🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- 15 minutes ago
- 3 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
मुंबई भाजपचे नवनियुक्त अध्यक्ष आ. अमित साटमजी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!
कालच्या त्यांच्या भव्य मेळाव्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नवी ऊर्जा आणि आत्मविश्वास निर्माण केला.
मुंबईच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पोहोचून पक्षसंघटनेला नवे बळ मिळवून देण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीसजींनी दिलेली स्तुती व शुभेच्छा हे त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे प्रमाण आहे.
अमितजींच्या नेतृत्वाखाली मुंबई भाजप नक्कीच अधिक भक्कम आणि सर्वसमावेशक बनेल, असा विश्वास आहे.
पक्ष कार्यकर्त्यांना एकत्रित ठेवून, युवकांना प्रोत्साहन देऊन, समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन ते काम करतील.
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये ऐतिहासिक विजय संपादन करण्यासाठी त्यांचे नेतृत्व निर्णायक ठरेल.
त्यांच्या प्रामाणिक व निष्ठावंत कामगिरीला आमचे मनःपूर्वक सहकार्य आणि साथ लाभेल.
मुंबईसाठी, भाजपसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना यश लाभो, हीच प्रार्थना.
अमितजींना भावी वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा आणि मंगलकामना!
-अभिजीत राणे
समूह संपादक
दै मुंबई मित्र आणि वृत्त मित्र
संस्थापक महासचिव, धडक कामगार युनियन
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
व्हेनेझुएला : तेलाच्या राजकारणातील बळी ! दक्षिण अमेरिका अनेक दशकांपासून ड्रग्ससाठी बदनाम आहे. कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको—ही नावे वारंवार घेतली जातात. जगभरात कॅनडा, पाकिस्तान, चीन, म्यानमार, अफगाणिस्तान हीही प्रमुख ड्रग केंद्रे आहेत. पण ‘तात्या’ म्हणजे अमेरिका ज्या देशावर विशेष राग काढतो, तो आहे व्हेनेझुएला. का? कारण व्हेनेझुएलाकडे अमाप तेलसाठे आहेत. चीन हा त्यांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे आणि दुसरा क्रमांक अमेरिकेचा आहे. त्यामुळे ड्रग्सच्या नावाखाली अमेरिकेला प्रत्यक्षात सत्ता पालट घडवायचा आहे. उघडपणे चीनसमोर नांगी टाकणारा आणि गोऱ्या कॅनडाला, दक्षिण अमेरिकन ड्रग केंद्रांना काहीही न बोलणारा तात्या, फक्त तेलासाठी व्हेनेझुएलाला लक्ष्य करतो. जगाने हे आधीच पाहिले आहे. सद्दाम हुसेन आणि मुअम्मर गडाफी यांचा बळी ‘लोकशाही’ व ‘मानवाधिकार’च्या नावाखाली घेण्यात आला. आता तोच खेळ व्हेनेझुएलात सुरू आहे. खरे कारण ड्रग्स नव्हे, तर काळ्या सोन्याचे म्हणजे तेलाचे साम्राज्य आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
काळा दिवस की राजकीय संकुचितपणा? देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाला “काळा दिवस” म्हणणाऱ्या प्रणिती शिंदे यांच्या वक्तव्याने केवळ राजकीय संकुचितपणाच उघड झाला आहे. जनतेने दोन वेळा प्रचंड बहुमताने निवडून दिलेल्या, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला अभूतपूर्व उंचीवर नेणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वाचा अपमान म्हणजे थेट भारतीय जनतेचा अपमान होय. मोदींनी देशात राममंदिराचा संकल्प पूर्ण केला, कलम ३७० हटवून एकात्म भारत घडवला, तर जागतिक स्तरावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारख्या मोहिमेत भारताचे तांत्रिक सामर्थ्य दाखवून दिले. अशा नेत्याचा वाढदिवस काळा दिवस म्हणणे म्हणजे समाजातील सकारात्मकतेवर काळा रंग फासण्याचा बालिश प्रयत्न आहे. विरोध करायचा असेल तर धोरणांवर टीका करावी, पण वैयक्तिक वैर दाखवण्यासाठी अशा शब्दांचा वापर करणे म्हणजे राजकारणातील पातळी गाठणे होय. अखेर, काळा दिवस मोदींचा नाही, तर संकुचित राजकारण करणाऱ्यांचा आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
डीप स्टेटसमोर भारतीय बुरुज! जगभर सत्तांतराचे खेळ रचणाऱ्या डीप स्टेटला भारतात मात्र अपयश आले आहे. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे भारताचा अवाढव्य आकार आणि त्यातील अद्भुत विविधता. एका टोकाला हिमालय, दुसऱ्या टोकाला समुद्र; एका प्रांतात तेलुगू संस्कृती, तर दुसऱ्या प्रांतात मराठी, बंगाली किंवा पंजाबी परंपरा—या असंख्य धाग्यांनी विणलेली भारतीय एकता डीप स्टेटच्या सर्व योजनांना अपुरी पडते. येथे लाखो जाती, उपजाती, धर्म, पंथ असूनही अखंड भारत एकच राष्ट्र म्हणून उभा आहे. भारताचे खरे सौंदर्य या विविधतेत आहे. यामुळेच बाह्य शक्तींना येथे गोंधळ घालून सत्ता पालटणे अवघड जाते. या गुंतागुंतीचे आकलन फक्त एका संस्थेकडे आहे—राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडे. भारतीय समाजरचनेचा प्रत्येक पैलू जाणणारा हा विचारचक्र डीप स्टेटच्या डावपेचांना ओळखून त्यांना निष्फळ ठरवतो. म्हणूनच भारत आजही ठामपणे उभा आहे आणि जगासाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
संसदेवर कुरघोडी करणारे सर्वोच्च न्यायालय ! संसदेच्या सार्वभौमत्वावर कुरघोडी करण्याचे काम आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून होत आहे. वक्फ विधेयकावर स्थगिती देताना मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी केलेले निरीक्षण हे भारतीय लोकशाहीसाठी धोकादायक संकेत आहेत. “११ सदस्यीय वक्फ परिषदेपैकी तीनपेक्षा जास्त गैर-मुस्लिम नसावेत आणि अध्यक्ष मुस्लीम असावाच” असे सांगणे म्हणजे थेट सरकारला आदेश देणेच होय. संविधानानुसार कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. न्यायालयाची भूमिका केवळ कायद्याचे परीक्षण करण्यापुरती आहे. परंतु न्यायालय जर संसदेलाच सूचनांच्या जाळ्यात अडकवू लागले, तर जनता निवडून दिलेल्या प्रतिनिध्यांचा अपमान होतो. वक्फ कायद्याच्या नावाखाली देशातील बहुसंख्य हिंदू समाजाची उपेक्षा करणे आणि संसदेला दुय्यम ठरवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नाही. लोकशाहीत अंतिम सत्ता जनतेकडे आहे. संसद ही जनतेची निवडलेली संस्था आहे. तिच्यावर अशा प्रकारचे निर्देश देणे म्हणजे न्यायालय स्वतःला विधिमंडळापेक्षा वर समजत आहे, जे धोकादायक आहे.
🔽
Comments