बृहन्मुंबईचा रणसंग्राम- विजेता भाजपा !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

बृहन्मुंबईचा रणसंग्राम- विजेता भाजपा !!!

मुंबई महानगरपालिका, जिला आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हटले जाते, तिच्या आगामी निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. गेली अडीच वर्षे प्रशासकीय राजवटीखाली असलेल्या या महानगराला आता नवा लोकप्रतिनिधी मिळणार आहे. २०१७ च्या निवडणुकीनंतर मुंबईच्या राजकारणाने अनेक वळणे घेतली. युती, आघाडी, बंडखोरी आणि पक्षांचे झालेले दोन भाग या पार्श्वभूमीवर २०२५ ची निवडणूक केवळ महापालिकेची सत्ता ठरवणारी नसून, ती महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकारण्यांचे अस्तित्व सिद्ध करणारी ठरणार आहे.

२०१७ च्या निकालांवर नजर टाकल्यास तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेने ८४ जागांसह अव्वल स्थान पटकावले होते, तर भारतीय जनता पक्षाने ८२ जागा जिंकून शिवसेनेला कडवी झुंज दिली होती. काँग्रेस ३१, राष्ट्रवादी ९ आणि मनसे ७ अशा स्थितीत विरोधात बसले होते. मात्र, आजचे चित्र पूर्णतः वेगळे आहे. शिवसेनेच्या ऐतिहासिक फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने साधारण २४ ते २६ नगरसेवकांना आपल्याकडे वळवले आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उरलेल्या ६० नगरसेवकांमध्ये मनसेतून आलेल्या सात नगरसेवकांची भर पडल्याने त्यांची ताकद ६७ च्या आसपास दिसते. मात्र, ही केवळ नगरसेवकांची संख्या झाली; प्रत्यक्ष मतदारांच्या मनात काय आहे, हे पाहणे रंजक ठरेल.

मुंबईच्या राजकारणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महत्त्व दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जरी या पक्षात दोन गट पडले असले, तरी मुंबईच्या निवडणुकीत ते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रितपणे काँग्रेस आणि रिपब्लिकन पक्षासोबत हातमिळवणी करण्याची शक्यता अधिक आहे. यामध्ये समाजवादी पक्षाची भर पडल्यास एक तगडी 'सेक्युलर' आघाडी उभी राहू शकते. या आघाडीचा मुख्य डोळा मुंबईतील एकगठ्ठा मुस्लिम आणि दलित मतांवर असेल. दुसरीकडे, असदुद्दीन ओवेसी यांचा एमआयएम पक्ष नेहमीप्रमाणे स्वतंत्र लढून कट्टर मुस्लिम मतांमध्ये फूट पाडण्यास सज्ज आहे. या विखुरलेल्या मतविभागणीचा थेट फायदा भाजप-शिंदे सेना युतीला मिळण्याची चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत.

मुंबईतील 'मराठी अस्मिता' हा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्रस्थानी आहे, पण गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्येच्या रचनेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आज मुंबईत मराठी भाषिक मतदारांचे प्रमाण ३६ ते ३८ टक्क्यांच्या आसपास मर्यादित झाले आहे. याउलट, परप्रांतीय मतदारांचे वर्चस्व वाढत आहे. यामध्ये साधारण २५ टक्के उत्तर भारतीय, १७ टक्के गुजराती-मारवाडी आणि १० टक्के दक्षिण भारतीय व इतर मतदारांचा समावेश होतो. धार्मिक आकडेवारीचा विचार केला तर ६७ टक्के हिंदू, २१ टक्के मुस्लिम आणि उरलेल्या १२ टक्क्यांमध्ये ख्रिश्चन, जैन व बौद्ध मतदारांचे अस्तित्व आहे.

या आकडेवारीचा राजकीय अर्थ असा की, मराठी मते आता एका विशिष्ट गटाकडे राहिलेली नाहीत. मराठी मतांचे तीन भागात विभाजन होताना दिसत आहे. एक हिस्सा ठाकरे गटाकडे, तर दुसरा हिस्सा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीकडे आणि तिसरा मोठा हिस्सा भाजप-शिंदे सेनेकडे झुकण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दलित मतदारांमधील एक मोठा वर्ग आजही काँग्रेसला आपला तारणहार मानतो, तर काही तरुण मतदार विकासाच्या मुद्यावर भाजप किंवा शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडे वळताना दिसत आहेत.

