सैन्य अधिकाऱ्यांवर २० वर्षांची बंदी
- dhadakkamgarunion0
- Feb 15
- 2 min read
Updated: Feb 16
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
सैन्य अधिकाऱ्यांवर २० वर्षांची बंदी
माजी सैन्यप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या पुस्तकामुळे सरकार हादरलेले दिसते. त्यांच्या न छापलेल्या पुस्तकातील एका परिच्छेदानेच वाद निर्माण झाला आणि आता सरकार सैन्य अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर २० वर्षे कोणतेही पुस्तक लिहिण्यास बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. आश्चर्य म्हणजे, प्रशासनिक सुधारणा आयोगांनी न्यायाधीश, CAG किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी निवडणूक लढवणे किंवा पदे स्वीकारणे यावर ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी सुचवला होता, पण सरकारने ते कधीच मान्य केले नाही. मात्र सैन्य अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अचानक कठोर नियम आणले जात आहेत. हे पाऊल पारदर्शकतेपेक्षा अस्वस्थतेचे द्योतक आहे. विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य दडपून ठेवणे हे लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकते. सैन्याची प्रतिष्ठा जपायची असेल तर संवाद आणि विश्वास महत्त्वाचे, बंदी नव्हे.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पवार बातम्यांचा रतीब
मराठी बातम्यांच्या वाहिन्यांसाठी शरद पवार यांना रुग्णालयातून घरी जाण्याची डॉक्टरांनी दिलेली परवानगी ही जणू सुवर्णसंधी ठरली आहे. बारामतीकडे धाव घेऊन माईक पुढे करून कुटुंबीयांच्या प्रतिक्रिया घेणे, आणि मग दिवसभर त्या प्रतिक्रिया ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवणे—हा चॅनेल्सचा ठरलेला फॉर्म्युला. ठाकरे आणि संजय राऊत यांचे महत्त्व उतरलेले दिसते, त्यामुळे आता पवार कुटुंबच बातम्यांचा केंद्रबिंदू होणार आहे. प्रेक्षक मात्र या पुनरावृत्तीला कंटाळले आहेत आणि दिवसातून एखादवेळेस सर्फिंग करण्याखेरीज चॅनेल्सकडे पाहत नाहीत. तरीही वाहिन्यांचा रतीब सुरूच राहील, कारण पोटाचा प्रश्न आणि कमाईचा हिशेब त्यांना भाग पाडतो. बातमीपेक्षा तिचा सततचा गजरच आता ‘बातमी’ बनला आहे.
🔽
🖋️ *अभिजीत राणे लिहितात
महापौर निवडीतील दुटप्पीपणा
मुंबई महापौरपदासाठी रितु तावडे यांची निवड झाल्यावर संजय राऊत यांनी फुशारकी मारली की त्यांच्या दबावामुळेच महायुतीने हिंदू, मराठी नगरसेविकेला महापौर केले. पण जर हे खरे असेल तर परभणी नगर परिषदेच्या महापौर पदासाठी तुम्ही दबावाशिवाय हिंदू, मराठी नगरसेवक का निवडू शकला नाहीत? उलट तुम्ही मुस्लिम नगरसेवकाची उमेदवारी दिली. यावरून भाजप नेत्यांनी केलेली टीका खरी ठरते की उबाठाला मत दिल्यास महापौर मुस्लिमच होईल. मुंबईत बहुमत मिळाले असते तर अशीच निवड झाली असती, हे परभणीच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. इतरांना शिकवताना स्वतःच्या कर्तुत्वाकडे दुर्लक्ष करणे हा दुटप्पीपणा आहे. आधी स्वतःच्या निर्णयांचा विचार करा, मगच इतरांना धडा शिकवा.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
तुकाराम मुंडे यांच्यासारखे अधिकारी त्यांना कचरा व्यवस्थापन विभागात जरी बदली करून पाठवले तरी तिथेही जाऊन त्या कचऱ्यातून नवनिर्माण करण्याची त्यांच्यात ताकद आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग कल्याण विभागात सचिव म्हणून त्यांना पाठवले तर त्यांनी खोट्या अपंगत्व प्रमाणपत्रावर लागलेल्या लोकांना बडतर्फ तर केलेच परंतू त्यांच्याकडून सरकारकडून घेतलेला पगारही वसूल करून शासन दरबारी जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. अपंग व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या ९०० बोगस संस्थांची मंजूरी रद्द करत सरकारचे अनुदानासाठी जाणारे हजारो कोटी रुपये तुकाराम मुंडे यांनी वाचवले आहेत.त्यामुळेच नेत्यांना असे अधिकारी नको असले तरी सरकारला असे अधिकारी आवडत असतात. पहिल्यांदाच अपंग व्यक्तींना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचं काम दिव्यांग कल्याण विभागाचा सचिव एवढ्या निष्ठेने करताना दिसतोय.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
बीड पोलीस भरतीतील वेदनादायक मृत्यू
बीड पोलीस भरतीत दिपक भास्कर व्हावळ या तरुणाचा जीव गेला, ही घटना प्रशासनाच्या बेफिकीरीचे ज्वलंत उदाहरण आहे. भर उन्हात, उपाशीपोटी, झोपेची व जेवणाची सोय नसताना हजारो तरुणांना मेंढरांसारखे दामटून घेतले जाते. १७४ जागांसाठी ८ हजार तरुण आले होते, पण त्यांच्यासाठी मूलभूत व्यवस्था नाही. बसस्टँड, उद्याने, सार्वजनिक ठिकाणी झोपणारे हे तरुण सकाळी अन्नाशिवाय धावतात आणि जीव गमावतात. सरकारी कागदपत्रात मृत्यू “आकस्मिक” म्हणून नोंदवला जाईल, पण आईला दिलेले वचन—“मी पोलीस होणार”—कधीच पूर्ण होणार नाही. प्रशासनाने या तरुणांच्या स्वप्नांचा आणि जीवांचा विचार करणे गरजेचे आहे. परभणी, हिंगोली, धाराशिव जिल्ह्यातील आमदारांनी पुढाकार घेतला आहे, पण बीडमध्ये नाव मोठे आणि लक्षण खोटेच राहिले. हा मृत्यू समाजाच्या विवेकाला हादरा देणारा आहे.
🔽
Comments