top of page
  • dhadakkamgarunion0

शेतक-यांचा भारत बंद यशस्वी होईल यात शंकाच नाही.



*@ABHIJEETRANE(AR)*

शेतक-यांचा भारत बंद यशस्वी होईल यात शंकाच नाही.

पण पण पण..

यामुळे केंद्र सरकार सोबतच्या वाटाघाटी यशस्वी होतील याची खात्री नाही.

भारत बंद 'बेमुदत' (आता पुन्हा) होऊ शकत नाही.

लाॅकडाऊनच्या काळात सहा महिने 100% भारत बंदच होता..

आता हिंसाचार वगळता 'एका' दिवसाच्या बंदमुळे सरकारला किंवा लोकांना फरक पडणार नाही नाही नाही!!

बंद हे शेतकरी आंदोलनातील 'शेवटचे शस्र' आहे.

बंद बेमुदत असू शकत नाही.

पंजाब, हरियाणात दोन महिने रेल्वे, रस्ते बंद आहेत..

पण त्याचा फटका सरकार ऐवजी स्वतः शेतकरी आणि नागरिकांना बसल्याने शेतकरी संघटना दिल्लीभोवती घेराबंदी करायला आल्या आहेत.

असे 'बंद' सरकारला '10%' तर जनसामान्यांना '90%' उपद्रव करतात .

वेठीला धरलेल्या, कोंडीत सापडलेल्या... कोट्यवधी दिल्लीकरांनी.. कुठे शेतकरी आंदोलनाला विरोध केला आहे ? किंवा काय अपराध केला आहे.. की उपाशी रहाण्याची वेळ यावी?

शेतकरी आंदोलनाला केंद्र सरकार ऐवजी दिल्लीकरांविरूद्ध शेतकरी असे स्वरूप आले आहे.

उद्या मुंबई, पुणे, नागपूर अशा महाराष्ट्रातील महानगरांची कोंडी ..

शेतकरी आंदोलनाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनांनी केली तर..?

सत्तारूढ महाआघाडी पक्ष काय भूमिका घेणार?

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

"शाहीनबाग आंदोलकांनी अडवलेला दिल्लीतील एक रस्ता बळाचा वापर करून मोकळा करा" असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आणि एका दिवसात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाने तो साफ करून वाहतूक पूर्ववत केली. शेतकरी संघटनांनी दिल्लीकडे जाणारे सर्व रस्ते महामार्ग दहा दिवसांपासून रोखून धरले आहेत.. वाटाघाटी फिसकटल्या तर केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे महामार्ग बळाचा (निर्दयपणे) वापर करून मोकळे करून घेण्याचा आदेश मागू शकते. मग आंदोलनाचे स्वरूप गृहयुद्धात होऊ शकते?

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

दोन लाख आंदोलक शेतकरी एक कोटी दिल्लीकरांविरूद्ध शहराला वेढा घालून जीवनावश्यक वस्तूंची , औषधे आणि रोजगाराची कोंडी करतात आणि एक एक एक कोटी कोटी कोटी दिल्लीकर प्रतिकार सोडाच पण पण पण प्रतिक्रिया, निषेध व्यक्त करीत नाहीत किंवा " केंद्र सरकारशी संघर्ष करा पण आमचे जीवन उद्ध्वस्त करू नका" असे म्हणत आंदोलन करीत दिल्लीतील रस्त्यांवर उतरत नाहीत हे आश्चर्यकारक नाही काय? सरकार विरूद्ध आंदोलनात जर निरपराध जनसामान्य नाहक भरडले जात असतील तर त्यांनी प्रति आंदोलने करून मूळ आंदोलक आणि सरकार दोघांनाही तडाखा देत ताळ्यावर आणायला नको काय.. ???

