७ एप्रिलची ती 'कयामत' की रात्र आणि जागतिक राजकारणातील मुखवटे

संपादकीय:

७ एप्रिलची ती 'कयामत' की रात्र आणि जागतिक राजकारणातील मुखवटे

जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात ७ एप्रिलची रात्र ही एका मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावरची रात्र म्हणून ओळखली जाईल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सकाळी आठ वाजता इराणला दिलेला तो अंतिम इशारा—'२४ तासांत होर्मुझची सामुद्रधुनी मोकळी करा, अन्यथा इराणला अश्मयुगात नेऊन टाकू'—या घोषणेने अवघ्या जगाचा श्वास रोखला गेला होता. इराण आणि इस्रायल यांच्यात भौगोलिक सीमावाद नाही किंवा जमिनीचा तंटा नाही, त्यांच्यात तब्बल दीड ते दोन हजार किलोमीटरचे अंतर आहे. तरीही दोन्ही देश कायम युद्धाच्या उंबरठ्यावर असतात, याचे मूळ कारण राजकीय नसून धर्मांध विचारसरणीत दडलेले आहे. १९७९ पूर्वी इराण-इस्रायल संबंध सौहार्दपूर्ण होते, मात्र खोमेनींच्या सत्तेनंतर 'यहुद्यांना जगण्याचा अधिकार नाही' हे अधिकृत धोरण बनले आणि इथूनच जागतिक शांततेला सुरुंग लागला. आजच्या जगात अणुहल्ल्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्या तरी, अमेरिकेचे खरे उद्दिष्ट इराणमधील धर्मांध सत्ता उलथवून तेथील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवणे हेच आहे. ५६ मुस्लिम राष्ट्रांपैकी एकही देश इराणच्या बाजूने ठामपणे उभा राहत नाही, यातच या संघर्षाचा खरा निकाल दडलेला आहे.

या रणधुमाळीत पाकिस्तानची भूमिका अत्यंत केविलवाणी आणि हास्यास्पद ठरली आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर हे मध्यस्थीचा आव आणत होते, पण प्रत्यक्षात त्यांना व्हाईट हाऊसमधून जे 'स्पून फीडिंग' दिले जात होते, तेच ते इराणपर्यंत पोहोचवत होते. अमेरिकन लष्कर आणि सीआयएच्या इंटेलिजन्सने ट्रम्प यांना इराणच्या कडवेपणाची पूर्ण कल्पना दिली होती. इराण कोणत्याही विध्वंसाला तयार आहे हे माहिती असतानाही ट्रम्प यांनी दिलेली धमकी ही एक प्रकारची 'माइंड गेम' होती. शाहबाज शरीफ यांनी मांडलेला मसुदा हा नवा नव्हता, तर कित्येक दिवसांपासून अमेरिकेकडे पडून असलेला १५ कलमी प्रस्तावच होता. शरीफ यांनी ही बाब जगाला अशा थाटात सांगितली की जणू काही त्यांनीच हे युद्ध थांबवले आहे, मात्र त्यांच्या या मूर्खपणामुळे पाकिस्तानची हतबलता जगासमोर उघडी पडली. स्वतःच्या देशात भाकरीसाठी वणवण असताना जागतिक शांतीदूत बनण्याचा त्यांचा प्रयत्न केवळ हास्यास्पद ठरला.

अमेरिकेने ठेवलेल्या १५ कलमी प्रस्तावात अत्यंत कडक अटींचा समावेश होता. यामध्ये नतान्झ, इस्राहान आणि फोर्डो येथील अणू प्रकल्प पूर्णपणे नष्ट करणे, इराणने भविष्यात अण्वस्त्रे विकसित न करण्याबाबत कायमस्वरूपी लेखी वचन देणे आणि युरेनियमचा संपूर्ण साठा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (IAEA) सोपवणे अनिवार्य करण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, इराणने आपल्या जमिनीवर युरेनियम समृद्ध करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, क्षेपणास्त्रांची निर्मिती केवळ स्वसंरक्षणापुरती मर्यादित ठेवावी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हेझबोला, हुथी आणि हमास सारख्या दहशतवादी संघटनांना मिळणारी लष्करी व आर्थिक मदत पूर्णपणे बंद करावी, अशा अटी घालण्यात आल्या होत्या. होर्मुझची सामुद्रधुनी आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी कायमची खुली करणे आणि प्रादेशिक ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले थांबवणे, या अटी मान्य केल्यावरच अमेरिकेने निर्बंध हटवण्याचे आणि नागरी अणुऊर्जेसाठी सहकार्य करण्याचे मान्य केले होते.

