लाडकी बहीण योजना भोवली ! सरकारची कोर्टाकडून खरडपट्टी !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

लाडकी बहीण योजना भोवली ! सरकारची कोर्टाकडून खरडपट्टी !!!

लोकशाहीमध्ये सरकार हे जनतेच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असते, असे आपण मानतो. मात्र, अलीकडच्या काळात महाराष्ट्र सरकारची जी आर्थिक धोरणे समोर येत आहेत, ती पाहता 'कल्याणकारी राज्य' आणि 'निवडणूककेंद्री घोषणाबाजी' यातील पुसट होत चाललेली रेषा अधिकच गडद होताना दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीवरून प्रशासनाला जे खडे बोल सुनावले आहेत, ते केवळ एका महापालिकेपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण राज्य प्रशासनाच्या आर्थिक विसंगतीवर ओढलेले आसूड आहेत. एका बाजूला राज्य सरकार 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांतून हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करून तिजोरीची अक्षरशः उधळपट्टी करत आहे, तर दुसरीकडे ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपली उभी हयात प्रशासकीय सेवेत घालवली, त्यांना निवृत्तीनंतर दोन-दोन वर्षे आपल्या हक्काच्या पेन्शनसाठी न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत. ही परिस्थिती राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आणि नैतिकदृष्ट्या संतापजनक आहे.

गेल्या तीन वर्षांतील राज्याचा कारभार पाहिला तर असे लक्षात येते की, प्रशासकीय शिस्त आणि आर्थिक नियोजन पूर्णपणे कोलमडले आहे. सरकारचे संपूर्ण लक्ष केवळ लोकानुनय करणाऱ्या 'फ्री बीज' म्हणजेच मोफतच्या योजनांवर केंद्रित झाले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, मोफत एसटी प्रवास आणि अशा अनेक घोषणांचा पाऊस पाडून जनतेला तात्पुरते खुश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, या घोषणांची पूर्तता करण्यासाठी लागणारा पैसा येतो कुठून, याचा विचार होताना दिसत नाही. जेव्हा सरकार स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन वेळेवर देऊ शकत नाही, तेव्हा अशा हजारो कोटींच्या योजना राबवणे म्हणजे एका घराचे छप्पर उघडे ठेवून शेजाऱ्याला मेजवानी देण्यासारखे आहे. उच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या संदर्भात जे मत मांडले की, सरकारकडे लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसे आहेत, मग कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी का नाहीत? हा प्रश्न आज प्रत्येक करदात्या नागरिकाच्या मनात आहे.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकली तर गेल्या तीन वर्षांत मोफत योजनांवर झालेला खर्च थक्क करणारा आहे. केवळ निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर झालेल्या योजनांसाठी राज्याच्या तिजोरीवर ४६ हजार कोटींहून अधिक रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. राज्याचे कर्ज आधीच सात लाख कोटींच्या उंबरठ्यावर असताना, अशा प्रकारे पैशांची उधळपट्टी करणे म्हणजे राज्याला श्रीलंकेसारख्या आर्थिक संकटाच्या खाईत ढकलण्यासारखे आहे. पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली मोठमोठे प्रकल्प राबवले जात असले, तरी त्यातील वाढता खर्च आणि कमिशनखोरीच्या चर्चा दबक्या आवाजात सुरूच असतात. विकासकामांसाठी निधी नसल्याचे कारण सांगून अनेक जिल्ह्यांतील विकासकामे प्रलंबित ठेवली जातात, पण जाहिरातबाजी आणि इव्हेंट्सवर मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. ही उधळपट्टी केवळ पैशांची नसून ती सर्वसामान्य जनतेच्या विश्वासाची आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही, तर तो मानवी हक्काशी जोडलेला आहे. निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सन्मानाने जगण्यासाठी पेन्शन हा एकमेव आधार असतो. बीएमसीच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा फरक आणि पेन्शन न मिळणे, हे प्रशासकीय अपयश आहे की जाणीवपूर्वक केलेली दुर्लक्षिता? जर सरकारकडे निधीची कमतरता असेल, तर ती सर्वच स्तरावर असायला हवी. पण जेव्हा मंत्र्यांच्या बंगल्यांचे नूतनीकरण, नवीन गाड्यांची खरेदी आणि राजकीय जाहिरातींसाठी सरकारी तिजोरी खुली असते, तेव्हा निधी नसल्याचे कारण केवळ कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतच का पुढे केले जाते, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागेल. पेन्शनसाठी दोन-दोन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे, हे त्या कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचा अपमान आहे.

सरकारच्या या 'फ्री बीज' संस्कृतीमुळे राज्यातील गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन विकास यावरही विपरीत परिणाम होत आहे. मोफतच्या योजनांमुळे लोकांमध्ये स्वावलंबनाऐवजी परावलंबन वाढत आहे. उद्योगांना लागणारी वीज, रस्ते आणि इतर सोयीसुविधांसाठी निधी कमी पडू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत घट झालेली नाही, बेरोजगारांना हक्काचा रोजगार मिळालेला नाही, पण निवडणुकीच्या गणितासाठी घोषणांचा बाजार मात्र तेजीत आहे. राज्य सरकारची ही कार्यपद्धती म्हणजे 'आजचा दिवस कसा तरी ढकलणे' अशी झाली आहे. उद्याच्या पिढीवर कर्जाचा डोंगर ठेवून आजची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे हे प्रकार लोकशाहीला मारक आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखवलेला आरसा हा सरकारसाठी आत्मचिंतनाची वेळ आहे. जर तातडीने आर्थिक नियोजनात सुधारणा केली नाही आणि उधळपट्टीला लगाम घातला नाही, तर राज्याची आर्थिक स्थिती हाताबाहेर जाईल. पेन्शनधारकांचे शाप आणि सर्वसामान्यांचा रोष सरकारला परवडणारा नाही. कल्याणकारी योजना या गरजेच्या असतातच, पण त्या हक्काच्या पैशांचा बळी देऊन राबवल्या जाऊ नयेत. शासनाने प्रथम आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण कराव्या आणि त्यानंतरच अतिरिक्त निधीतून लोकोपयोगी योजनांचा विचार करावा. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारून बहिणींना पैसे वाटणे, ही कसली संस्कृती? असा टोकदार प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. राज्याच्या राज्यकर्त्यांनी सत्तेच्या धुंदीतून बाहेर येऊन सामान्य माणसाच्या जगण्यातील दाहकता समजून घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा हे आर्थिक दिवाळखोरीचे पाऊल राज्याला अंधकारमय भविष्याकडे घेऊन जाईल. सरकारची ही उधळपट्टी थांबवून हक्काचे पैसे वेळेवर देण्याची शिस्त लावणे, हीच काळाची गरज आहे.