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

लस आली म्हणजे कोरोना संपला असे होणार नाही उलट लोक आणि सरकार अधिक बेफिकिर होऊन कोरोना अधिक वाढणार असे मला वाटते पण पण पण ही गोष्ट देखील लक्षात घेण्यासारखी आहे की 90% भारतीय कोरोना झाला तरी गंभीर आजारी नसतील किंवा मृत्यूमुखी पडणार नाहीत शिवाय 60/70 % लोकांना आपल्याला कोरोना झाला हे देखील कदाचित बरे झाले तरी कळणार नाही आणि कोरोना झाला हे ज्यांना कळेल त्यातले 70/80% लोक कोरोना झाला हे लपवतील आणि घरगुती उपचार करून बरे होतील. एड्स् डेंग्यू मलेरिया प्रमाणे अनेक साथीच्या रोगांपैकी एक यापलीकडे आता कोरोनाची दहशत असणार नाही.. एकदा लोकल सुरू झाल्या की सोशल डिस्टन्सींगची खबरदारी हा विषय नाहिसा होईल. हँडवाॅश करणे आता सुशिक्षित पांढरपेशे वगळता इतर सर्वसामान्य लोकांनी कधीच सोडून दिले आहे. मास्क जोपर्यंत दंड ही शिक्षा आहे आणि अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा रस्त्यांवर उभी आहे तोवर आणखी महिनाभर चालेल मग कोरोनासाठी वर्षभर लाॅकडाऊन करणारे सरकार मूर्ख आणि ती बंधने पाळून आत्मघात करून घेणारे आपण वेडे ठरलो या निष्कर्षापर्यंत125 कोटी भारतीय येतील. 93% भारतीय लोकांना लस देण्याची देखील गरज नाही हे सांगणारे शास्रज्ञ आत्तापासून न्यूज चॅनल्सवर दिसू लागले आहेत. कदाचित आत्ता "लस आली" "लस हवी" म्हणून "लसलसाट" करणारे 60/70 % भारतीय लसीकरणा बाबत "आम्हाला गरज नाही" म्हणत फिरकणार सुद्धा नाहीत शेवटी सरकारला लसीकरण सक्तीचे करावे लागेल आणि एकीकडे कोरोना आणि दुसरीकडे 125 कोटी भारतीय सुखासमाधानाने एकमेकांचे सोबत नांदत आणि अधुन मधुन भांडत रहातील. लसीकरणाबाबत भारतीय तोच दृष्टीकोन आणि भूमिका घेणार जी आज मास्क, सोशल डिस्टन्सींग आणि हँडवाॅश बाबत घेत आहेत !!!

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

पोलिस सह आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासारख्या बुद्धीवान कर्तृत्ववान प्रतिभावान कुशल प्रशासक आणि तेजस्वी मनस्वी यशस्वी व्यक्तिमत्वाच्या गुणविशेषांची सार्थकता "नोकरी"त नाही तर "सत्ता " माध्यमात आहे असे मला वाटते. महाआघाडी किंवा महायुती यातील राजकीय पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा किंवा 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत विश्वास नांगरे पाटील यांना आयपीएस अधिकारी पदाचा राजीनामा देण्याची विनंती करून लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी द्यायला हवी. कोणत्या पक्षाची उमेदवारी घ्यायची हे विश्वास नांगरे पाटील ठरवतील पण भाजपा किंवा राष्ट्रवादी यापैकी एक चाॅईस करणे योग्य ठरेल. उमेदवारी द्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक असतील !!

"कर हर मैदान फतेह" हे विश्वास नांगरे पाटील यांचे नवे.. दुसरे पुस्तक.. 26 जानेवारीला प्रकाशित होणार आहे त्याची उत्सुकतेने वाट पाहिली जाते आहे. या आधीचे त्यांचे प्रेरणादायी पुस्तक "मन मे है विश्वास" अफाट गाजले होते. मा. विश्वास नांगरे पाटील यांनी याआधीच पोलीस दलाच्या इतिहासात आपले नाव अक्षरांकित केले आहे.. यापुढे ते इतिहास घडवतील.. !!

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

पोलिस सह आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्यासारख्या बुद्धीवान कर्तृत्ववान प्रतिभावान कुशल प्रशासक आणि तेजस्वी मनस्वी यशस्वी व्यक्तिमत्वाच्या गुणविशेषांची सार्थकता "नोकरी"त नाही तर "सत्ता " माध्यमात आहे असे मला वाटते. महाआघाडी किंवा महायुती यातील राजकीय पक्षांनी 2024 च्या लोकसभा किंवा 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत विश्वास नांगरे पाटील यांना आयपीएस अधिकारी पदाचा राजीनामा देण्याची विनंती करून लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी द्यायला हवी. कोणत्या पक्षाची उमेदवारी घ्यायची हे विश्वास नांगरे पाटील ठरवतील पण भाजपा किंवा राष्ट्रवादी यापैकी एक चाॅईस करणे योग्य ठरेल. उमेदवारी द्यायला सर्वच पक्ष उत्सुक असतील !!

