्ये एन. रंगासामी यांच्या नेतृत्वाखालील 'एआयएनआरसी' (AINRC) आणि भाजपची युती सत्तेत असून एन. रंगासामी मुख्यमंत्री आहेत.

भारतातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आता निर्णायक वळणावर आल्या असून, प्रत्येक राज्यातील राजकीय रणसंग्राम हा स्थानिक अस्मिता, विकास आणि विचारधारेच्या संघर्षाने व्यापलेला आहे. आसामपासून केरळपर्यंत आणि बंगालच्या उपसागरापासून अरबी समुद्रापर्यंत पसरलेल्या या निवडणुकीत मतदारांचा कल संमिश्र दिसत असला, तरी काही राज्यांमध्ये सत्ता टिकवण्याचे तर काही ठिकाणी सत्तांतराचे वारे वाहत आहेत.

आसाममध्ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी कंबर कसली आहे. येथील प्रचाराचा मुख्य मुद्दा 'घुसखोरी' आणि 'अस्मिता' हाच राहिला आहे. हिमंता बिस्वा सरमा यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला विकासकामांची जोड दिली आहे, ज्यामुळे त्यांना हिंदू मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. काँग्रेसने 'महाजोत'च्या माध्यमातून आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी भाजपची संघटनात्मक शक्ती आणि मुख्यमंत्री म्हणून सरमा यांची लोकप्रियता पाहता, ते पुन्हा सत्तारूढ होण्याची शक्यता दाट आहे. आसामी जनतेचा कल प्रामुख्याने स्थिर सरकार आणि सीमा सुरक्षेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो.

तामिळनाडूमध्ये द्रमुक (DMK) आणि अण्णा द्रमुक (AIADMK) यांच्यातील पारंपरिक संघर्ष यंदा अधिक तीव्र झाला आहे. मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या विरोधात अण्णा द्रमुकने भाजपशी युती करून तगडे आव्हान उभे केले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि घराणेशाही या मुद्द्यांवरून विरोधकांनी रान उठवले आहे. मात्र, द्रमुकची 'द्रविडी अस्मिता' आणि स्टॅलिन यांनी राबवलेल्या काही समाजकल्याणकारी योजनांमुळे त्यांना सत्तेवरून खाली खेचणे अण्णा द्रमुकसाठी सोपे नाही. भाजपला येथे आपले पाय रोवण्यासाठी अण्णा द्रमुकच्या खांद्याचा आधार घ्यावा लागत असला तरी, शहरी भागात भाजपचा प्रभाव वाढताना दिसत आहे. मात्र, सत्ता परिवर्तनासाठी लागणारी मोठी लाट अद्याप स्पष्टपणे जाणवत नाही.

केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा (LDF) 'कॅप्टन' अशी ओळख असलेल्या पिनाराई विजयन यांच्यासमोर आपली सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. केरळच्या राजकारणात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलण्याची परंपरा राहिली आहे, मात्र विजयन ती मोडीत काढण्याच्या तयारीत आहेत. भाजपने येथे 'सबरीमाला' आणि 'लव्ह जिहाद' सारख्या मुद्द्यांना हात घालत ख्रिश्चन आणि हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या व्यक्तिमत्त्वांना सोबत घेऊन भाजपने विकासाचा चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी केरळच्या द्विध्रुवीय राजकारणात (LDF विरुद्ध UDF) तिसरा कोन निर्माण करण्यात भाजपला मर्यादा येत आहेत. तरीही भाजपची मतांची टक्केवारी वाढण्याची चिन्हे असून, काही जागांवर ते प्रभाव निर्माण करू शकतात.

पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय संघर्षाने टोक गाठले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संघर्ष आता वैयक्तिक पातळीवर पोचला आहे. भाजपने येथे 'सोनार बांगला'ची घोषणा देत आणि तृणमूलच्या भ्रष्टाचारावर प्रहार करत एक सुप्त लाट निर्माण केल्याचा दावा केला आहे. ममता दीदींची 'बंगाली मुलगी' ही प्रतिमा आणि भाजपची 'परकीय पक्ष' ही टीका यामध्ये मतदार विभागला गेला आहे. ग्रामीण भागात तृणमूलची पकड असली तरी, अनेक ठिकाणी भाजपला अनुकूल अशी सुप्त लाट जाणवत आहे, विशेषतः मतुआ समुदाय आणि तरुण मतदारांमध्ये भाजपबद्दल आकर्षण वाढले आहे. बंगालचा निकाल हा या पाचही राज्यांमध्ये सर्वात धक्कादायक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुड्डुचेरीमध्ये एन. रंगासामी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला पोषक वातावरण दिसत आहे. केंद्रातील सत्ता आणि स्थानिक पातळीवर काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट याचा थेट फायदा भाजप-एआयएनआरसी युतीला मिळताना दिसत आहे. जनतेचा कल हा विकासासाठी केंद्राशी सुसंगत असलेल्या सरकारकडे जाण्याचा आहे. एकूणच, या पाचही राज्यांमधील निवडणुका केवळ स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी नसून, २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिल्या जात आहेत. प्रत्येक राज्याचा कौल हा देशाच्या भविष्यातील राजकीय दिशेवर शिक्कामोर्तब करणारा ठरेल.

हे निवडणूक निकाल भारताच्या आगामी राजकीय दिशेसाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहेत. सत्ताधारी पक्षांसाठी ही आपली कामगिरी सिद्ध करण्याची संधी आहे, तर विरोधी पक्षांसाठी पुन्हा एकदा जनमत मिळवण्याचे मोठे आव्हान आहे. बंगालमधील ममता बॅनर्जींचे वर्चस्व कायम राहते की भाजप तिथे मुसंडी मारते, तसेच दक्षिणेत द्रविडी राजकारणाची पकड किती घट्ट आहे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. वाढलेली मतदानाची टक्केवारी आणि मतदारांचा उत्साह हे भारतीय लोकशाहीच्या सुदृढतेचे प्रतीक असून ४ मे रोजी लागणारे निकाल देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करतील, हे निश्चित.