गिनीज विक्रमवीर मुख्यमंत्री – देवेंद्र फडणवीस !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

गिनीज विक्रमवीर मुख्यमंत्री – देवेंद्र फडणवीस !!!

राजकारणात नेहमीच व्यक्तीपूजा आणि श्रेयवादाचे वाद रंगत असतात. मात्र महाराष्ट्रातील सौर कृषी पंप वितरण योजनेला मिळालेल्या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड कडे पाहताना चर्चा व्यक्तीपुरती न ठेवता नेतृत्वाच्या गुणवत्तेवर केंद्रित करावी लागते. एका महिन्यात तब्बल ४५,९११ सौर कृषी पंप बसवण्याचा विक्रम हा कुठल्या एका अधिकाऱ्याचा किंवा तंत्रज्ञाचा नव्हे, तर सरकार म्हणून काम करणाऱ्या संपूर्ण टीमचा आहे. आणि या टीमचे नेतृत्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांची ओळख ही “घोषणा करणारा नेता” अशी नाही, तर डिलिव्हरी करणारा प्रशासक अशी आहे. योजना आखली की ती फक्त फाईलमध्ये अडकून न राहता जमिनीवर उतरली पाहिजे, हा त्यांचा मूलभूत आग्रह आहे. सौर कृषी पंप योजनेतही हा दृष्टिकोन ठळकपणे दिसतो. शेतकऱ्यांची विजेवरील अवलंबित्व कमी करणे, खर्च घटवणे, आणि पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे — ही उद्दिष्टे केवळ भाषणात न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत उतरविण्यात प्रशासन यशस्वी ठरले.

ही गिनीज मान्यता फडणवीस यांची वैयक्तिक पदक नसली, तरी त्यांच्या नेतृत्वशैलीची साक्ष नक्कीच आहे. योग्य धोरण, स्पष्ट उद्दिष्टे, वेळेची कडक आखणी आणि अधिकाऱ्यांवर विश्वास या चार आधारांवर त्यांनी संपूर्ण यंत्रणा चालवली. त्यामुळेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर, इतक्या कमी वेळेत, अंमलबजावणी शक्य झाली.

आज जिथे अनेक राज्यांत योजना कागदोपत्रीच अडकतात, तिथे महाराष्ट्राने जागतिक स्तरावर विक्रम केला आहे. हा विक्रम सांगतो की मजबूत नेतृत्व म्हणजे स्वतःचे नाव पुढे रेटणे नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेला एका दिशेने धावायला लावणे होय. त्या अर्थाने हा सौर पंपांचा विक्रम महाराष्ट्र सरकारचा आहे, पण त्याचे शंभर टक्के श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांचा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यकाळ (२०१४-२०१९) आणि त्यानंतरचा अलीकडील कार्यकाळ (२०२४-२०२५) हा केवळ राजकीय सत्तांतर किंवा प्रशासकीय बदल नव्हता, तर तो राज्याच्या विकासाला आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाला नवी दिशा देणारा एक महत्त्वपूर्ण अध्याय होता. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धोरणात्मक निर्णय आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर महाराष्ट्राच्या कृषी धोरणाला 'संवर्धन' आणि 'आधुनिकता' या दोन स्तंभांवर उभे केले. पारंपरिक राजकीय विचारधारेतून बाहेर पडून, त्यांनी शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मूलभूत समस्यांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यावर भर दिला. या दूरदृष्टीमुळेच फडणवीस पर्व हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात 'विकास पुरुष' आणि 'शेतकरी कैवारी' म्हणून ओळखले जाते, ज्यांचे कार्य केवळ घोषणांपुरते मर्यादित न राहता, प्रत्यक्षात आकडेवारीतून आणि शेतकरी जीवनातील बदलातून सिद्ध झाले आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या कृषिविषयक कामांची सुरुवात झाली ती 'पाणी' या मूलभूत प्रश्नापासून. महाराष्ट्रातील शेतीला पाणीटंचाईने ग्रासले असताना, त्यांनी 'जलयुक्त शिवार' ही योजना एका लोकचळवळीच्या रूपात उभी केली. ही योजना केवळ सरकारी योजना नव्हती, तर ती शेतकऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या शेतीसाठी 'जलसाठा' निर्माण करण्याची एक मोहीम होती.

गावे पाणीटंचाईमुक्त करणे, भूजल पातळी वाढवणे आणि सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे.यामध्ये नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, माती व गाळ काढणे, सिमेंट नाला बांध (Cement Nala Bandh - CNB) आणि शेततळ्यांची निर्मिती यांसारख्या विविध जलसंधारणाच्या कामांचा समावेश होता. या योजनेमुळे हजारो गावे अंशतः किंवा पूर्णपणे टँकरमुक्त झाली. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (GSDA) अहवालानुसार, जलयुक्त शिवार योजनेमुळे हजारो गावांतील भूजल पातळीत सरासरी १ ते २ मीटरने वाढ झाली. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतकऱ्यांनी दुबार पीक घेणे सुरू केले, ज्यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न २०% ते ३०% पर्यंत वाढण्यास मदत झाली.

पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे पिकांची उत्पादकता वाढली आणि पीक अपयश (Crop Failure) येण्याचे प्रमाण कमी झाले. यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण काही अंशी नियंत्रणात आले आणि त्यांना शेतीत दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा मिळाली. 'जलयुक्त शिवार' हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेचा पाया ठरला, ज्यातून फडणवीस यांची दूरदृष्टी स्पष्ट होते.

