निष्ठावंतांची घुसमट आणि सत्तेची गणिते !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

निष्ठावंतांची घुसमट आणि सत्तेची गणिते !!!

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे केवळ सत्तेचे समीकरण नसून, ते राज्याच्या राजकीय संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे एक आरसा असतात. तब्बल तीन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेर महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरणात एक वेगळीच ऊर्मी निर्माण झाली असून, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत हालचालींना वेग आला आहे. मात्र, ही निवडणूक केवळ लोकशाहीचा उत्सव राहिलेली नसून, ती रणनीती, शह-काटशह आणि अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते सध्या नगरसेवकपदाच्या तिकिटासाठी आपापल्या पक्षश्रेष्ठींच्या मागे लागले आहेत. इच्छुकांच्या या गर्दीने पक्षांची कार्यालये गजबजली असली, तरी दुसरीकडे महाआघाडी आणि महायुती यांच्यातील जागावाटपाच्या चर्चेचे 'गुर्हाळ' संपायला तयार नाही. अर्ज भरण्यासाठी आता केवळ दोन दिवसांचा अवधी शिल्लक असतानाही, युती आणि आघाडीमधील जागांचा तिढा सुटत नसल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.

या विलंबमागे केवळ जागांची संख्या हे एकमेव कारण नाही, तर त्यामागे एक खोलवर विचार केलेली राजकीय रणनीती दडलेली आहे. राजकारणात 'विजयाची क्षमता' (Electability) हा शब्द सध्या सर्वात प्रभावी ठरत आहे. भारतीय जनता पक्षाने गेल्या काही वर्षांत ही रणनीती अत्यंत आक्रमकपणे राबवली आहे. भाजपने आपल्या विजयाचा अश्वमेध दौडत ठेवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊन संभाव्य विजयी उमेदवारांना आपल्या पक्षात ओढून घेतले आहे. या प्रक्रियेत समोरच्या उमेदवाराची पार्श्वभूमी काय आहे, त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे किती गंभीर आरोप आहेत किंवा त्याची गुन्हेगारी कुंडली काय सांगते, याकडे भाजपने सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. पक्षाची मूळ विचारसरणी आणि शिस्त यांपेक्षा 'जागा निवडून येणे' यालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. यामुळे पक्षाच्या मूळ ढाच्यामध्ये आणि जुन्या कार्यकर्त्यांच्या मनात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सत्तेसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची ही वृत्ती लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी नक्कीच पोषक नाही.

या 'इनकमिंग'चा फटका प्रामुख्याने त्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना बसत आहे, ज्यांनी पक्षाच्या पडत्या काळात जीवाचे रान करून संघटना बांधली. जेव्हा एखादा उपरा नेता केवळ विजयाची खात्री देऊन पक्षात येतो आणि त्याला तत्काळ उमेदवारी दिली जाते, तेव्हा वर्षानुवर्षे सतरंज्या उचलणारा कार्यकर्ता स्वतःला फसवलेला समजतो. शिवसेनेने नेमकी हीच दुखरी नस ओळखली आहे. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांमध्ये शिवसेनेने आपली ताकद तर दाखवलीच, पण त्यासोबतच भाजपमधील नाराज आणि निष्ठावंत फळीला आपल्याकडे वळवून घेण्यात यश मिळवले. अनेक ठिकाणी भाजपमधील जुन्या, निष्ठावंत आणि प्रभावशाली मंडळींनी, ज्यांना उपऱ्या उमेदवारांमुळे डावलले गेले होते, त्यांनी शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला आणि केवळ निवडणूक लढवलीच नाही, तर मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवून दाखवला. या बंडखोर निष्ठावंतांनी भाजपच्या 'इलेक्टीबिलिटी'च्या सिद्धांताला सुरुंग लावला आहे.

या संपूर्ण संघर्षाचा केंद्रबिंदू म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महानगरपालिका. आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईवर कब्जा मिळवण्यासाठी भाजपने आपली सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. मुंबईत भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेसमोर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे जुने गड राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. मुंबईतील २२७ जागांचे वाटप करताना महायुतीमध्ये जो पेच निर्माण झाला आहे, तो केवळ आकड्यांचा नसून तो वर्चस्वाचा आहे. भाजपने मुंबईत १५० पेक्षा जास्त जागांवर दावा ठोकला असून, शिंदे गटाला ५० ते ६० जागांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याउलट, शिंदे गटातील अनेक माजी नगरसेवक हे उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून केवळ सत्तेच्या आणि निधीच्या आशेने आले आहेत. त्यांना पुन्हा त्यांच्याच प्रभागातून उमेदवारी न मिळाल्यास ही मंडळी पुन्हा घरवापसी करण्याची किंवा बंडखोरी करण्याची दाट शक्यता आहे.

