*@ABHIJEETRANE(AR)*
आता महाराष्ट्रात मराठा महामोर्चांचे जे चक्रवाती झंझावाती महागती वादळ घोंगावण्याची चिन्हे आहेत ती केवळ महाआघाडी सरकारने नव्हे तर केंद्र सरकारनेही ओळखली पाहिजेत.. आत्ता आहे ती वादळापूर्वीची शांतता आहे.. अशांतता समीप आहे.. ज्वालामुखी जागा झाला आहे.. भूकंप आणि लाव्हा रसाचा उद्रेक दूर नाही.. न्यायालयात जेव्हा न्याय मिळण्याची शक्यता संपुष्टात येते तेव्हा समाजपुरूष न्यायाधीश होऊन न्यायनिवाडा करतो हा इतिहास आहे.. शिवशाही हे त्याचे ऐतिहासिक उदाहरण आहे.. 2021 मध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार की टळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठा पुढे नव्हे तर सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान मराठा समाजाच्या "शक्तीपिठा"कडून ठरणार आहे !!
◆
*@ABHIJEETRANE(AR)*
बुलेट ट्रेनची जागा मेट्रो कार शेडसाठी अप-हुत करण्याची उद्धवजींची आयडिया भन्नाट आहे.. हे म्हणजे प्रेयसीने नकार दिला म्हणून तिच्या बहिणीला पळवून लग्न उरकण्या सारखे आहे! धमाल! अशा अनेक कमालीच्या धमाली नजिकच्या भविष्यात उद्धवजींकडून अपेक्षित आहेत.
◆
*@ABHIJEETRANE(AR)*
माहिती आहे मला की आहे हे आवश्यक तरी अशक्य.. पण पण पण.. काय हरकत आहे ? कशाला .. तर महाआघाडी सरकारच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी.. मंत्री मंडळाच्या संमतीने.. ठराव करून सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात खटला घटना पिठा पुढे चालवण्यासाठी कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय करण्यापासून तर न्यायालयातील युक्तीवाद आणि कामकाजाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यावर विश्वासाने सोपविण्यास ? मराठा समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांच्या विषयी आरक्षणाचा खटला स्थगिती टाळून सहज सगळे सोपे करून उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात चालविला या बद्दल प्रेम आदर कदर कृतज्ञता आहे हे लक्षात घेता जर देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नातून मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठणार असेल तर आंदोलक देखील स्वागत करतील. महाआघाडी सरकारने नाहक अहंकार आणि श्रेयाचा अपहार हा हव्यास सोडून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सहकार्य घेऊन मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करायला काय हरकत आहे ???? वाजपेयी पंतप्रधान असताना आणि शरद पवार विरोधी पक्ष नेते असताना आपत्ती निवारण आणि व्यवस्थापन समितीचे कॅबिनेट मंत्री दर्जा दिले होते मग मराठा आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीस यांची मदत घेण्यात गैर काय आहे ?
◆
*@ABHIJEETRANE(AR)*
बंगाल मध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने रिपब्लिक चॅनल जानेवारी महिन्यात बंगालीत सुरू होणार आहे पण मराठीत मात्र सध्या फक्त वेब न्यूज पोर्टल असणार आहे ही बातमी बेकारी आणि मिडीया मालकांची बेदरकारी याचे बळी ठरलेल्या मराठी पत्रकारांसाठी निराशाजनक आहे. वेब न्यूज पोर्टल पेक्षा खिशातल्या मोबाईलवर तथाकथित यू ट्यूब चॅनल चालवून स्थानिक पत्रकार पत्रकार म्हणून नोकरीत मिळवीत होते त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न कमवित आहेत अशी चर्चा आहे .. नोकरी गमवावी लागलेल्या पत्रकारांनी यू ट्यूब न्यूज चॅनल्सचा प्रयोग करून पहायला काय हरकत आहे? ज्यांना चेहरा व्यक्तिमत्व नाही, बोलण्यात दम नाही, विषयात आशय नाही अशा काही यू ट्यूब चॅनल चालवून लाखांनी लाईक्स घेणा-या चॅनल्सच्या सूत्रधारांना राजकीय पक्ष देखील दरमहा दोन पाच लाख रुपये सुपारी / अनुदान म्हणून देत आहेत..!! दैनिक किंवा साप्ताहिक यापेक्षा यू ट्यूब चॅनल चालवून स्थानिक पत्रकारांना कितीतरी अधिक पैसे महत्व मिळाल्याने यापुढे दैनिके / साप्ताहिके नव्याने कुणी काढणार नाही आणि आहेत त्यातली बहुसंख्य बंद करतील असे दिसते!
◆
*@ABHIJEETRANE(AR)*
महाराष्ट्रात राजकीय पक्ष संघटना अनेक..
पण नेते एक: शरद पवार
पण वक्ते एक: देवेंद्र फडणवीस
पण प्रवक्ते एक: संजय राऊत
मग बाकी काय आहेत ?
◆
*@ABHIJEETRANE(AR)*
2019 पूर्वी आधीच्या मंत्र्यांना नंतर आलेले मंत्री चौकशी आणि कारवाई करून उपद्रव देत नसत.. तुम्हाला संधी होती तेव्हा तुम्ही "खाल्ले" आता आम्ही सत्तेच्या "संधीचे सोने करतो,तुम्ही आक्षेप घेऊ नका " असा सर्व पक्षीय पातळीवरील समंजस समझोता होता. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मंत्र्यांविरूद पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लावलेल्या चौकशा देखील युती सरकारने पुढे बारगळवल्या आणि कारवाई, खटले भरलेले होते तरी चालवले नाही. महाआघाडी सरकार मध्ये सूडबुद्धीने भाजपा नेत्यांना इनव्हाॅल्व्ह करून चौकशा व कारवाया करणारा दबाव गट शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मध्ये आहे पण ही महाराष्ट्रातील राजकीय परस्पर हितसंबंध "तेरी भी चुप मेरी भी चुप " पद्धतीने जपली नाही तर उद्या महाआघाडी सरकार गेले तर येणारे महायुती सरकार देखील वचपा काढल्याशिवाय रहाणार नाही हे या सूडाग्नीत तेल ओतणा-यांच्या लक्षात येत नाही.!
Comments