एस टी महामंडळाचे खाजगीकरण ?

संपादकीय

अभिजीत राणे

एस टी महामंडळाचे खाजगीकरण ?

महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळाची अधिकृत स्थापना १ जुलै १९६० रोजी झाली. तथापि, या सेवेचा प्रवास त्यापूर्वीच म्हणजे १ जून १९४८ रोजी पुणे-अहमदनगर या मार्गावरील पहिल्या बस फेरीने सुरू झाला होता. तत्कालीन 'बॉम्बे स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन' नंतर भाषावार प्रांतरचनेनुसार 'एसटी' महामंडळ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. महामंडळाचे ब्रीदवाक्य 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' हे आहे, जे समाजातील सर्व घटकांना परवडणारी आणि सुरक्षित वाहतूक सेवा देण्याचे त्यांचे वचन दर्शवते.

आज संपूर्ण महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाचा विस्तार अवाढव्य आहे. ही संस्था केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर आशियातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक परिवहन संस्थांपैकी एक मानली जाते. सध्या महामंडळाकडे ३१ विभाग आणि सुमारे २५० आगार कार्यरत आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, अगदी दुर्गम आदिवासी भागापासून ते मोठ्या शहरांपर्यंत एसटीचे जाळे पसरलेले असून दिवसाला सरासरी हजारो फेऱ्यांच्या माध्यमातून ही 'लालपरी' राज्याची जीवनवाहिनी ठरली आहे

महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येबाबत बोलायचे झाले तर, सध्या एसटीमध्ये सुमारे ८०,००० ते ९०,००० कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने चालक, वाहक, यांत्रिकी विभागातील कामगार आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश होतो. या मनुष्यबळाच्या बळावरच महामंडळ दररोज लाखो प्रवाशांना सेवा पुरवते. प्रवासी संख्येचा विचार करता, दररोज सुमारे ५५ ते ६० लाख प्रवासी एसटीने प्रवास करतात. सण-उत्सवांच्या काळात ही संख्या ७० लाखांच्याही पुढे जाते.

राज्य सरकारच्या विविध सवलत योजनांमुळे एसटी प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने 'महिला सन्मान योजना' (५०% सवलत) आणि 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना' (७५ वर्षांवरील नागरिकांना मोफत प्रवास) या दोन योजनांचे लाभार्थी सर्वाधिक आहेत. एका आकडेवारीनुसार, दररोज प्रवास करणाऱ्यांपैकी जवळपास ३०% पेक्षा जास्त प्रवासी या सवलतींचा लाभ घेतात. याशिवाय विद्यार्थी, अपंग आणि स्वातंत्र्यसैनिक यांच्यासाठी असलेल्या ६६.६७% पर्यंतच्या सवलतींचाही लाभ मोठ्या प्रमाणावर घेतला जातो.

एसटी महामंडळाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करता, तोट्याची सुरुवात साधारणतः १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून आणि २००० च्या सुरुवातीस तीव्र झाली. वाढते इंधन दर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि खासगी वाहतुकीचे वाढलेले आव्हान यामुळे महामंडळ आर्थिक संकटात सापडले. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महामंडळाला सुमारे ५९१ कोटी रुपयांचा तोटा झाला असून, सध्या महामंडळाचा एकूण संचित तोटा १२,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचा अंदाज आहे.

बसची बॉडी बनवण्याबाबत एसटी महामंडळाची स्वतःची पुणे (दापोडी), औरंगाबाद आणि नागपूर येथे इन-हाऊस कार्यशाळा आहेत. सुरुवातीच्या काळात सर्व साध्या बसेसची बांधणी याच ठिकाणी होत असे. मात्र, वाढती प्रवासी मागणी आणि आधुनिक बसेसची (उदा. शिवनेरी, अश्वमेध) गरज लक्षात घेता, २०१० नंतर काही प्रीमियम आणि वातानुकूलित बसेसची बॉडी बाहेरून बनवून घेण्यास सुरुवात झाली. यामुळे सुरुवातीच्या खर्चात वाढ झाली असली तरी देखभालीचा खर्च कमी करण्यावर महामंडळाचा भर आहे.

कंत्राटी पद्धतीचा अवलंब महामंडळाने प्रामुख्याने गेल्या ५-६ वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. प्रामुख्याने २०१७-१८ पासून शिवनेरी आणि त्यानंतर साध्या लाल बसेससाठी 'भाडेतत्त्वावरील बस' ही संकल्पना राबवण्यात आली. यामध्ये खासगी मालकाकडून चालक आणि बस घेतली जाते, तर वाहक एसटीचा असतो. सध्या महामंडळाच्या ताफ्यात सुमारे ३,००० ते ४,००० गाड्या कंत्राटी पद्धतीने धावत आहेत आणि नुकतीच १७,७४२ पदांच्या कंत्राटी भरतीची घोषणा देखील करण्यात आली आहे.

