लोकशाहीला संजीवनी देणारा SIR प्रकल्प !!

संपादकीय

अभिजीत राणे

लोकशाहीला संजीवनी देणारा SIR प्रकल्प !!

भारत, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, तिच्या विशाल मतदारसंख्येमुळे आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या जटिलतेमुळे नेहमीच एक जागतिक कुतूहलाचा विषय राहिली आहे. तथापि, या प्रचंड लोकशाही प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी असलेले मतदार ओळखपत्र (Voter ID) आणि मतदार यादी (Voter List) अनेक दशकांपासून त्रुटी, पुनरावृत्ती आणि राजकीय गैरवापराने ग्रस्त राहिली आहे. बनावट मतदारांमुळे मतदानाची टक्केवारी कृत्रिमरित्या फुगवणे, मृत व्यक्तींच्या नावावर सरकारी सुविधांचा लाभ घेणे किंवा एकाच व्यक्तीचे अनेक ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी असणे, यांसारख्या गंभीर समस्यांनी लोकशाहीच्या मूल्यांना खोलवर पोखरले होते. या समस्यांवर वेळेत उपाय न केल्यास, संपूर्ण प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जातो.

या गंभीर आव्हानावर निर्णायकपणे मात करण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता (Transparency) आणण्यासाठी, 'सिस्टिमॅटिक इन्फॉर्मेशन रिव्हिजन' (SIR) सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित शुद्धीकरण प्रक्रिया आता राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे. ही प्रक्रिया केवळ मतदार यादीची शुद्धता (Purity) सुनिश्चित करत नाही, तर दीर्घकाळ या मूळ समस्यांवर दुर्लक्ष करणाऱ्या राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थेलाही एक कठोर आणि निर्णायक संदेश देत आहे. तंत्रज्ञानाचा हा प्रभावी आणि अचूक वापर देशभरात 'चमत्कार' घडवत असून, तो लोकशाही मूल्यांना बळकटी देणारा ठरत आहे.

भारतीय निवडणूक प्रक्रियेवर अनेक दशकांपासून गंभीर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत आणि या प्रश्नांचे मूळ अत्यंत खोलवर रुजलेले आहे. काही विशिष्ट 'जातीयवादी' किंवा 'वंशवादी' राजकारणावर आधारित राजकीय पक्ष आपल्या विशिष्ट प्रभावक्षेत्रात आणि पारंपरिक बालेकिल्ल्यांमध्ये (Strongholds), मतदारांच्या संख्येवर आणि संरचनेवर अनैतिक नियंत्रण ठेवत असल्याचा आरोप अनेकदा झाला आहे.

या गंभीर आरोपांचे स्वरूप खूप व्यापक आहे आणि त्याने लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांनाच कमकुवत केले आहे. सर्वप्रथम, अनेक सरकारी नोंदींमध्ये मृत झालेले नागरिक अजूनही मतदार यादीत 'जिवंत' आहेत, ही गंभीर समस्या आहे. यामुळे त्यांची मते गैरवापराने टाकली जाण्याची किंवा त्यांच्या नावे कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेतला जाण्याची शक्यता निर्माण होते, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीचा अपव्यय होतो. दुसरे म्हणजे, विशिष्ट राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रक्रियेत अनुकूलता मिळावी म्हणून, एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर नोंदणी करणे (Multiple Entries) किंवा अस्तित्वात नसलेल्या लोकांच्या नावे बनावट (Fraudulent) ओळखपत्रे तयार करणे, यांसारख्या गंभीर अनियमितता मोठ्या प्रमाणावर होत होत्या. तिसरे आणि अधिक धोकादायक म्हणजे, काही सीमावर्ती राज्यांमध्ये, अवैध स्थलांतरितांना (Illegal Immigrants) राजकीय फायद्यासाठी मतदार म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देणे, ज्यामुळे केवळ स्थानिक लोकसंख्येची रचनाच बिघडत नाही, तर देशाची सीमा सुरक्षा (Border Security) देखील धोक्यात येते.

या सर्व 'गोंधळ', 'हेराफेरी' आणि 'अनैतिक जुगाडबाजी' मुळे, लोकशाहीचा खरा उद्देश बाजूला पडला होता. काही विशिष्ट राजकीय गट अल्पसंख्याक समुदायाच्या 'थोक मतदानाच्या' (Bulk Voting) आधारावर आपली सत्ता टिकवून ठेवत होते आणि या चुकीच्या नोंदी त्यांच्या सत्तेचा आधार बनल्या होत्या. तंत्रज्ञानाच्या अभावी आणि या भ्रष्ट व्यवस्थेवर मात करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कमी असल्यामुळे, ही समस्या अनेक वर्षे मूळ धरून राहिली होती.

'सिस्टिमॅटिक इन्फॉर्मेशन रिव्हिजन' (SIR) किंवा तत्सम प्रगत माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली या समस्येवर एक निर्णायक आणि अपरिहार्य उपाय म्हणून समोर आली आहे. ही प्रक्रिया आधुनिक डेटा ॲनालिटिक्स (Data Analytics), बायोमेट्रिक ओळख (Biometric Identification) आणि आधार (Aadhaar) कार्डासारख्या डिजिटल नोंदींशी अचूक दुवा साधण्याची क्षमता वापरते.

