@ABHIJEETRANE(AR)
भाजपा शिवसेना युतीचे सरकार याआधी 2014 ते 2019 या काळात सत्तारूढ होते आणि त्या काळातील सर्व निर्णय उभयतांच्या मंत्रीमंडळात सहमतीने घेतले गेले होते हे लक्षात न घेता शिवसेना महाआघाडीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या (बे)सुरात सूर मिसळून टीका करतात आणि भाजपा देखील क्वचितच याची जाणीव, आठवण शिवसेनेला करून देताना दिसतो. काँग्रेस व राष्ट्रवादीला आधीच्या सरकारच्या चौकशा आणि कारवाई करण्यात राजकीय इंटरेस्ट असणे स्वाभाविक आहे पण एकदा चौकशा सुरू झाल्या की त्याचा चटका थेट भाजपाला लागेल हे खरे असले तरी धग शिवसेनेलाही लागल्याशिवाय रहाणार नाही .. मग हे शिवसेनेच्या लक्षात येत नाही काय?
www.abhijeetrane.in
◆
🖋️ @ABHIJEETRANE(AR)
नाना पटोले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काँग्रेसच्या हिताचे ठरले तरी महाआघाडी सरकारच्या ऐक्य आणि सामंजस्य याला घातक ठरणार हे लिहून ठेवा. 2014 ते 2019 या काळात मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस असताना खा.संजय राऊत यांनी मुलाखती आणि "सामना"तील अग्रलेखातून कायम "महायुती" सरकार अस्थिर आणि अंतर्विरोधाने संकटग्रस्त असल्याचे प्रतिकूल तणावपूर्ण वातावरण सलग पाच वर्षे कायम ठेवून महायुती सरकार सदैव बदनाम आणि परस्परविरोधात नाईलाजास्तव एकत्र असल्याचा संशय जनमानसात कायम निर्माण केला. तिच भूमिका यापुढील काळात नाना पटोले महाआघाडी सरकार संदर्भात घेऊन सरकार अस्थिर आणि अंतर्गत वादग्रस्तेतून कधीही पडू शकेल असे वातावरण निर्माण करणार यात शंका नाही. खुद्द काँग्रेसमधे नाना पटोले यांच्या नकारात्मक विघ्नसंतोषी आणि महाआघाडीतील घटक पक्षांमध्येच लावालावी करण्याच्या स्वभाव, कृती,उक्ती मुळे समन्वयवादी अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, पृथ्वीराज चव्हाण अशा नेत्यांकडून हायकमांडकडे तक्रारी होतील असा माझा अंदाज आहे.
www.abhijeetrane.in
◆
🖋️ @ABHIJEETRANE(AR)
काय होणार? महाआघाडी सरकारने पाच ऐवजी अकरा सदस्यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावरील सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली आहे. यामुळे 1) 8 मार्चपासून होणारी सुनावणी टळेल. 2) मराठा आरक्षणावरील सुनावणी तात्काळ होऊ नये यासाठी राज्य शासन जे विविध उपाय / हातकंडे करीत आहे त्यापैकी हा एक आहे अशी शंका उपस्थित होऊ शकेल. 3) विद्यमान खंडपीठातील पाचही न्यायाधीश हे महाआघाडी सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात आहेत आणि दिलेली स्थगिती उठविणार नाहीत हा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन अकरा न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याच्या मागणीवरून स्पष्ट होतो. 4) विद्यमान पाच न्यायाधीश अकरा न्यायाधीशांचे खंडपीठ करण्याची मागणी आपला अधिक्षेप समजून अधिक कठोर कडवट भूमिकेतून प्रतिकूल निर्णय देऊ शकतात किंवा चक्क सुनावणीस नकार देत बेमुदत पुढे ढकलतील. 5) मुळात सर्वोच्च न्यायालयातील बहुतेक न्यायाधीश सर्व राज्यातील 50% पेक्षा अधिक प्रमाणातील आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर प्रतिकूल आहेत असे प्रथमदर्शनी दिसते मग खरोखरच अकरा न्यायाधीशांचे खंडपीठ मराठा आरक्षणावर मराठा समाजाला अपेक्षित निर्णय देईल असे महाआघाडी सरकार कशावरून गृहीत धरते आहे? 6) की हा देखील कालहरण करून प्रतिकूल निकाल पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न आहे?
7) मराठा आरक्षणावरील चळवळीतील एक नेता म्हणून मी माझी चिंता व्यक्त करीत आहे.
www.abhijeetrane.in
◆
🖋️ @ABHIJEETRANE(AR)
महाराष्ट्रातील महापुरूषांची नावे सर्व पक्षातील सर्व नेते सदासर्वदा घेतात हे खरे असले तरी..
मित्रहो.. या महापुरूषांच्या जन्मजात जातीचा संदर्भ त्या जातीतील अनुयायांच्या मनात असणे स्वाभाविक असले तरी त्या विशिष्ट जातीबाहेरील राजकीय नेत्यांकडून या महापुरूषांचा उल्लेख त्या महापुरूषांच्या जातीतील अनुयायांचा अनुनय करण्याचा एक भाग म्हणून नेहमी नाही तरी अनेकदा केला जातो या माझ्या निरीक्षणाशी आपणही सहमत व्हाल. महापुरूषांचे असे जातीनिहाय वर्गीकरण निषेधार्ह असल्याचा मुद्दा वेळोवेळी अनेक विचारवंतांनी देखील मांडला आहे.
माझा नवीन मुद्दा असा आहे की :
महाराष्ट्रात सध्या राजकीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते इतकेच नव्हे तर कलाकार व पत्रकार यांच्या संदर्भात त्यांच्या जातीचा विचार करून/ जात लक्षात घेऊन त्यांच्या विचार आणि व्यक्तिमत्त्वाचे मूल्यमापन, विश्लेषण आणि अनुकूल किंवा प्रतिकूल प्रतिक्रिया देण्याची पद्धत आता रूढ होत आहे. राजकीय नेत्यांकडून स्वतःच किंवा अनुनयांकडून जातीशी निगडित करण्याची प्रक्रिया खूप आधीपासून सुरू होती पण आता जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन, निषेध करण्याची गरज असताना प्रत्येक माननीय, महनीय व्यक्ती मग ती कोणत्याही क्षेत्रातील असो तिच्या जातीचा प्रत्यक्ष , अप्रत्यक्ष संबंध जोडून संदर्भ देण्याची वाढती प्रवृत्ती मला धक्कादायक धोकादायक वाटते. तुम्ही देखील या विषयावर काॅमेंटमधून व्यक्त व्हायला हवे असे मला वाटतेय.
www.abhijeetrane.in
コメント