मालमत्तेच्या बाबतीत एसटी महामंडळ अत्यंत श्रीमंत आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्हा, तालुका आणि प्रमुख शहरांच्या मोक्याच्या जागी महामंडळाचे बस स्थानके आणि आगारे आहेत. महामंडळाकडे एकूण किती चौरस फूट जागा आहे याची अचूक अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी, राज्यातील सर्व मालमत्ता मिळून ती कोट्यवधी चौरस फूट असावी असा अंदाज आहे. या मालमत्तेचे बाजारमूल्य सध्याच्या दरानुसार ५०,००० कोटी ते ७०,००० कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. हे अवाढव्य स्थावर मालमत्तेचे जाळेच महामंडळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी भविष्यात मोठा आधार ठरू शकते.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) सध्या सुमारे २५ ते २८ नोंदणीकृत कामगार संघटना कार्यरत आहेत. या संघटना विविध राजकीय पक्षांशी संलग्न किंवा स्वतंत्र विचारसरणीच्या आहेत. मुख्य संघटनांमध्ये 'महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना' (राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार गट संलग्न) आणि 'महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस' (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस संलग्न) यांचा समावेश होतो.

भाजपशी संलग्न 'महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना' आणि शिवसेना (शिंदे गट व ठाकरे गट) यांच्या स्वतंत्र कामगार सेना देखील महामंडळात सक्रिय आहेत. याव्यतिरिक्त, राज ठाकरे यांच्या मनसेशी संलग्न 'महाराष्ट्र राज्य जनहित सेवा ट्रान्सपोर्ट युनियन' आणि कोणत्याही पक्षाशी थेट संबंध नसलेली परंतु मोठी ताकद असलेली 'महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना' यांसारख्या संघटना कामगारांच्या प्रश्नांसाठी लढा देतात. या संघटना प्रामुख्याने वेतन वाढ, महागाई भत्ता आणि महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण या मुद्द्यांवरून राजकारण व संघर्ष करत असतात.

एस टी महामंडळाची प्रचंड मालमत्ता पाहून समस्त राजकीय पक्षांच्या तोंडाला पाणी सुटले आहे त्यामुळे एस टी महामंडळ कसे तोट्यात जात आहे आणि त्याचे पुनरुज्जीवन करायचे असेल तर आता एस टी च्या मालमत्ता कमर्शियल कामासाठी वापरण्यास दिल्या पाहिजेत ही मागणी रेटण्यास सुरुवात झाली आहे. आता समस्त राजकीय पक्षांच्या कामगार संघटना लुटुपुटीचा संप करतील. सरकार कामगारांना समाविष्ट करण्याचे फक्त आश्वासन देईल आणि एखाद्या मोठ्या बिल्डरला किंवा अदानी, अंबानी यांना संपूर्ण महाराष्ट्रातले बस डेपो विकसित करण्यास दिले जातील. तिथे मोठे मॉल येतील आणि खाली बसस्थानक असेल. इतकेच नाही तर त्यात सुद्धा खेड्यापाड्यातील स्थानके कोणीही विकसित करणार नाही मोठ्या शहरातील स्थानकांचा विकास करून राजकारणी आणि उद्योगपती आपले उखळ पांढरे करतील.

परंतु यामध्ये उत्कृष्ट दर्जेदार सेवा देणे , उत्तम कंडिशन मधील बस पुरवणे , समस्त फुकट योजना बंद करून त्यांना निम्मे भाडे या स्वरुपात आणणे , राज्य शासन जी रक्कम एस टी महामंडळाला देय आहे ती प्रदान करून महामंडळाची आर्थिक स्थिति सुधारणे याचा विचार सुद्धा होणार नाही. आपले राज्यकर्ते आता शासकीय संस्थांचे रक्षण करण्याऐवजी त्याचे खाजगीकरण करून विकासाच्या गप्पा मारण्यात वाकबगार झाले आहेत हेच खरे. परंतु या सर्व पार्श्वभूमीवर एस टी महामंडळाचे ब्रीदवाक्य 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' कायम राहील का त्याचा सुद्धा गळा घोटला जाईल हे हतबलतेने बघणे इतकेच सामान्य नागरिकाच्या हातात आहे.