🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात* कपिल सिब्बल यांच्यासह २४ विरोधी पक्षनेत्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून लोकशाही धोक्यात असल्याचा आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आरोप केला आहे. मात्र, या पत्रातील दावे पूर्णपणे राजकीय हताशेतून आलेले आणि कायदेशीर निकषांवर फोल ठरणारे आहेत. २०१४ पूर्वी पंतप्रधान स्वतःच्या अधिकारात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करत असत, तर सद्यस्थितीत संसद संमत कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पार पडते. संसदेने संमत केलेला कायदा घटनाबाह्य (Ultra Vir

🖋️ From The Desk of Abhijeet Rane The Chief Justice of India has been on a roll in the last few weeks: On Trade Union - Trade Unionism Has Stalled Industrial Growth. How many industrial units in the country have been closed thanks to trade unions? On WhatsApp Policy - Follow India’s Constitution or Leave the country. On UGC Regulations - If we don’t intervene, it will have a dangerous impact, divide society, and have grave consequences. On Rohingya - Should Intruders Be Giv