पश्चिम बंगालमधील अपरूपा पोद्दार यांचे...
- dhadakkamgarunion0
- Apr 21
- 3 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पश्चिम बंगालमधील अपरूपा पोद्दार यांचे उदाहरण राजकीय स्वार्थासाठी आरक्षणाच्या नियमांची कशी पायमल्ली केली जाते, याचे जळजळीत उदाहरण आहे. एका हिंदू अनुसूचित जातीच्या कुटुंबात जन्मलेल्या अपरूपा यांनी २००७ मध्ये मोहम्मद शाकिर अली यांच्याशी विवाह केल्यानंतर 'अफरीन अली' असे मुस्लिम नाव धारण केले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना आरामबाग या राखीव मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही मतपेढ्यांवर डोळा ठेवून त्यांनी 'अपरूपा पोद्दार उर्फ अफरीन अली' अशा नावाचा वापर केला. भारतीय संविधानानुसार, जर एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीने इस्लाम किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला, तर ती व्यक्ती आरक्षणाचे लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाही. मात्र, या वादावर पडदा टाकण्यासाठी त्यांनी केवळ नाव बदलल्याचा आणि धर्म बदलला नसल्याचा अजब दावा केला. हा प्रकार म्हणजे मूळ हिंदू अनुसूचित जातीच्या हक्कांवर गदा आणणारा एक 'प्रशासकीय घोटाळा' आहे. अशा प्रकारे धर्मांतर लपवून आरक्षणाचे लाभ बळकावणे, ही खऱ्या लाभार्थींची शुद्ध फसवणूक आहे. आरक्षणाचे पावित्र्य राखण्यासाठी अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी होणे ही काळाची गरज आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पश्चिम बंगालच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांबाबतचे राजकीय विश्लेषण अत्यंत रंजक आणि परिवर्तनाचे संकेत देणारे आहे. विविध सर्व्हे आणि जाणकारांच्या मते, भाजप स्वबळावर १६० ते १७० जागांचा आकडा गाठून ऐतिहासिक बहुमताकडे वाटचाल करताना दिसत आहे. तृणमूल काँग्रेस आणि इतर पक्षांचे वर्चस्व कमी होत असल्याचे चित्र विश्वासार्ह वाटत असले, तरी या सर्व यशाची गुरुकिल्ली 'सकल हिंदू समाजाच्या' मतदानावर अवलंबून आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानासाठी केलेली चोख सुरक्षा व्यवस्था हा लोकशाहीसाठी मोठा आधार आहे, ज्यामुळे सर्व नागरिक निर्भयपणे बाहेर पडू शकतील. आता खरी जबाबदारी मतदारांची आहे. जर हिंदू समाज उत्साहाने आणि मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडला, तर बंगालमध्ये निश्चितच सकारात्मक परिवर्तन पाहायला मिळेल. 'जाग जाग बांधावा प्राण संकटी तरी' या भावनेने प्रेरित होऊन केलेले मतदानच राज्याला एका नव्या आणि समर्थ दिशेकडे घेऊन जाईल. ही निवडणूक केवळ आकड्यांची नसून, ती जनशक्तीच्या जागृतीची पर्वणी ठरणार आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पोलीस दलातील भ्रष्टाचारावर मीरा बोरवणकर यांनी केलेली टीका ही जनतेच्या मनातील वेदना आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये पैशांचा खेळ चालतो, हे मान्य करणे म्हणजेच व्यवस्थेचा पाया हलला आहे. पण याची जबाबदारी फक्त पोलीसांवर नाही—गृहमंत्री स्वतः गप्प बसून या विघातक प्रवृत्तीला खतपाणी घालत आहेत. पोलीस विभाग जनतेच्या सुरक्षेचा आधार असतो, आणि तोच जर लाचखोरीत बुडाला तर नागरिकांचा विश्वास संपतो. गृहमंत्र्यांनी कठोर कारवाई न करता मौन धारण केले आहे, हेच सर्वात मोठे अपराध आहे. पोलीस नेतृत्वही जनतेला न्याय देण्यात अपयशी ठरले आहे. भ्रष्टाचार थांबविण्याऐवजी तो वाढू देणे ही दोघांची सामूहिक चूक आहे. गृहमंत्री आणि पोलीस विभाग दोघेही दोषी ठरतात, आणि जनतेला याचा हिशेब मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
लेन्सकार्ट कंपनीचा 'बिंदी-तिलक' वादातील कथित हिंदू द्वेषी चेहरा समोर आल्यानंतर हिंदू संघटनांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. यावर संवेदनशीलतेने मार्ग काढण्याऐवजी, कंपनी मालक आणि त्यांच्या पत्नीने दिलेली उर्मट प्रतिक्रिया आगीत तेल टाकणारी ठरली. याचे थेट आणि गंभीर पडसाद शेअर बाजारात उमटले असून, लेन्सकार्टचा शेअर तब्बल ५ टक्क्यांनी कोसळला आहे, ज्यामुळे कंपनीचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले आहे. विश्लेषकांच्या मते, ही घसरण आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे. हिंदू बहुसंख्यांक देशात राहून, स्वतः हिंदू असूनही जर कुणाला स्वधर्माचा द्वेष करायचा असेल, तर या देशातील जागृत हिंदू समाज आर्थिक बहिष्कार आणि कायदेशीर मार्गाने तुम्हाला चोख अद्दल घडवल्याशिवाय राहणार नाही, हाच या घटनेचा ठोस संदेश आहे. ग्राहकांच्या भावनांशी खेळणे कोणत्याही व्यापारासाठी आत्मघातकी ठरू शकते, हे लेन्सकार्टने आता लक्षात घ्यावे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
दिल्ली दंगलीतील आरोपी सफूरा जरगर आणि टीसीएस लव्ह जिहाद प्रकरणातील मुख्य आरोपी निदा खान या दोघींनी कायद्याच्या मानवीय तरतुदींचा गैरवापर किती धोकादायक ठरू शकतो हे स्पष्ट केले आहे. गर्भवती महिलांना दिली जाणारी जामिनाची सवलत ही संवेदनशील तरतूद आहे, पण ती गंभीर गुन्ह्यांत सामील असलेल्या आरोपींनी सुटकेचे हत्यार बनवले आहे. दिल्ली दंगलीत सामील सफूरा जरगरला गर्भधारणेच्या आधारावर जामिन मिळाला, तर रूपांतरण रॅकेटमध्ये अडकलेली निदा खानही त्याच युक्तीचा आधार घेत आहे. अशा प्रकारे न्यायव्यवस्था गुन्हेगारांच्या हातात खेळणे सुरू झाले तर समाजात चुकीचा संदेश जातो आणि कायद्यावरील विश्वास डळमळतो. मानवीय तरतुदींचा उद्देश खऱ्या गरजूंसाठी असावा, गुन्हेगारांसाठी नव्हे. न्यायालयांनी कठोर निकष लावून या गैरवापराला आळा घालणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा न्यायव्यवस्था जनतेसाठी निरर्थक ठरेल
🔽
#MamataBanerjee #ReservationPolicy #SCReservation #CasteRights #VoterTurnout #VoteForChange #PeoplePower #LenskartControversy #ConsumerReaction #MarketImpact #LegalMisuse #SafuraZargarNidaKhanCase #LegalEthics #PoliceCorruptionIssue #IndiaGovernance
Comments