भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ही मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी !!!

गेल्या दोन दिवसात तीन घटना उघड झाल्या आहेत आणि त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस जी यांनी आता खर्‍या अर्थाने प्रशासनाला धारेवर धरणे आवश्यक आहे हे सिद्ध झाले आहे.

प्रकरण पहिले

महाराष्ट्र ज्यावेळी एका भीषण धक्क्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत होता आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण राज्य सुन्न झाले होते, नेमक्या त्याच शोककाळात मंत्रालयातील काही भ्रष्ट अधिकारी एका मोठ्या आर्थिक डावाची आखणी करत होते. ज्या दिवशी राज्याने आपला एक मोठा नेता गमावला, त्याच दिवशी दुपारी ३ वाजल्यापासून मंत्रालयातील दालनांमध्ये शाळांना 'अल्पसंख्याक' दर्जा देण्याची खिरापत वाटली जात होती. वास्तविक पाहता, गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून या प्रमाणपत्रांच्या वाटपावर कडक निर्बंध लादण्यात आले होते. मात्र, राज्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना, प्रशासकीय यंत्रणेने या संकटाचे रूपांतर संधीत केले आणि अवघ्या चार दिवसांत तब्बल ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे बहाल केली. हा प्रकार केवळ घाईघाईत घेतलेला निर्णय नसून, तो अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचा एक सुव्यवस्थित भ्रष्टाचार असल्याचे उघड होत आहे.

एखाद्या सामान्य शाळेला 'अल्पसंख्याक' दर्जा मिळवण्यासाठी शिक्षण संस्था इतकी धडपड का करतात, याचे उत्तर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २९ आणि ३० मध्ये दडलेले आहे. या कलमांनुसार अल्पसंख्याक संस्थांना स्वतःचा अभ्यासक्रम ठरवणे, नोकरभरती करणे आणि स्वतःची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे विशेष घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'शिक्षण हक्क कायद्या' (RTE) अंतर्गत गरीब व वंचित घटकातील मुलांसाठी २५% जागा राखीव ठेवण्याचे बंधन या शाळांवर राहत नाही. यामुळे या शाळांना राज्य सरकारचे फी संदर्भातील नियम पाळण्याची गरज उरत नाही आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या विशेष अनुदानांसाठीही त्या पात्र ठरतात. पोतदार सारख्या बड्या शाळांना, ज्यांच्याकडे अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे असे काहीच वैशिष्ट्य नाही, त्यांनाही हा दर्जा बहाल करण्यात आला. हा सरळ सरळ गरिबांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर (अनुच्छेद २१ अ) आलेला घाला होता, ज्यातून या संस्थांना पुढची अनेक वर्षे कोट्यवधींचा नफा होणार होता.

मंत्रालयातील ही अधिकारीशाही इतकी निर्ढावलेली आहे की, ज्या वेळी संपूर्ण राज्याची नजर शोकाकुळ वातावरणाकडे होती, तेव्हा त्यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेण्याचे धाडस केले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हे सर्व निर्णय रद्द केले, ही बाब स्वागतार्ह असली तरी मूळ प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ज्या अधिकाऱ्यांनी नियमांची पायमल्ली करून ही प्रमाणपत्रे वाटली, त्यांच्यावर अद्याप कोणतीही कठोर कारवाई करण्यात आलेली नाही. केवळ निर्णय रद्द करणे हा यावरचा कायमस्वरूपी तोडगा असू शकत नाही. जोपर्यंत अशा गंभीर गुन्ह्यात सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा दाखवली जात नाही, तोपर्यंत प्रशासनातील ही सडकी प्रवृत्ती संपणार नाही.

सध्याची राजकीय आणि प्रशासकीय स्थिती पाहता, सर्वसामान्य जनतेचा व्यवस्थेवरचा विश्वास उडू लागला आहे. एकीकडे सत्तेसाठी आमदारांची चढाओढ सुरू असते, तर दुसरीकडे मंत्रालयात बसलेले अधिकारी अशा प्रकारे गरिबांचे हक्क विकायला काढतात. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत पारदर्शकतेच्या गप्पा मारल्या जात असताना, गृहखाते ज्यांच्याकडे आहे त्याच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नाकाखाली हा ५०० कोटींचा खेळ खेळला जातो, हे दुर्दैवी आहे. हा केवळ एका विभागाचा भ्रष्टाचार नसून, तो संपूर्ण सिस्टीमच्या नैतिक अध:पतनाचा पुरावा आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे हीच खऱ्या अर्थाने पीडित विद्यार्थ्यांसाठी आणि राज्यासाठी न्याय ठरेल.

दुसरे प्रकरण

"ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" या घोषणेचा उदोउदो गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत होत असताना, महाराष्ट्राच्या सत्तेचे केंद्र असलेल्या 'मंत्रालयात' लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) घातलेला छापा या घोषणांमधील फोलपणा उघड करणारा आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील लिपिकाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याची घटना केवळ एका कर्मचाऱ्याचा भ्रष्टाचार नसून, ती मंत्रालयातील प्रस्थापित 'सेटिंग' संस्कृतीचे हिडीस दर्शन आहे.

एका मेडिकल स्टोअरचा परवाना रद्द झाल्यानंतर, त्याविरोधात मंत्र्यांकडे दाद मागण्यात आली होती. नियमानुसार न्याय मिळण्याऐवजी तिथे ५० हजारांची 'डील' सुरू झाली, जी शेवटी ३५ हजारांवर फायनल झाली. मंत्रालयातील वरिष्ठ मंत्र्यांच्या नावाने त्यांचे खाजगी सचिव आणि लिपिक कशा प्रकारे वसुलीचा अड्डा चालवतात, हे यावरून स्पष्ट होते. तक्रारदाराने दाखवलेल्या धाडसामुळे वरळी एसीबीने सापळा रचून लिपिक राजू ढेरींगे याला अटक केली. मात्र, मूळ प्रश्न हा आहे की, एक साधा लिपिक मंत्र्यांच्या वरदहस्ताशिवाय इतकी मोठी हिंमत करू शकतो का?

नरहरी झिरवळ यांच्याबद्दल आपण नेहमीच त्यांच्या साधेपणाचे आणि रांगड्या स्वभावाचे गोडवे ऐकले आहेत. "एखाद्या व्यक्तीचे खरे चारित्र्य तपासायचे असेल, तर त्याच्या हातात सत्ता देऊन पहा," हे वाक्य झिरवळ यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडताना दिसत आहे. त्यांच्याच कार्यालयात भ्रष्टाचाराचे हे लोण पसरलेले असताना, 'आपण पक्ष म्हणून त्यांच्या पाठीशी आहोत' अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांकडून घेतली जाणे, हे दुर्दैवी आहे. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणे ही नवीन राजकीय संस्कृती बनली आहे का?

महाविकास आघाडीच्या काळातील असो वा सध्याच्या सरकारमधील, मंत्रालयातील भ्रष्टाचाराचे किस्से नवे नाहीत. दिवसभर वसुली करायची आणि संध्याकाळी कर्मचाऱ्यांमध्ये पाकीट वाटप करायचे, असे प्रकार लोकशाहीच्या मंदिरात घडत असतील, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? आज आपली यंत्रणा इतकी सडलेली आहे की, प्रामाणिक अधिकारी काम करू पाहत असतील तर वरून 'सेटिंग' लावली जाते आणि वरचे भ्रष्ट असतील तर खालच्यांना हाताशी धरून वसुली केली जाते.

गंमत पहा, ज्या लिपिकावर लाच घेतल्याचा आरोप आहे, त्याला कठोर शिक्षा करण्याऐवजी त्याला पुन्हा त्याच्या मूळ विभागात पाठवण्याची शिफारस केली जात आहे. म्हणजे एका ठिकाणची चोरी पकडली गेली, म्हणून त्याला दुसऱ्या ठिकाणी चोरी करण्यासाठी मोकळे सोडणे, असाच हा प्रकार आहे. जोपर्यंत मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवांवर आणि प्रत्यक्ष मंत्र्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत हा भ्रष्टाचाराचा 'यज्ञ' असाच धगधगत राहील.

देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहखाते असताना त्यांच्याच नाकाखाली मंत्रालयात एसीबीचा छापा पडतो, ही बाब गंभीर आहे. प्रत्येक आमदाराला मंत्रिपद का हवे असते, याचे उत्तर या 'टेबलाखालच्या' व्यवहारात दडलेले आहे. भाजप सरकारने जर खरोखर भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) ठेवली असेल, तर केवळ मोहऱ्यांना पकडून चालणार नाही, तर या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी असलेल्या बड्या धेंडांनाही जेरबंद करावे लागेल.

तिसरे प्रकरण

महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात 'तुकाराम मुंडे' हे नाव केवळ एका सनदी अधिकाऱ्याचे राहिलेले नसून ते पारदर्शक कारभाराचे आणि कडक शिस्तीचे प्रतीक बनले आहे. मुंडेंची बदली कुठे झाली, यापेक्षा त्यांनी तिथे गेल्यावर कोणत्या 'कचऱ्याची' साफसफाई केली, याचीच चर्चा अधिक रंगते. सध्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून त्यांनी जो धडाका लावला आहे, तो पाहता असे म्हणावे लागेल की, ज्या विभागाकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित किंवा केवळ 'अनुदान लाटण्याचे साधन' म्हणून पाहिले जात होते, तिथे आता खऱ्या अर्थाने न्यायाची पहाट झाली आहे.

लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, गेल्या १३ वर्षांत नियमबाह्य काम करणाऱ्या तब्बल ९०० दिव्यांग कल्याण संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यातील ३६३ संस्थांवरील कारवाई केवळ गेल्या एका वर्षात, म्हणजेच मुंडे यांच्या कार्यकाळात झाली आहे. छ. संभाजीनगर विभागातील सर्वाधिक १०३ संस्थांवर झालेली कारवाई हे दर्शवते की, भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर रुजलेली होती. काही संस्थांनी केवळ कागदावर विद्यार्थी दाखवून सरकारकडून कोट्यवधींचे अनुदान लाटले, तर काहींनी दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या सुविधा प्रत्यक्ष त्यांच्यापर्यंत पोहोचवल्याच नाहीत. अशा ९०० बोगस संस्थांचे परवाने रद्द करून मुंडे यांनी सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचवले आहेत, जे आता खऱ्या गरजू दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी वापरता येतील.

केवळ संस्थाच नव्हे, तर खोट्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय नोकरी मिळवणाऱ्यांवरही मुंडे यांनी बडगा उगारला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना केवळ बडतर्फ न करता, त्यांनी आतापर्यंत घेतलेला पगार व्याजासह वसूल करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय त्यांनी घेतला आहे. यामुळे भविष्यात कुणीही सुदृढ व्यक्ती दिव्यांगांचा हक्क हिरावून घेण्याचे धाडस करणार नाही. ही कारवाई म्हणजे केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून, ती खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी एक मोठी चळवळ आहे.

असे म्हटले जाते की, नेत्यांना मुंडेंसारखे अधिकारी नको असतात, कारण ते नियमांवर बोट ठेवतात. मात्र, सर्वसामान्य जनतेसाठी आणि राज्याच्या तिजोरीसाठी असे अधिकारी 'वरदान' ठरतात. कचरा व्यवस्थापन विभागात बदली झाली तरी तिथल्या कचऱ्यातून नवनिर्मिती करण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे, हे त्यांनी वेळोवेळी सिद्ध केले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम आणि कलम ९१ अंतर्गत कठोर कारवाईचा इशारा देऊन मुंडे यांनी सर्व संस्थांना २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत नोंदणीचे अल्टिमेटम दिले आहे. "नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या संस्था बंद केल्या जातील," हा त्यांचा स्पष्ट इशारा व्यवस्थेतील शुद्धीकरणाचा संकल्प आहे. पहिल्यांदाच दिव्यांग बांधवांना असा विश्वास वाटत आहे की, त्यांच्या नावावर चालणारी दुकाने आता बंद होतील आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्यापर्यंत विकासाचा निधी पोहोचेल. तुकाराम मुंडे यांच्यासारख्या 'नॉन-करप्टेबल' अधिकाऱ्यांमुळेच प्रशासनावरचा लोकांचा विश्वास टिकून आहे.

या तीन प्रकरणातून काही महत्वाचे मुद्दे उघड होत आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचा भ्रष्टाचार , दूसरा मुद्दा राजकीय नेते आणि प्रशासकीय कर्मचार्‍यांचा संगनमत करून केला जाणारा भ्रष्टाचार आणि तिसर्‍या प्रकरणात निष्पक्षपणे कार्य करणारा निस्पृह प्रशासकीय अधिकारी परंतु त्यामुळेच त्याची वारंवार बदली होते. जिथे कुठे बदली होते तिथे हा अधिकारी भ्रष्टाचार समूळ निपटून काढतो.

महाराष्ट्रात सध्या प्रत्येक गोष्टीला राजकीय स्वरूप देण्याची सवय लागली आहे मुख्यमंत्री देवेन्द्रजींनी आता कठोर होणे आवश्यक आहे आणि पहिल्या दोन प्रकरणातील संबंधितांना शिक्षा देणे आणि ती जाहीर करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे समाजात आणि प्रशासनात सकारात्मक संदेश जाईल आणि त्याच वेळी तुकाराम मुंडे यांच्या सारख्या निस्पृह अधिकार्‍याच्या पाठीशी ठामपणाने उभे राहून प्रामाणिक अधिकार्‍यांची हिम्मत वृद्धिंगत करण्याचे कार्य केले पाहिजे.

प्रशासन हे केवळ गतिमान आणि विकासाभिमुख असणे पुरेसे नाही त्यांनी भ्रष्टाचारमुक्त असणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना साठी आग्रही राहावे लागणार आहे.