🖋️ अभिजीत राणे लिहितात नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक स्पष्ट आणि सकारात्मक निर्णय दिला आहे. बौद्ध धर्मीय व्यक्तींना अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, आणि त्यामुळे त्यांना अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही. हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा नाही, तर सामाजिक-सांस्कृतिकदृष्ट्याही विचार करायला लावणारा आहे. बौद्ध धर्म स्वीकारलेली व्यक्ती अनुसूचित जातीच्या विशेषाधिकारांची मागणी करू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय की, बौद्ध धर्म हा स्वतंत्र