'SIR' प्रणाली विविध सरकारी डेटाबेस आणि नोंदींमधून मतदारांच्या डेटाचे अत्यंत सूक्ष्मपणे विश्लेषण करते. समान फोटो, समान नाव, समान जन्मतारीख किंवा फिंगरप्रिंट पॅटर्न (जेथे बायोमेट्रिक्स वापरले जाते) असलेल्या नोंदींची ओळख करून ती डुप्लिकेशन आणि अनियमितता शोधते. एकाच व्यक्तीची दोन वेगवेगळ्या पत्त्यांवर केलेली नोंदणी ही प्रणाली अत्यंत अचूकपणे शोधून काढते. याव्यतिरिक्त, मृत्यू आणि जन्म नोंदणी विभागाच्या (Death and Birth Registration Department) डेटाशी तुलना करून, मतदार यादीतील 'डेड व्होटर्स' (Dead Voters) ओळखले जातात. तंत्रज्ञानाने ओळखलेल्या संशयास्पद नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्यक्ष फील्ड अधिकारी आणि बूथ स्तरावरील एजंट्समार्फत चौकशी केली जाते, ज्यामुळे निष्कासनाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, न्यायसंगत आणि त्रुटीमुक्त होते. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आतापर्यंत केवळ हाताने किंवा पारंपरिक पद्धतीने होणारी 'कागदोपत्री हेराफेरी' आणि 'राजकीय जुगाड' कायमचा थांबला आहे.

मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या या प्रक्रियेने देशभरात राजकीय आणि प्रशासकीय भूकंप घडवण्यास सुरुवात केली आहे. याचे प्रारंभिक परिणाम विशेषतः अशा राज्यांमध्ये दिसून आले, जिथे मतदारांची संख्या फुगवल्याचे आरोप गंभीर होते.

बिहारमध्ये या पद्धतीचा प्रभावीपणे वापर करून ६५ लाखाहून अधिक बनावट, पुनरावृत्ती झालेले किंवा अवैध मतदार ओळखले गेले आणि ते मतदार यादीतून दूर करण्यात आले, अशा बातम्या प्रसारित झाल्या होत्या. मतदार यादीच्या या विशाल शुद्धीकरण प्रक्रियेनंतर बिहारच्या राजकीय समीकरणांवर त्वरित आणि निर्णायक परिणाम झाला. अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की, या शुद्धीकरणाचा थेट आणि महत्त्वपूर्ण फायदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) झाला आणि त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात मदत मिळाली. पारंपरिक 'जात आणि जमाती'च्या आधारावर चालणारे राजकारण, 'स्वच्छ मतदार यादी'मुळे काही प्रमाणात निष्प्रभ ठरले, असे मानले जाते. यातून हा संदेश गेला की, लोकशाहीचे मूळ शुद्ध झाल्यास, राजकीय ध्रुवीकरण राष्ट्रवादाच्या बाजूने झुकते.

पश्चिम बंगालसारख्या सीमावर्ती, अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या ज्वलंत राज्यांमध्ये 'SIR' प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. इथेही प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे १ कोटी बनावट, पुनरावृत्ती झालेले किंवा अवैध स्थलांतरित मतदार यादीतून वगळले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पश्चिम बंगाल हे अवैध स्थलांतर (Illegal Immigration) आणि घुसखोरीच्या समस्येमुळे दीर्घकाळ ग्रासलेले आहे. या राज्यांमध्ये 'तथाकथित सेक्युलर' आणि प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या सत्ता टिकवण्यासाठी अवैध मतदारांना आश्रय दिल्याचा आणि त्यांची नोंदणी केल्याचा आरोप अनेक दशकांपासून होत आला आहे. जर ही १ कोटी मतदारसंख्या प्रत्यक्षात कमी झाली, तर त्याचा परिणाम केवळ राजकीय नाही, तर दीर्घकालीन लोकसंख्याशास्त्र आणि सीमा सुरक्षा धोरणांवर होणार आहे. यामुळे बंगालमध्येही 'राष्ट्रवादी' विचारधारेला बळ मिळण्याची आणि सत्ता समीकरणे बदलण्याची प्रबळ शक्यता वर्तवली जात आहे.

बिहार आणि पश्चिम बंगालचे हे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात संपूर्ण देशभरात दिसून येत आहे. जे प्रादेशिक आणि राजघराणे-आधारित पक्ष (Dynasty Parties) आपल्या प्रभावक्षेत्रात वर्षानुवर्षे मृत लोकांची नावे हटवू देत नव्हते, बनावट मतदार बनवत होते आणि अवैध स्थलांतरितांना समर्थन देत होते, त्यांची ही 'जुगाडबाजी' आता प्रगत तंत्रज्ञानाच्या 'SIR'मुळे निर्णायकपणे संपुष्टात येत आहे. यामुळे देशभरात मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि याचा थेट परिणाम म्हणून 'जाती' आणि 'समुदाय' आधारित ठोक मतदानाच्या धोरणावर आधारित राजकारणाचे स्थान डळमळीत होऊ शकते. तंत्रज्ञानाचा हा हस्तक्षेप 'सेक्युलर' मुखवटा लावलेल्या पक्षांच्या पारंपरिक मतांच्या गणितावर थेट हल्ला असून, यामुळे देशभरात राष्ट्रवादी विचारांना बळकटी मिळत आहे.

मतदार यादीच्या शुद्धीकरणातून मिळालेल्या यशानंतर, 'SIR' किंवा तत्सम तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ मतदारांपुरता मर्यादित न ठेवता, तो संपूर्ण नागरिकांच्या नोंदींच्या शुद्धीकरणासाठी करण्याची गरज आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाती आणि इतर सरकारी ओळखपत्रांना बायोमेट्रिक ओळख आण…