पाणी साठवून ते कार्यक्षमतेने वापरण्याची व्यवस्था फडणवीस सरकारने केली. यासाठी दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजना राबवल्या गेल्या:

१. मागेल त्याला शेततळे:

कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वरदान ठरली. वैयक्तिक पातळीवर पाणी साठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देऊन, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आणि भूभागाच्या गरजेनुसार शेततळे बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले गेले. यामुळे पाणीटंचाईच्या काळात पिकांना तातडीने पाणी देणे शक्य झाले, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान (Crop Damage) टळले आणि शेतकऱ्याला दुष्काळावर मात करण्याची क्षमता मिळाली.

२. सौर कृषी पंप योजना:

शेतकऱ्यांचे विजेचे प्रचंड बिल, वीज वितरण कंपन्यांकडून होणारे भारनियमन आणि डिझेल पंपांवर होणारा मोठा खर्च या समस्यांवर 'मागेल त्याला सौर कृषी पंप' ही योजना रामबाण उपाय ठरली. महावितरण (MSEDCL) मार्फत ही योजना विक्रमी गतीने राबविण्यात आली. फडणवीस यांच्या काळात एकाच महिन्यात विक्रमी ४५,९११ सौर कृषी पंपांची स्थापना करण्यात आली, ज्याची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सने नोंद घेतली

सौर पंपांमुळे शेतकऱ्यांचे विजेचे बिल (Electricity Bill) पूर्णपणे शून्य झाले. डिझेलचा खर्च वाचल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनातील खर्च (Cost of Production) मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. दिवसा वीज उपलब्ध झाल्याने सिंचन अधिक कार्यक्षम झाले, ज्यामुळे उत्पादन वाढले. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक बचतीचा आणि उत्पादकता वाढीचा दुहेरी आधारस्तंभ ठरली.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर कमी करण्यासाठी फडणवीस सरकारने 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना' या नावाने ऐतिहासिक कर्जमाफी योजना लागू केली. ही कर्जमाफी केवळ आकड्यांवर आधारित नव्हती, तर ती खऱ्या गरजू शेतकऱ्याला दिलासा देणारी होती. या योजनेत रु. १.५० लाख पर्यंतची कर्जमाफी घोषित करण्यात आली. कर्जमाफीचा लाभ आधार संलग्न (Aadhaar-linked) प्रणाली वापरून थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, ज्यामुळे योजनेत अभूतपूर्व पारदर्शकता आली आणि मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात आली. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमुक्त झाले. त्यांना नवीन पीक कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला, ज्यामुळे ते पुन्हा शेतीत गुंतवणूक करू शकले. आर्थिक चक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना सन्मानाने बाहेर काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने उचललेले हे सर्वात मोठे पाऊल होते. शेतकऱ्याच्या आर्थिक क्षमतेवर आलेला ताण यामुळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाला.

फडणवीस सरकारने केवळ सिंचन किंवा कर्जमाफीवरच नव्हे, तर शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यावरही भर दिला. शेतमालाची विक्री अधिक पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक करण्यासाठी ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) प्रणालीच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र आघाडीवर राहिले. फळे आणि भाजीपाला यांना एपीएमसी (APMC) कायद्यातून वगळण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला माल थेट बाजारपेठेत किंवा ग्राहकांना विकण्याची मुभा मिळाली, ज्यामुळे मध्यस्थांची साखळी कमी होऊन शेतकऱ्याला अधिक नफा मिळण्यास मदत झाली. कोरडवाहू जमिनीवर फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक अनुदान योजना राबवण्यात आल्या. तसेच कृषी पर्यटन धोरणाला बळ देऊन शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

शेतकऱ्यांना पूरक वातावरण आणि पाण्याची उपलब्धता कायमस्वरूपी टिकवून ठेवण्यासाठी वनीकरण आवश्यक आहे हे फडणवीस यांनी जाणले. त्यांच्या सरकारने विक्रमी वृक्षारोपण मोहिमा हाती घेतल्या. ३३ कोटी वृक्षलागवड मोहीम: पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पर्जन्यमान वाढवण्यासाठी ३३ कोटी वृक्ष लागवडीची मोहीम हाती घेण्यात आली. यातून केवळ पर्यावरणाचे रक्षण झाले नाही, तर पावसाचे प्रमाण वाढवून अप्रत्यक्षपणे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत झाली. हे काम फडणवीस सरकारच्या शाश्वत (Sustainable) आणि एकात्मिक कृषी धोरणाचे प्रतीक आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दोन्ही कार्यकाळात, कृषी धोरणे केवळ निवडणुकीच्या घोषणा न राहता, त्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीच्या केंद्रस्थानी होत्या. जलयुक्त शिवारने पाणी अडवले, सौर पंपाने खर्चात कपात केली, आणि कर्जमाफीने शेतकऱ्याला आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर काढले.

त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने 'संवर्धनापासून सन्माना' पर्यंतचा प्रवास केला. त्यांनी केवळ योजना जाहीर केल्या नाहीत, तर त्या योजनांना विक्रमी अंमलबजावणीची गती दिली. गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डसारख्या नोंदी त्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची साक्ष देतात.

या सर्व योजनांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची आर्थिक क्षमता वाढली, उत्पादन खर्च कमी झाला, आणि तो केवळ नशिबावर अवलंबून न राहता आधुनिक तंत्रज्ञान आणि जलसंवर्धनाच्या मदतीने आत्मविश्वासाने शेतीत उभा राहू शकला. यामुळेच, देवेंद्र फडणवीस हे केवळ राज्याचे नेतृत्व करणारे नेते नव्हे, तर महाराष्ट्राचे सच्चे कृषीमित्र आणि विकास पुरुष म्हणून ओळखले जातात, ज्यांनी 'जय जवान, जय किसान' या घोषणेला एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले.