रोगापेक्षा इलाज भयानक.

संपादकीय

अभिजीत राणे

रोगापेक्षा इलाज भयानक.

विद्वत्तेच्या पुतळ्यासारखे दिसणारे आणि प्रत्यक्षात निर्णय घेताना हास्यास्पद कल्पनांचा आधार घेणारे महायुती सरकारचे मंत्री, महाराष्ट्राच्या प्रशासन व्यवस्थेची आणि धोरण निश्चितीची पातळी कोणत्या हीन स्तरावर घेऊन जात आहेत, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे जुन्नर परिसरात बिबट्यांच्या समस्येवर वनमंत्र्यांनी दिलेली कथित उपाययोजना. 'टॅग लावलेल्या शेळ्या सोडणे' ही योजना नसून, ती समस्येचे गांभीर्य संपवणारा, बुद्धीला आव्हान देणारा आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणारा एक विनोदी प्रस्ताव आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील जुन्नर, आंबेगाव आणि अन्य भागांमध्ये मानवी वस्तीत बिबट्यांचा वाढता शिरकाव ही गंभीर समस्या आहे. बिबटे मानवी वस्तीत का येतात? कारण स्पष्ट आहे: जंगल नष्ट झाले, त्यांचा नैसर्गिक अधिवास आणि अन्नसाखळी उद्ध्वस्त झाली. ज्या जंगलतोडीमुळे आणि मानवी अतिक्रमणामुळे ही समस्या निर्माण झाली, त्याकडे वनखाते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. या मूलभूत कारणांवर उपाययोजना करण्याऐवजी, वनमंत्र्यांनी दिलेला उपाय म्हणजे प्रत्येक बिबट्या-प्रभावित भागात 'एक कोटी रुपयांच्या शेळ्यांना टॅग लावून सोडणे', जेणेकरून बिबटे त्या शेळ्या खाऊन वस्तीतून परत जातील.

या 'अफाट तर्का'ला केवळ अज्ञान किंवा निर्बुद्धता म्हणता येईल. हे धोरण म्हणजे, जुन्या काळात देवाच्या नावावर खोंड सोडून लोककल्याण साधण्याची कल्पना आणि सध्याच्या प्रशासकीय काळात टॅक्स भरणाऱ्या जनतेच्या पैशाची आहुती देणे होय. टॅग लावलेली शेळी सोडल्यास, ती बिबट्याने खाण्याआधीच गावातला एखादा बेजबाबदार माणूस किंवा भटक्या कुत्र्यांचा कळप घेऊन जाईल. 'एक कोटी' रुपयांच्या शेळ्या बिबट्यांच्या तावडीत सुरक्षित राहतील, हा विश्वास कोणत्या आधारावर ठेवला आहे? ही योजना बिबट्यांचा अधिवास सुधारण्याऐवजी, बिबट्यांना नागरी वस्तीत येण्याची सवय लावेल, ज्यामुळे भविष्यात मानवी-बिबट्या संघर्ष अधिक वाढेल.

दुर्दैवाने, केवळ बिबट्यांच्या समस्येवरच नाही, तर राज्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण शासकीय समस्यांवर मंत्री महोदयांकडून अशीच हास्यास्पद आणि विसंगत उत्तरे येत आहेत, ज्यामुळे सरकारची धोरणात्मक दिशा आणि क्षमता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

• उदा. १: वानर उपवास योजना (गृहित): काही दिवसांपूर्वी ग्रामीण भागात वाढलेल्या माकडांच्या उपद्रवावर उपाय म्हणून, 'वानरांसाठी दर आठवड्याला एक दिवसाचा सामुदायिक उपवास ठेवण्याची' (गृहित) योजना मांडण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना अन्न मिळणार नाही आणि ते वस्तीतून निघून जातील. अन्नसाखळी आणि वन्यजीव अधिवासाचे किमान ज्ञान नसलेल्या व्यक्तीनेच अशी कल्पना मांडली असेल, हे स्पष्ट आहे.

• उदा. २: प्लास्टिक मासे (गृहित): जलप्रदूषणाच्या समस्येवर एका मंत्र्यांनी, 'नदीतील प्रदूषकांचा अभ्यास करण्यासाठी प्लास्टिकचे मासे नदीत सोडले जातील, जेणेकरून प्रदूषणाची तीव्रता समजेल' (गृहित) अशी घोषणा केली होती. मूळ समस्येवर उपचार न करता, केवळ 'अभ्यास' आणि 'देखावा' करण्याच्या या सरकारी मानसिकतेचे हे प्रतीक आहे.

या सर्व 'हास्यास्पद' योजनांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते: सरकार आणि वनखाते मूलभूत समस्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करत आहेत.

1. जंगल व्यवस्थापन आणि अतिक्रमण: जुन्नर, आंबेगाव, इगतपुरीसारख्या भागांत बिबट्यांची समस्या वाढण्याचे एकमेव कारण म्हणजे वनक्षेत्राचा ऱ्हास आणि मानवी अतिक्रमण. संरक्षित वनक्षेत्रांभोवती फेंसिंग (कुंपण) उभारणे, बिबट्यांच्या नैसर्गिक शिकारीसाठी जंगलक्षेत्रात शेळी, ससे, हरीण यांसारख्या प्राण्यांचे पुनरुत्पादन करणे आणि वन मानवांना वन व्यवस्थापनात समाविष्ट करणे यासारख्या प्रत्यक्ष आणि वैज्ञानिक उपाययोजना वनखाते करत नाही.

2. नसबंदी (Sterilization) चा अभाव: बिबट्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शास्त्रीय पद्धती, जसे की नसबंदी प्रकल्प, वनखात्याने प्रभावीपणे राबवले नाहीत.

3. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: वनखात्यात असलेला प्रचंड राजकीय हस्तक्षेप आणि वन अधिकाऱ्यांवरील दबाव यामुळे कोणतीही कठोर आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबवली जात नाही.

'टॅग लावलेल्या शेळ्या' ही योजना म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाण्याऐवजी, एक तात्पुरता आणि हास्यास्पद मलमपट्टी लावण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणारा आणि समस्येचे गांभीर्य संपवणारा हा तमाशा तत्काळ थांबवला गेला पाहिजे. सरकारने तातडीने वैज्ञानिक आधार असलेले, दूरगामी परिणाम साधणारे आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करून तयार केलेले उपाय लागू करावेत, अन्यथा ही 'बिबट्याची समस्या' लवकरच या सरकारसाठी राजकीय बिबळा ठरू शकते.