top of page
  • dhadakkamgarunion0

माहितगारांनी मला सांगीतले की:


*@ABHIJEETRANE(AR)*

*! शुभेच्छापत्र !*

नववर्षाचा पहिला निश्चय हा असावा की 2020 प्रारंभी मी जे निश्चय केले होते, लोकांना वेळोवेळी शब्द दिले होते पण लाॅकडाऊन आणि कोरोनामुळे त्या मनःस्थितीत व परिस्थितीत त्यांची पूर्तता करू शकलो नव्हतो ते पूर्ण करण्यास अनुकूलता असल्यास मी ते संकल्प पूर्ण होईपर्यंत किंवा इतरांना दिलेली वचने / आश्वासने / शब्द पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत नवे संकल्प करणार नाही किंवा नव्या लोकांना किंवा नव्याने शब्द देणार नाही ! 2020 चा बॅकलॉग आधी भरावा आणि मगच 2021 मध्ये "लाॅग-इन्" करावे हे योग्य, न्याय्य आणि विश्वासार्हता निर्माण करणारे ठरेल !!

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

माहितगारांनी मला सांगीतले की:

महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक कोण ह्याचा निर्णय शरद पवारांनी घेऊन उद्धव ठाकरे यांना कळवला आहे पण नंतर वाद नको म्हणून अशोक चव्हाण व बाळासाहेब थोरात यांच्या अनुमतीच्या प्रतीक्षेत उद्धवजी आहेत.

www.abhijeetrane.in




🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

जोवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सरसंघचालक मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शहा हे कोरोनावरील लस घेत नाहीत तोवर मी देखील कोरोना लस घेणार नाही. तुम्ही कधी कोणत्या निकषांवर केव्हा लस घेण्याचा विचार करत आहात?

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

शेतकऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेण्यासाठी तिन्ही कृषी कायदे पूर्णत: रद्द करण्याची अट कायम राहणार आणि किमान आधार मूल्य व बाजार समित्यांचे अस्तित्व या सुधारणा करून आहेत तेच कायदे कायम ठेवण्यावर सरकार ठाम असणार हे लक्षात घेता पुढील वाटाघाटी यशस्वी का आणि कशा होतील?आंदोलन चिघळणार. बळाचा वापर करुन सरकार बदनाम होणार नाही पण दिल्लीभोवतीचा वेढा शेतकऱ्यांनी आणखी कितीही काळ चालू ठेवला तरी इतिहासात ज्याप्रमाणे मोगल काळात महिने नव्हे वर्ष वर्ष वेढे चालले तरी किल्ले आणि जनजीवन सुरक्षित राहिले तसे दिल्लीकरांना रसद आणि अन्न धान्य पाणी वीज पुरवठा केंद्र सरकार अबाधित ठेवील आणि आंदोलनात फूट किंवा विस्कळीतपणा अथवा बळाचा वापर समर्थनीय ठरेल अशा अभूतपूर्व आणि दिल्ली उद्वस्त करणारा हिंसाचार शेतकऱ्यांकडून होण्याची प्रतीक्षा करीत देशात कोरोना लसीकरण आणि अन्य मुद्यांवर शेतकरी आंदोलनावरून लक्ष उडविणा-या गोष्टी घडवून आणत राहील. अपवाद वगळता 90% मिडीया शेतकऱ्यांविरूद्ध अपप्रचार आणि बदनामीकारक मोहीम तीव्र करून विरोधी पक्षांना व शेतकरी संघटनांना देशभरातील सर्वांसमोर आरोपी आणि देशविघातक कृत्याबद्दल दोषी सिद्ध करून आंदोलनाचा नैतिक पाया आणि जनसमर्थन पोखरून टाकतील. तडजोड शेतकऱ्यांकडून माघार घेऊन तीन कृषी कायदे कायम ठेवण्यास संमती दिली तरच होईल अन्यथा 1993 ते 1995 असे इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर करेपर्यंत देशात संपूर्ण क्रांती आंदोलन चालले तसे शेतकरी आंदोलन अनिश्चित काळ चालू शकेल.. ! हा आर्थिक लाॅकडाऊन पंजाब व हरियाणात उलथापालथ करील पण महाराष्ट्रात फार दुष्परिणाम करणार नाही. तयार रहा आणखी एका अघोषित आणीबाणीसाठी!