दुसरीकडे, इराणच्या १० कलमी प्रस्तावात प्रामुख्याने आपल्या स्वाभिमानाचे आणि इस्लामिक क्रांतीच्या रक्षणाचे मुद्दे होते. इराण कितीही विध्वंस झाला तरी माघार घेण्यास तयार नव्हता, हे ट्रम्प यांच्या लक्षात आले होते. ७ एप्रिलच्या संध्याकाळी पाचच्या सुमारास ट्रम्प यांनी आपली भूमिका बदलली आणि दोन आठवड्यांचा युद्धविराम जाहीर केला. ट्रम्प यांनी यापूर्वीही अनेकदा अशा 'पलट्या' मारल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे नवीन नव्हते. अमेरिकन लोकमत आणि सैन्य दलाचा कल युद्धाच्या विरोधात असल्याने ट्रम्प यांना ही माघार घ्यावी लागली. शाहबाज शरीफ यांची विनंती हे केवळ एक निमित्त ठरले, ज्याचा वापर ट्रम्प यांनी सन्मानपूर्वक मागे फिरण्यासाठी केला. मात्र, इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू या स्थगितीला मनापासून तयार नाहीत. लेबनॉन, गाझा आणि इराण यांचा पूर्णपणे बीमोड केल्याशिवाय शांत बसणे त्यांच्या तत्त्वात बसत नाही, म्हणूनच अधिकृत स्थगितीनंतरही गाझामध्ये आजही हल्ले सुरूच आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करताना भारतीय संदर्भात काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. हिटलरच्या नरसंहाराचा निषेध करणारे आपण इराणच्या यहुदीविरोधी धोरणांवर मौन का बाळगतो? जर भारताविरुद्ध कारवाया करणाऱ्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तानात जाऊन 'अज्ञात' व्यक्ती ७२ हूरांकडे पाठवू शकतात, तर मग भारतात बसून खोटे आरोप करणाऱ्या आणि देशाची शांतता भंग करणाऱ्या व्यक्तींना धडा शिकवणारे 'अज्ञात' का मिळू नयेत? आता केवळ माफ करून चालणार नाही, तर समाजविघातक प्रवृत्तींना 'साफ' करण्याची गरज सामान्य नागरिकांना वाटू लागली आहे. धर्मांतर, जातीवाद आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांत अडकलेल्या समाजाला माऊलीची माया आणि आईच्या प्रेमाने एकत्र आणणारे नेतृत्व हवे आहे, जे या सामाजिक गाठी अलगद सोडवू शकेल.

अखेर, ७ एप्रिलच्या रात्री झालेला हा युद्धविराम केवळ तात्पुरता विसावा आहे की दीर्घकालीन शांततेची नांदी, हे काळच ठरवेल. इराणमधील धर्मांध सत्ता आणि इस्रायलची अस्तित्वाची लढाई या दोन टोकांच्या भूमिकांमध्ये समन्वय साधणे अशक्यप्राय आहे. अमेरिकेची खुमखुमी सध्या शांत झाली असली तरी नेतान्याहू यांचा आक्रमक पवित्रा हा कोणत्याही क्षणी या युद्धविरामाचा स्फोट करू शकतो. जोपर्यंत वैचारिक कट्टरता संपत नाही आणि पाकिस्तानसारखे देश आपली मूर्खता सोडत नाहीत, तोपर्यंत जागतिक शांततेचे स्वप्न धुसरच राहील. ज्या रात्रीची सकाळ लवकर होईल असे वाटत होते, त्या रात्रीचा अंधार अजूनही कायम आहे, म्हणूनच म्हणावेसे वाटते—'इस रात की सुबह नहीं'.