top of page
  • dhadakkamgarunion0

मी मागेच लिहिले होते की: वीजबिले कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट माफ होणार नाहीत नाहीत नाहीत!

*@ABHIJEETRANE (AR)*

बोलण्याचे काम खा. संजय राऊत करतात..

प्रशासकीय काम राष्ट्रवादीचे मंत्री शरद पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली करतात..

मग लोक केवळ तांत्रिकदृष्ट्या मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धवजींना दोष का देतात?

www.abhijeetrane.in


 


*@ABHIJEETRANE (AR)*

अर्नब गोस्वामी मराठी न्यूज चॅनल्स काढतो आहे.. उटपटांग बातम्या भडक अतिरंजित करून आक्रस्ताळेपणाने सादर करणा-या मराठी पत्रकारांसाठी नोकरीची संधी.. संभाव्य इच्छुकांच्या नावांसाठी कोणत्याही मराठी न्यूज चॅनलचा "प्राईम टाईम" बघा! अर्नब गोस्वामीने त्याची झेराॅक्स काॅपी असलेल्या आणि सध्या कुठल्याही चॅनलवर नसलेल्या / बेकार असलेल्या ..आणि भंगारात निघालेल्या .. निखिल वागळे यांना मराठी न्यूज चॅनलचे मुख्य संपादक करायला हरकत नाही.

www.abhijeetrane.in


 


*@ABHIJEETRANE (AR)*

काँग्रेसच्या मंत्र्यांना राहुल गांधी यांनी राजीनामे द्यायला सांगितले तर ते बंड करून पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार नाही इतक्या काँग्रेस आमदारांना घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विलीन होतील किंवा स्वतंत्र गट बनवतील कारण आता मंत्रीमंडळातून बाहेर पडणे याचा अर्थ किमान दहा पंधरा वर्षे सत्तेपासून वंचित रहाणे असा होतो .. ते काँग्रेसजनांना परवडण्या सारखे नाही. आज हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे कारण राहुल गांधी यांनी बिहार पराभवानंतर इतर भाजपेतर पक्षांशी सहकार्य न करता स्वबळावर एकट्याने स्वतंत्रपणे राजकारण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची नव्याने सुरू झालेली चर्चा!

www.abhijeetrane.in


 


*@ABHIJEETRANE (AR)*

मी मागेच लिहिले होते की: वीजबिले कोणत्याही परिस्थितीत सरसकट माफ होणार नाहीत नाहीत नाहीत!

फारतर हप्तांनी फेडण्यासाठी सवलत मिळेल मिळेल मिळेल!

तसेच उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी आता जाहीर केले आहे.

बिजबील माफी केली तर सरकारी खाजगी वीज कंपन्यांचे दिवाळे निघेल आणि पुढील काही महिन्यात वीज पुरवठा अनियमित आणि खंडीत होऊ लागेल हे नितीन राऊत यांचे विधान 100% खरे आहे.

एसटी ला हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देणे वेगळे आणि वीज बील थकबाकी माफ करण्यासाठी लोकांच्या करातून मिळालेल्या शासकीय निधीमधून जवळपास एक लाख कोटी रुपये देणे हे अशक्य अशक्य अशक्य आहे!! राजू शेट्टी आणि राज ठाकरे यांनी वीजबील थकबाकी माफ करण्यासाठी आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला आहे पण यामुळे वीज बील थकबाकी माफ होणार नाही नाही नाही फक्त थकबाकी वरचे दंड आणि व्याज माफ करण्यासाठी सरकार तयार आहे आणि सरासरी किंवा अंदाजे जी वाढीव बीले ग्राहकांना मिळाली आहेत त्याऐवजी प्रत्यक्ष मीटरवर झालेल्या नोंदीप्रमाणे आठ दहा महिन्यांची एकत्रित बीले ही थकबाकी म्हणून हप्तांनी वसूल केली जातील ही मागणी मान्य करायला सरकार तयार आहे ती जाहीर होईल. राजू शेट्टी आणि मनसे यांच्या आंदोलनाला एक यश मिळवता आले तर मी त्यांचे अभिनंदन करीन आणि ते म्हणजे "वीज बील थकबाकीसाठी कुणाचाही महाराष्ट्रात वीज पुरवठा खंडीत केला जाणार नाही" असे सरकारचे आश्वासन! जानेवारी पर्यंत थांबून महाराष्ट्रात वीज बील थकबाकी वसूल करण्याची आणि वीज पुरवठा मीटर काढून टाकत खंडीत करण्याची मोहीम खाजगी आणि सरकारी वीज कंपन्या तडाख्याने राबवणार आहे अशी माझी माहिती आहे. वीज बील थकबाकी असली तरी वीज खंडीत करू नये आणि थकबाकी वादग्रस्त म्हणून न भरता चालू महिन्यांची बीले ग्राहकांनी मीटर प्रमाणे भरण्याची सवलत द्यावी असे मी उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना सुचवले होते. मनसे आणि राजू शेट्टी सरकारला हे प्रपोझल देऊ शकतात.

www.abhijeetrane.in


 


*@ABHIJEETRANE(AR)*

सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात लवकरात लवकर सुनावणी करण्यासाठी स्मरण करून देणा-या याचिकांमागून याचिका दाखल करण्यापलिकडे महाआघाडी सरकार काय करीत आहे? हा प्रश्न कोणीच कसा विचारत नाही. "लवकरच खंडपीठ स्थापन करू" या सरन्यायाधीशांच्या आश्वासना नुसार काय हालचाली नंतर झाल्या या बाबतीत सरकारकडे काय माहिती आहे? मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाची तीव्रता कमी होण्याची वाट पहात हे कालहरण सरकारला देखील सोयीस्कर वाटते आहे काय? महाराष्ट्रात सरकारच्या वतीने नेमके कोण सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा पाठपुरावा करीत सूत्रे हलवीत आहे? अनिच्छेने ग्रासलेल्या आणि निरुत्साही अशोक चव्हाणांवर सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी ढकलून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पवार साहेबांनी अंग काढून तर घेतलेले नाही?

www.abhijeetrane.in


 


*@ABHIJEETRANE (AR)*

बिहारमधील विधानसभा निवडणुकी नंतरच्या अनेक हिंदी आणि इंग्रजी चॅनल्सच्या विद्वान विश्लेषकांनी केलेल्या साधकबाधक चर्चा मी गांभीर्याने आणि लक्षपूर्वक ऐकल्या.. त्यावरून मला असे जाणवले की:

महाराष्ट्रात भाजपा स्वबळावर एकट्याने स्वतंत्रपणे विधानसभा निवडणुका लढविण्याचा निर्धार जाहीर करीत असला तरी महाराष्ट्रातील महाआघाडी जर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शिवसेनेसह निवडणुक एकत्र लढविणार असेल तर महाराष्ट्रात भाजपाला एक सहकारी मित्र पक्ष लागेल जो दुय्यम भूमिका घेऊन भाजपाला बहुमतासाठी आवश्यक "पुश" देईल किंवा महाआघाडी विरोधात असे पक्ष स्पाॅन्सर करावे लागतील की जे महाआघाडीच्या मतांचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन घडवून आणू शकतील. पूरक पोषक सहकारी पक्ष सर्वार्थाने शिवसेना हा एकच होता. आता शिवसेना हा विषय निदान विधानसभा निवडणुकीच्या आधी विचारात घेणे शक्य नाही. आठवले वगैरे व्यक्ती आहेत राजकीय शक्ती नाहीत की सहकारी पक्ष ठरतील. भाजपाला बिहार मध्ये स्वबळावर सत्ता मिळवता आली नसती ती केवळ नीतीश कुमार यांच्या जेडीयूशी निवडणुकीत समझोता केला म्हणून मिळाली. महाराष्ट्रात भाजपासाठी समर्थ मित्र पक्ष दिसत नाही त्यामुळे विधानसभा निवडणुकी नंतर भाजपाला सत्तेसाठी नवी समीकरणे जुळवावा लागतील असे वाटते पण अर्थातच अजून ऑफिशियली निवडणुका चार वर्षे दूर आहेत तोपर्यंत खूप काही घडेल / बिघडेल पण पण पण प्रश्न हा देखील विचारात घ्यायला हवा की महाआघाडी सरकार 2021/2022 मध्ये कोसळले आणि मुदतपूर्व मध्यावर्ती निवडणुका लागल्या तर भाजपाला मित्र पक्ष कोण? की शिवसेना विरूद्ध काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी आणि तिसरी युती भाजपाची अशी तिहेरी लढत अटळ अपरिहार्य ठरणार आणि निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला किती आमदार निवडून आणता आले यावर पुन्हा युती की आघाडी सरकार बनणार हे ठरणार!!

www.abhijeetrane.in



17 views0 comments

コメント


bottom of page