🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- Aug 31
- 2 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
ट्रम्पचे शब्द आणि कृती – भारतासाठी धोक्याची घंटा. डोनाल्ड ट्रम्प यांचं जॉर्ज सोरोसवरचं ताजं वक्तव्य वरकरणी कठोर वाटतं. “RICO अंतर्गत आरोप लावा” असं ते सांगतात, पण गेल्या काही महिन्यांच्या अनुभवातून आपण एक गोष्ट शिकली आहे – ट्रम्प एक बोलतात आणि कृती पूर्ण उलट करतात. भारताबाबत त्यांनी आधी “मोदी माझा प्रिय मित्र” असं म्हटलं, पण लगेच टॅरिफ्स, व्हिसा फी वाढ आणि भेटी रद्द करण्यासारखे निर्णय घेतले. एलन मस्कला साथीदार म्हणाल्यानंतर त्याच्यावर आघात केला. रशिया, चीन, युक्रेनबाबतही धोरणं सतत यू-टर्न घेत राहिली. त्यामुळे सोरोसविरोधातील हे वक्तव्यही फक्त अमेरिकेतील परिस्थितीपुरतं आहे. उलट त्यातून सोरोसला भारतात मोकळं मैदान मिळत असल्याचा संकेत दिसतो. ट्रम्पचा स्वभावच असा आहे—गोंधळ निर्माण करून पडद्यामागे डील करणे. म्हणूनच भारताने हे वक्तव्य आशेचा किरण म्हणून नाही, तर धोक्याचा इशारा म्हणून वाचायला हवे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
गुप्तहेरांचे जाळे – भारतासाठी धडा. इस्रायलने गेल्या वर्षी इराणच्या पंतप्रधानांचे हेलिकॉप्टर पाडले, तर आता येमेनमधील हुती बंडखोरांच्या पंतप्रधानांना संपवले. त्याआधी हमास, पॅलेस्टाईन आणि इराणचे अनेक सैन्याधिकारी, दहशतवादी नेते यांचा बळी घेतला गेला. ही केवळ शस्त्रास्त्रांची ताकद नव्हे; तर इस्रायलच्या जगभर पसरलेल्या गुप्तहेरजाळ्याची ही खरी ताकद आहे. शत्रूराष्ट्रांच्या सरकार, सैन्यदल आणि आतंक्यांच्या संघटनांमध्ये त्यांचे विश्वासू हस्तक पोहोचलेले आहेत. भारतासाठी हा मोठा धडा आहे. पाकिस्तानात गेल्या काही महिन्यांत अज्ञातांकडून दहशतवादी म्होरक्यांची झालेली कत्तल पाहता, भारतानेही असेच गुप्त नेटवर्क उभारले असावे, असा संशय पाकिस्तानात व्यक्त होतो. खरंतर चाणक्याने चंद्रगुप्ताला दिलेल्या गुप्तहेर मार्गदर्शनापासून ही परंपरा आपल्याकडे आहे. आज आधुनिक तंत्रज्ञान, माहिती युद्ध आणि स्थानिक सहाय्यकांचा वापर करून भारतानेही अशीच अप्रतिम गुप्तहेरयंत्रणा उभी करणे, हीच खरी सामरिक आत्मनिर्भरता ठरेल.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात पवारांचे विस्मरण. तमिळनाडूत ६९% आरक्षणाचा दाखला देत शरद पवारांनी “महाराष्ट्रात का नाही?” असा सवाल केला. पण हा प्रश्न विचारताना त्यांनी इतिहास आणि संविधानाची पानं वाचली नाहीत, इतकं मात्र स्पष्ट आहे. १९९१ मधील इंदिरा साहनी विरुद्ध स्टेट या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ही आरक्षणाची कमाल मर्यादा ठरवली. त्यानंतर तामिळनाडूने ६९% आरक्षण लागू केले, जे असंवैधानिक ठरलं असतं. मात्र १९९४ साली नरसिंह राव सरकारने घटनादुरुस्ती करून त्याला मान्यता दिली. त्या वेळी शरद पवार काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. माहिती त्यांच्यापासून लपलेली नव्हती. मग २००४–२०१४ या सलग दहा वर्षांच्या केंद्रीय कारकिर्दीत त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण नियमित करण्यासाठी घटनादुरुस्ती का आणली नाही? आणि आज भाजप सरकारकडे अपेक्षा का? खरं तर अभ्यासपूर्वक बोलावं हा रामदास स्वामींचा सल्ला त्यांना अधिक योग्य ठरला असता.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
आरक्षणाचा भस्मासुर आणि नव्या विषमतेचा उदय. जातीनिहाय आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट उदात्त होते—पिडीतांना न्याय देणे. परंतु आज हीच योजना जातीवाद जिवंत ठेवण्याचे, किंबहुना वाढवण्याचे साधन ठरली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात निर्माण झालेल्या विषमतेने आता विक्राळ रूप धारण केले आहे. वास्तवात आज सगळ्या जातीत फक्त दोनच उपजाती ठळक दिसतात—एक सधन श्रीमंत आणि दुसरी गरीब. पण राजकारणी, संस्थाचालक, सत्ताधारी यांनी स्वतःच्या जातीतल्या दुर्बल घटकांना आधार देण्याऐवजी केवळ आप्तेष्टांना फायद्याचे जाळे विणले आहे. नोकऱ्या, व्यवसाय, संधी या सर्व गोष्टींचा व्यापार केवळ आर्थिक हितासाठी झाला. परिणामी सामाजिक विषमता आता आर्थिक विषमतेखाली दबून गेली आहे. आज या संपूर्ण व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची तीव्र गरज आहे. उशीर झाल्यास देश अराजकाच्या उंबरठ्यावर जाईल. तोच खरा सुदिन ठरेल, जेव्हा प्रत्येक माणसाच्या मनातून जातीचा श्रेष्ठगंड वा हीनगंड कायमचा नाहीसा होईल.
🔽
#TrumpVsIndia #Geopolitics #IndiaSecurity #MarathaQuota #ReservationCrisis #GlobalSpies #PolicyUturn #IndianPolitics #PowerPlay #AbhijeetRane
Comments