"कर हर मैदान फतेह" हे विश्वास नांगरे पाटील यांचे नवे.. दुसरे पुस्तक.. 26 जानेवारीला प्रकाशित होणार आहे त्याची उत्सुकतेने वाट पाहिली जाते आहे. या आधीचे त्यांचे प्रेरणादायी पुस्तक "मन मे है विश्वास" अफाट गाजले होते. मा. विश्वास नांगरे पाटील यांनी याआधीच पोलीस दलाच्या इतिहासात आपले नाव अक्षरांकित केले आहे.. यापुढे ते इतिहास घडवतील.. !!

www.abhijeetrane.in


*@ABHIJEETRANE(AR)*

व्हाॅटस् ऐप मेसेज तयार किंवा फाॅरवर्ड करून आपल्याशी संबंधित वर्तुळात / ग्रुप्समध्ये सिद्ध प्रसिद्ध लोकप्रिय आणि दखलपात्र होणे सहज शक्य झाल्यामुळे आता प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मिडीयासाठी प्रसिद्धी प्रतिष्ठा पैसा मिळत नाही हे लक्षात आल्यामुळे एकेकाळी ट्रेंडींग असलेल्या "सिटीझन जर्न्यालिस्टस्" नी दैनिके आणि न्यूज चॅनल्सकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे असे काल मला एक चॅनल चीफ सांगत होते. माझ्या अनुभव आणि निरीक्षण याचाही निष्कर्ष असाच आहे. पूर्वी फ्रिलान्स पत्रकार होते ते प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मिडीया वर तर मिडीयाला "इनपुट" देत असत. आता 90% फ्रिलान्स पत्रकार स्वतःच्या मोबाईलवर चक्क "यू ट्यूब" चॅनल चालवून स्थानिक पातळीवर पैसा आणि प्रसिध्दी मिळवतात त्यांना आता ख्यातनाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाची गरज नाही. सर्वसामान्य लोकांना सोशल मिडीया ग्रुप पुरेसे आहेत. काल एक नेते / आमदार सांगत होते की महत्वाची दैनिके आणि न्यूज चॅनल्स आमच्या हितसंबंधांच्या बातम्यांसाठी हल्ली पैसे घेतात ते लाखात असतात शिवाय कोण किती कुठे पहातात कळत नाही, उपयोग होण्याची गॅरंटी नाही, त्यापेक्षा फ्रिलान्स पत्रकार स्वतःच्या मोबाईल वर जो यू ट्यूब चॅनल चालवतात तो हजार पाचशे स्थानिक पातळीवरील लोक बघतात, एकेका गावात पंचवीस पन्नास मोबाईल फोनवर यू ट्यूब चॅनल्स चालविणारे दोन पाचशे रूपयात बातमी दाखवतात आणि सर्व चॅनल्स मिळून वीस पंचवीस हजार लोक बघतात तेही दहा पंधरा हजार रुपये खर्च केले की बस! आम्ही देखील आता पंचवीस पन्नास एक लाख बातमी मागे मागणा-या चॅनल्सच्या, दैनिकांच्या नादी लागत नाही. बिनपैशांनी करायचे तर करा नाहीतर इथूनच रामराम करतो . दैनिकांची कोंडी न्यूज चॅनल्सनी केली. आता न्यूज चॅनल्सची आर्थिक गोची फ्रिलान्स पत्रकारांचे मोबाईलवरील यू ट्यूब चॅनल करीत आहेत. शिवाय प्रत्येक मंत्र्यांने नेत्यांने शेकडो व्हाॅटस् ऐप ग्रुप आपल्या कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून स्थानिक पातळीवर बनवून स्वतःचा प्रभावी मिडीया निर्माण केला आहे तो वेगळाच!!!

www.abhijeetrane.in

2 views0 comments

Commentaires


bottom of page