मुंबईच्या राजकारणात 'मराठी माणूस' हा कळीचा मुद्दा राहिला आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर हा मतदार विभागला गेला असून, त्याला आकर्षित करण्यासाठी आता 'ठाकरे बंधू' म्हणजेच उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र येण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिकेत वर्षानुवर्षे शिवसेनेची एकहाती सत्ता राहिली आहे, ती मोडीत काढण्यासाठी भाजपने जो 'मिशन १५०' चा आराखडा तयार केला आहे, तो यशस्वी करण्यासाठी त्यांनी इतर पक्षातील तगड्या उमेदवारांना आपल्या गोटात सामील करून घेतले आहे. मुंबईत दहिसरपासून कुलाब्यापर्यंत आणि भांडुपपासून वांद्रेपर्यंत प्रत्येक वॉर्डमध्ये सध्या उमेदवारीवरून जो रणसंग्राम सुरू आहे, तो पाहता युती आणि आघाडीमधील मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत. मुंबईचा विकास की मराठी अस्मिता, या दोन मुद्यांमध्ये अडकलेला मतदार आता कोणाच्या बाजूने कौल देतो, यावर राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. विशेषतः मुंबईत ज्या प्रकारे वॉर्डांची फेररचना झाली आहे, त्यावरूनही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.

भाजपला सर्वाधिक भीती कोणाची असेल, तर ती या प्रभावशाली बंडखोर मंडळींची आहे. ज्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाला शून्यातून उभे केले, त्यांना जेव्हा डावलले जाते, तेव्हा त्यांची ताकद पक्षाच्या विरोधात उभी राहते. हे बंडखोर उमेदवार केवळ स्वतःची जागा पाडत नाहीत, तर आसपासच्या चार-पाच प्रभागांवरही परिणाम करण्याची क्षमता ठेवतात. मुंबईसारख्या शहरात जिथे ५००-१००० मतांनी निकाल बदलतात, तिथे बंडखोरी ही आत्महत्या ठरू शकते. म्हणूनच, युती आणि आघाडीची अधिकधिकृत घोषणा अगदी शेवटच्या क्षणी करणे, ही एक मोठी रणनीती बनली आहे. जर याद्या आधी जाहीर केल्या, तर डावलले गेलेले उमेदवार बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षाकडून अर्ज भरू शकतात. मात्र, जर अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या काही तासांत उमेदवारी जाहीर झाली, तर बंडखोर उमेदवाराला दुसऱ्या पक्षाचा एबी फॉर्म मिळवण्यासाठी किंवा अपक्ष तयारी करण्यासाठी वेळच उरत नाही.

महापालिका निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि नागरी सुविधा यांवर चर्चा होणे अपेक्षित असते. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता, केवळ जागावाटपाची रस्सीखेच आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच धन्यता मानली जात आहे. प्रत्येक पक्षाला अधिकाधिक जागा लढवायच्या आहेत, जेणेकरून भविष्यात महापौरपदावर आपला दावा सांगता येईल. या 'मोठा भाऊ' होण्याच्या स्पर्धेत मित्रपक्षांमधील संवाद कमी होऊन संशय वाढत चालला आहे. चर्चेचे हे लांबलेले गुर्हाळ म्हणजे केवळ जागांचा आकडा ठरवणे नसून, एकमेकांच्या पायात पाय कसे घालता येतील, याचीच ही तालीम वाटू लागली आहे. बंडखोरी टाळण्यासाठी चर्चा लांबवणे ही जरी राजकीय अपरिहार्यता असली, तरी यामुळे सामान्य कार्यकर्त्याचा संयम सुटत चालला आहे. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या क्षणी होणारी धावपळ लोकशाही प्रक्रियेतील पारदर्शकता कमी करते.

मुंबईतील 'बॅटल फॉर बीएमसी' ही केवळ महापालिकेची निवडणूक राहिलेली नाही, तर ती आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची नांदी ठरणार आहे. मुंबई ज्याची, महाराष्ट्र त्याचा, असे मानले जात असल्याने या निवडणुकीत साम, दाम, दंड, भेद या सर्वांचा वापर होताना दिसत आहे. भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना दिलेली पायघडी मतदार स्वीकारणार का, हा मोठा प्रश्न आहे. चर्चा लांबवून बंडखोरी रोखण्याचा प्रयत्न पक्ष करत असले, तरी मतदार आता अधिक सुज्ञ झाला आहे. शेवटच्या क्षणी उमेदवारी जाहीर करून लादलेला उमेदवार मतदार कितपत स्वीकारतात, यावरच अनेक दिग्गजांचे भविष्य अवलंबून आहे.

शेवटी, महापालिका निवडणुकांचे हे रणकंदन येत्या काही दिवसांत शिगेला पोहोचणार आहे. युती आणि आघाडीचे चित्र स्पष्ट झाल्यावर खऱ्या अर्थाने आरोपांच्या फैरी झाडल्या जातील. परंतु, या सर्व प्रक्रियेत राजकीय पक्षांनी आपली विश्वासार्हता टिकवणे गरजेचे आहे. केवळ सत्तेसाठी नीतिमत्ता धाब्यावर बसवणे किंवा निष्ठावंतांना वाऱ्यावर सोडणे हे दीर्घकालीन राजकारणासाठी मारक ठरू शकते. चर्चेचे हे गुर्हाळ जेव्हा एकदाचे थांबेल आणि उमेदवारांची नावे समोर येतील, तेव्हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक नवीन अध्याय सुरू होईल. या अध्यायात विजय कोणाचाही होवो, पण लोकशाहीतील पारदर्शकता आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान टिकून राहणे हीच खरी काळाची गरज आहे. शेवटच्या दोन दिवसांत होणाऱ्या घडामोडी मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवतील, यात शंका नाही.