top of page
  • dhadakkamgarunion0

शाॅक हा शाॅक वाटला पाहिजे जो महाराष्ट्रात मनसे आणि राज ठाकरे देऊ शकतात..


@ABHIJEETRANE(AR)

आज राज्य आणि केंद्र सरकार विरूद्ध महाराष्ट्रात आणि दिल्लीत अनेकानेक मोर्चे काढण्यात येत आहेत. दुर्दैवाने त्याच मोर्चांची मिडीया आणि संबंधित सरकार कडून दखल घेतली जाणार.. जिथे अश्रूधूर लाठीमार गोळीबार जाळपोळ मृत्यू असे काही घडणार.. ! सनदशीर मार्गाने संघटितपणे शांततेत विरोध व्यक्त करायला सरकार आणि मिडीया किंमत देत नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आंदोलनांचे स्वरूप उग्र आणि हिंसक करण्याकडे आंदोलकांचाही कल वाढतो आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो .. भाजपाचे किंवा अन्य कुणाचे "सरकार" म्हणून त्याची वृत्ती, दृष्टिकोन आणि आंदोलनांची हाताळणी सारखीच निर्दय नकारात्मक चिरडून टाकण्यासाठी आवेशाने बळाचा आणि छळाचा वापर करण्याची असते हे गेल्या अनेक वर्षांपासून सिद्ध झालेले कटू सत्य आहे!! जगभर हेच घडते आहे मग राष्ट्र आणि महाराष्ट्र त्याला अपवाद कसा असेल?

www.abhijeetrane.in



 


@ABHIJEETRANE(AR)

महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना माझी प्रतिक्रिया दोन शब्दात :

1) अपेक्षाभंग

2) भ्रमनिरास

महाराष्ट्रातील जनतेची हिच प्रतिनिधिक प्रतिक्रिया असावी असे मला वाटते !!

www.abhijeetrane.in


 


@ABHIJEETRANE(AR)

"ईडीच्या चौकशी आणि कारवाईला घाबरत नाही" म्हणणा-यांना..

ईडीच्या नोटीस नंतर..

जेव्हा केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या पन्नास जवानांच्या गराड्यात..

ईडीचे अधिकारी धिंड आणि धिंडवडे काढायला यमदूतासारखे हजर होतात..

तेव्हा कसे "खालून" बुडबुडे आणि "वरून" तुडतुडे येतात..

हे त्यांना विचारा..

ज्यांनी आधी "ईडीला झाट घाबरत नाही" म्हणून राणा भीमदेवी थाटात शड्डू ठोकले..

आणि ईडी ची धाड पडल्यावर ज्यांना राजकीय सूडबुद्धी दिसली आणि विविध बहाणे करून..

आजचे मरण उद्यावर ढकलण्याची .. वेळकाढूपणा करण्याची वेळ आली !!

ईडी ही नागीण रोगासारखी एकदा डसली की फेरा पूर्ण करण्यासाठी मानसिक यातना आणि शारीरिक आर्थिक सामाजिक वेदना देत वेढा घालून पुढे पुढे सरकत रहाते..

"तोवरी रे तोवरी,

जंबुक (कोल्हा) करी गर्जना,

जोवरी पंचानना (सिंह),

देखीले नाही हो बाप !!"

ही ज्ञानेश्वरांची ओवी

"सीबीआय, ईडीला घाबरत नाही" म्हणणा-या आणि नंतर धाड चौकशी आणि कारवाई सुरू झाल्यावर "फाटलेल्या" जागेतून "शेपूट" घालणा-या नेत्यांना लागू पडणारी आहे. राज्य सरकारांकडे "बंदुका" आहेत पण केंद्र सरकारकडे "तोफखाना" आहे हे भान सुटले की काय घडते ते आज महाराष्ट्रात होताना दिसते आहे. मग आपण सर्वसामान्य नागरिकांनी काय करावे ? ते तुकाराम महाराज सांगून गेले आहेत:

"तुका म्हणे उगी रहावे..

जे जे होईल..

ते ते पहावे" !!

www.abhijeetrane.in


 


@ABHIJEETRANE(AR)

राज ठाकरे यांनी वीजबील थकबाकी माफ करण्यासाठी महाआघाडी सरकारला "शाॅक" देणार अशी घोषणा केल्यामुळे साॅलीड जबरदस्त तुफानी आजवर कधीच झाले नाही असे काहीतरी राज ठाकरे घडवून आणणार असे वाटून महाराष्ट्राची उत्सुकता आणि नाट्यपूर्णतेची अपेक्षा कळसाला पोचली होती...

पण पण पण..

आत्ता न्यूज चॅनल्सवर मनसे आंदोलनाच्या ज्या बातम्या दिसत आहेत..

त्यात निदर्शने, ठिय्या, मोर्चे हेच नेहमीचे निषेधात्मक प्रतिकात्मक प्रसंग/प्रयोग दिसत आहेत जे गेले काही दिवस भाजपा रोज रोज ठिकठिकाणी करीत आहे च .. कौतुक करूया की मनसेने देखील भाजपा, राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, शेतकरी संघटना यांच्या प्रमाणे, त्याच प्रकारे तेच तसेच आंदोलन केले..

पण पण पण..

या रूटीन नेहमीप्रमाणे झालेल्या आंदोलनात..

शाॅक शाॅक शाॅक शाॅक शाॅक..

म्हणता येईल असे काय आहे?

शाॅक शाॅक शाॅक त्याला म्हणतात ज्या मुळे सरकार हादरते..

जनता बिथरते ..

आणि

महाराष्ट्राची भूमी भूकंप झाल्यासारखी थरथरते ..

शाॅक हा शाॅक वाटला पाहिजे जो महाराष्ट्रात मनसे आणि राज ठाकरे देऊ शकतात..

आंदोलने निदर्शने रास्ता रोको, ठिय्या यामुळे कुठल्याही सरकारच्या हाताला मुंग्या देखील येत नाहीत इतक्या गेंड्याच्या कातडीची सरकारे झाली आहेत..

शाॅक शाॅक शाॅक.. हा 480 किंवा 960 व्होल्टेजचा असावा अशी अपेक्षा असते..

मनसे तो तसा शाॅक शाॅक शाॅक कधी देणार ? देणार का? म्हणजे नेमके काय करणार? हे राज ठाकरे यांनी आधी स्पष्ट करायला हवे म्हणजे आज झाला तसा अपेक्षाभंग आंदोलन यशस्वी होऊनही झाला असे होणार नाही !!

www.abhijeetrane.in


 


@ABHIJEETRANE(AR)

आज देशव्यापी संप आहे .. बँक कर्मचारी.. औद्योगिक कामगार.. वगैरे.. इत्यादी.. आदींचा !! पूर्वी.. म्हणजे लाॅकडाऊनच्या काळाआधी असे सार्वत्रिक बंद संप रोको ठोकोच्या बातम्यांनी अस्वस्थता यायची.. कोंडी कुचंबणा अवरोध याची भिती वाटायची.. सहा महिने गुदमरवून टाकणा-या लाॅकडाऊनच्या आणि गेले दोन महिने धापा टाकायला लावणा-या अनलाॅकच्या अनुभव आणि सवय यामुळे अशा एक दोन दिवसांच्या बंद संप चे काही वाटेनासे झाले आहे.. एकादे दिवशी शौचाला झाले नाही तर जसे बद्धकोष्टाचे तात्पुरते फीलिंग येते तेवढेच नाॅर्मली अँबनार्मल वाटते इतकेच. आज "झाली" नाही म्हणून फार काही बिघडले नाही .. उद्या "होईल" आजच काही अडले नाही अशी एक स्थितप्रज्ञ वृत्ती समाजात निर्माण झाली आहे त्यामुळे बंद संप रोको ठोको मधील भय दहशत कोंडी आणि हतबलतेची भावना संपुष्टात आली आहे.. लोकांमधील "पेशन्स" वाढला आहे.. डेस्परेट होणे लाॅकडाऊनच्या काळानंतर कमी झाले आहे त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचे अत्याचार, उद्योग धंदे व्यापार व्यवसाय यातील गैरव्यवहार आणि राजकीय नेत्यांचा भ्रष्टाचार याबाबत देखील जनसामान्यांची संवेदनशीलता बोथट आणि प्रतिक्रिया सौम्य होते आहे. समाज तोंडावर मास्क लावता लावता जीभेला लगाम घालून बोलू लागला आहे. हातांचे निर्जंतुकीकरण करता करता हे हात सामाजिक प्रश्नांपासून झटकून मोकळा होतो आहे. सोशल डिस्टन्सींग पाळता पाळता सामूहिक पुरूषार्थाचे भान आणि समूह शक्तीचे अवधान विसरून एकटेपणा एकाकीपणा जपत स्वतःच एक बेट असल्यासारखा जगू लागला आहे. कोरोनातील लाॅकडाऊनने आम्हाला दिलेला हा मानसिक "संसर्ग" आहे.

www.abhijeetrane.in


 


@ABHIJEETRANE(AR)

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आंदोलनाची पुढली दिशा आणि स्वरूप मराठा आंदोलकांनी ठरवणे हे अ त्यं त धोकादायक आहे हे नक्की नक्की नक्की नक्की.. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठी नकार दिला तर काय आणि कसे आंदोलन करायचे ह्याचा विचारविनिमय आणि सल्लामसलत तात्काळ सुरू व्हायला हवी आणि निर्णय येण्याआधीच सर्वसंमतीने आणि व्यक्तीगत नव्हे सामूहिक नेतृत्वाखाली आंदोलनाची रूपरेषा आणि पूर्वतयारी पूर्ण व्हायला हवी. राजस्थान गुजरात पंजाब हरियाणा तामिळनाडू अशा राज्यातील वाढीव आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे तेव्हा त्या त्या राज्यातील सरकारे आणि आंदोलनकर्ते यांनी काय भूमिका घेऊन कशी आंदोलने नियोजित केली आहेत याचीही माहिती महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकार आणि आंदोलन करणा-या संघटना यांनी संयुक्त शिष्टमंडळ नेऊन घेऊन आपली भावी योजना आखली पाहिजे. इतर राज्यांत जाट गुज्जर पटेल रजपूत आंदोलक राज्य सरकारला लक्ष्य करीत आहेत की केंद्र सरकारला दोष देत आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाचा निषेध करीत आहेत हे महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांनी तपासून पाहिले पाहिजे म्हणजे महाराष्ट्रात राजकीय नेते आणि सरकार यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे करायचे की माफीचा साक्षीदार समजायचे की सह फिर्यादी म्हणून सहभागी करून सहकार्य करायचे ते ठरवता येईल. ओबीसी नेते आणि संघटना इतर राज्यांत जाट गुज्जर पटेल रजपूत इत्यादींच्या आरक्षणा बाबत काय भूमिका घेत आहेत आणि महाराष्ट्रातील ओबीसी नेते आणि संघटना तशीच भूमिका घेत आहेत की वेगळी याचाही तुलनात्मक अभ्यास आणि आढावा मिडीयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रापुढे आला पाहिजे म्हणजे विसंवाद टळेल आणि मराठा आणि ओबीसी नेते आणि संघटना यांच्यात सुसंवाद आणि परस्पर विश्वास निर्माण होईल..!!

www.abhijeetrane.in


9 views0 comments

Comments


bottom of page