🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- Aug 6
- 3 min read
Updated: Aug 7
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
4 ऑगस्ट 2025 भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या एका निवेदनाने अमेरिकेच्या आणि युरोपियन युनियनच्या दुतोंडीपणाला मुद्देसूद उघडे केले आहे.तथाकथित विकसित राष्ट्रांनी भारताला प्रश्न केला की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल का घेतलं? पण भारताकडून अनपेक्षित , तिखट आणि आकडेवारीसह उत्तर आले ते पण उत्तर कमी आणि त्यांच्या उर्मट पणाला लाथाडणारी कृती होती. जे युरोपियन देश स्वतः रशियाशी हजारो कोटींचा व्यापार करतायत, त्यांनी भारतावर आरोप करावा हीच मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. 2024 मध्ये युरोपियन युनियनने रशियाशी 67.5 अब्ज युरोंचा वस्तू व्यापार आणि 17.2 अब्ज युरोंची सेवा आयात केली. खतं, रसायनं, स्टील, मशीनरी सगळं काही घेतलं. इतकंच काय, 16.5 दशलक्ष टन गॅस त्यांनी रशियाकडून उचलला युद्धाच्या दोन वर्षांत. हा अमेरिका जगाला सांगतोय की, रशियाकडून काही घेऊ नका. पण याच अमेरिकेने मागील 2 वर्षात युरेनियम हेक्साफ्लोराईड, पॅलेडियम, औद्योगिक रसायनं हे सगळं ते रशियाकडून घेत होते. आणि घेऊ नका म्हणून भारताला उपदेश करत आहेत. म्हणजे हे असं झालं, की तुमचा व्यापार म्हणजे संरक्षण, आणि आमचा व्यापार म्हणजे अपराध?
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
मालेगाव बॉम्ब स्फोट चौकशीत तपास यंत्रणांवर दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. अशा प्रकारचा दबाव टाकणाऱ्या सर्व व्यक्तींची नार्को टेस्ट करण्यात यावी अशी मागणी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. अतिशय योग्य मागणी आहे ही.या मागणीला जनतेचा पाठिंबा मोठ्या प्रमाणावर आहे हे दाखवण्यासाठी या मागणीचे फलक हाती घेऊन मोर्चे,या मागणीच्या समर्थनार्थ निदर्शने, जनसभा इत्यादी आयोजित करून एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने या मागणी साठी शासनावर दबाव आणला पाहिजे. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निदर्शने इत्यादींची वाट न पाहता केवळ शिंदे यांच्या या मागणीला प्रतिसाद देऊन त्यावर त्वरित कारवाई सुरू केली पाहिजे. त्यामुळे परमबीर सिंह यांच्यासारखे आय पी एस पोलिस अधिकारी असोत किंवा त्यावेळचे अन्य सरकारी अधिकारी अथवा मंत्री असोत सगळ्यांना कायद्याच्या बडग्याखाली आणून त्यांनी सत्तेचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना सजा देता येईल आणि त्यामुळे आजच्या व भविष्यातील सरकारी अधिकारी आणि राजकीय नेते यांच्यावर सुद्धा कायद्याचा वचक राहील.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
काल सुप्रीम कोर्टाने झापल्यापासून राहुल गांधी एकदम गप्प आहे.बहुधा बहिणीच्या मागे लपला आहे.आणि प्रियंका वाड्रा तिचा भाऊ कसा चांगला आहे,सैन्याविरुद्ध तो कधीच कसा काही बोलत नाही,विरोधी पक्ष म्हणून आमचे सुद्धा काही अधिकार आहेत या विषयी लेक्चरबाजी करत आहे.आता काँग्रेसचे तसेच अन्य विरोधी पक्षांचे नेते सुद्धा पुढे येऊन राहुल गांधी ला त्यांचा पाठिंबा व्यक्त करत आहेत. तिकडे राज्यसभेत मल्लिकार्जुन खरगे तावातावाने सांगत आहेत की संसदेच्या कामकाजात अडथळे आणणे हा विरोधी पक्षांचा अधिकारच आहे.विरोधी पक्षांना फक्त त्यांच्या अधिकारांची जाणीव आहे,लोक प्रतिनिधी म्हणून भारतीयां प्रतीच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव अजिबात नाही.त्यांच्या या बेबंद,बेजबाबदार वागण्यामुळे वर्षानुवर्षे संसदेचे कामकाज पुन्हा पुन्हा बंद पडत, रखडत रखडत चालून दर वर्षी शेकडों कोटी रुपयांचा संसद चालवण्याचा खर्च फुकट गेला तरी त्यांना त्याची अजिबात पर्वा नाही.जर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा ऐकणार नसतील तर आता केवळ जनतेलाच त्यांना समजेल असा धडा मतदानातून शिकवावा लागेल.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अखेरीस महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त लागला आहे. राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी याची घोषणा केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका दिवाळीनंतरच घेतल्या जाणार आहेत. हे त्यांनी सांगितल्यामुळे समस्त राजकीय पक्ष आणि उत्सुक मंडळींची धाकधुक संपली असून परीक्षेची तारीख घोषित झाली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, महापालिका जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका अशा सर्व निवडणुकांचा टप्प्याटप्प्याने कार्यक्रम आखण्यात येणार आहे. प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर मतदान याद्या विभाजित केल्या जातील. या सर्व निवडणुका एकत्र घेतल्यास मनुष्यबळाची मोठी अडचण येऊ शकते. त्यामुळे निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले असून यामुळे राज्याच्या राजकारणातील मरगळ नाहीशी होणार यात संशय नाही.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने परत एकदा एका अत्यंत वेगळ्या प्रकल्पाला आरंभ केला आहे.राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी 'महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. लवकरच हे महामंडळ आकाराला येईल.या प्राधिकरणाद्वारे नदी पुनरुज्जीवनासाठी डीपीआर व खोरे व्यवस्थापन योजना मंजूर करणे, अतिक्रमण, वीज, भूसंपादन यासंबंधी अडचणी सोडवणे, राष्ट्रीय योजनांसाठी निवडक प्रकल्पांची शिफारस करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये करण्यात येणार आहेत. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री तर पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. यासोबतच पर्यावरण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती कार्यरत राहील. अश्या पद्धतीचा संपूर्ण देशातील असा पहिलाच प्रकल्प असेल आणि हा पथदर्शी व्हावा असेच नियोजन केले जात आहे. देवेन्द्रजींचे हार्दिक अभिनंदन.
🔽
Comments