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

जगभरातील नववर्षाचा जल्लोष टीव्हीवर पाहताना आपण कर्मदरिद्री प्रशासनाच्या दळभद्री निर्बंधांमुळे ओलीस ठेवले गेलो आहोत ही जाणीव मन विद्ध करीत होती. कोरोनाचा कहर जागतिक होता पण त्यामुळे जनजीवनात गुदमर फक्त महाराष्ट्रात झाला याचे कारण काय? आणि कारण कळले तरी आपण करणार काय? सामूहिक मानसिक "नसबंदी" म्हणजे काय त्याचा हा अनुभव महाराष्ट्रातील जनता सध्या घेत आहे असे मला वाटते.. तुम्हालाही वाटतेय?

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्यास काँग्रेसने विरोध केला आहे याची चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे ? शिवसेना - भाजपाच्या हिंदुत्ववादी सरकारकडून 2014 ते 2019 या काळात शक्य असून हे नामांतर कुठे केले गेले? निवडणूकीत मनसे सोडून शिवसेना,राष्ट्रवादी अगदी भाजपा देखील नामांतराच्या मुद्द्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतील. मतदारांना नामांतरापेक्षा स्थानिक प्रश्न आणि उमेदवारांची जात धर्म पैसे यात इंटरेस्ट आहे. मनसेकडे लक्षवेधी इश्यू नाही त्यामुळे मनसेने 1995 साली झालेला व 25 वर्षांत अंमलबजावणी न झालेला ठराव आता निवडणूकीत पुन्हा जिवंत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. "सामना" दैनिकात फक्त संभाजीनगर उल्लेख करण्यापलीकडे आजवर शिवसेनाही कधी गेली नाही. आता सेक्युलर सरकार असताना शिवसेना कशाला वाद वाढवील ? "आमच्या दृष्टीने औरंगाबाद 1995 सालीच संभाजीनगर झाले आहे, त्यामुळे हा वाद आता निर्माण करणे निरर्थक आहे" असा सामनाचा अग्रलेख एव्हाना लिहूनही तयार असेल. औरंगाबाद मधून "औरंगा" 'बाद' केले तर आणखी किमान पन्नास मुस्लिम नामांकित शहरे महाराष्ट्रात "बाद" करून नामांतरित करावी लागतील हे लक्षात घेऊन राजकीय पक्षांना व राज्य सरकारला मुलभूत धोरणात्मक निर्णय करावा लागेल. आणखी एक गोची अशी आहे की : अशी नामांतरे केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय करता येत नाहीत आणि फार पूर्वी केंद्र सरकारकडून युपीए काळात कुठल्याच शहराचे नामांतर करायचे नाही असा धोरणात्मक निर्णय झाला आहे. तुम्ही म्हणाल 'उत्तर प्रदेशात कशी आदित्यनाथ शहरांची नावे बदलत आहेत?" खरी माहिती घ्याल तर कळेल की ही नामांतरे गॅझेट्स मध्ये निर्देशित न करता फक्त सामना किंवा शिवसेना अनधिकृतरित्या स्वतःपुरते नामांतर गृहीत धरुन औरंगाबादचा संभाजीनगर असा उल्लेख करते तेच आदित्यनाथ करित आहेत. नामांतर आदित्यनाथांचेही कोर्टात बेकायदेशीर ठरणार, तशा याचिका दाखल झाल्यादेखील आहेत.

www.abhijeetrane.in



3 views0 comments

Comments


bottom of page