'मराठी अस्मिता' हा मुद्दा आता घासून गुळगुळीत झाला आहे, असे मत सामान्य मुंबईकरांमध्ये उमटताना दिसत आहे. ठाकरे गटाने मेट्रोसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांना केलेला विरोध आणि आता त्याच मेट्रोमधून प्रवास करताना सर्वसामान्यांचे सुसह्य झालेले जीवन, हा मोठा विरोधाभास लोकांच्या मनात घर करून बसला आहे. मुंबईच्या विकासात आडकाठी आणणारे राजकारण लोकांना आता नको आहे. आधुनिक तरुण मतदारांना मुंबईची प्रगती, कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सोयीसुविधा हव्या आहेत. भाजपची 'विकासाची व्हिजन' आणि ती प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरवण्याची क्षमता यामुळे तरुण मतदारांचा कल भाजप-शिंदे युतीकडे असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

परप्रांतीय मतांचा विचार केल्यास, यातील एक मोठा भाग, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि व्यापारी वर्ग, भाजपच्या पाठीशी ठाम उभा आहे. काँग्रेसकडे जाणारी परप्रांतीय मते प्रामुख्याने मुस्लिम समुदायातील आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडच्या काळात केलेल्या 'मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या' प्रयत्नांचा लाभ त्यांना काही मोजक्या प्रभागांत होऊ शकतो, पण तो संपूर्ण मुंबईत प्रभाव पाडण्यासाठी पुरेसा नसेल. उलट, यामुळे हिंदू मतांचे मोठ्या प्रमाणावर ध्रुवीकरण होऊन ती भाजपच्या पारड्यात पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निवडणुकीत सर्वात मोठा 'गेमचेंजर' ठरणारा मुद्दा म्हणजे 'संशयास्पद मतदारांची गच्छंती'. जर निवडणुकीपूर्वी 'एसआयआर' (SIR) ची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तर मुंबईतील मतदार याद्यांमधून १० ते १५ लाख संशयास्पद किंवा बोगस मतदारांची नावे कमी होऊ शकतात. परकीय नागरिकांच्या घुसखोरीमुळे फुगलेल्या मतदार याद्यांची छाटणी झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका 'सेक्युलर' पक्षांना आणि ठाकरे गटाला बसू शकतो, कारण त्यांची व्होट बँक या वस्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. याउलट, स्वच्छ मतदार यादीचा थेट फायदा शिस्तबद्ध मतदान करणाऱ्या भाजप समर्थकांना होईल.

एकंदर राजकीय आणि सामाजिक स्थितीचा कानोसा घेतला असता, असे दिसून येते की भारतीय जनता पक्ष आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ही युती सत्तेच्या सर्वाधिक जवळ आहे. मुंबईच्या नाडीवर पकड असलेल्या भाजपच्या निवडणूक यंत्रणेने आणि विकासाच्या अजेंड्याने मतदारांच्या मनात विश्वास निर्माण केला आहे. जर हीच लाट कायम राहिली, तर ही युती मुंबई महानगरपालिकेत ६५ ते ७५ टक्के जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवू शकते.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला केवळ अस्मितेच्या जोरावर हा किल्ला लढवणे कठीण जाईल आणि त्यांचे राजकीय 'पानिपत' होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाची आघाडी केवळ दलित आणि मुस्लिम मतांच्या जोरावर आपली प्रतिष्ठा वाचवण्याचा प्रयत्न करेल. थोडक्यात, २०२५ ची मुंबई महापालिका निवडणूक ही जुन्या अस्मितेचे राजकारण गाडून 'विकासाच्या आधुनिक मुंबई'कडे नेणारी ठरणार आहे, ज्याची चावी भाजप-शिंदे युतीच्या हातात जाण्याची दाट शक्यता आहे.