बांगलादेशातील सत्तांतर – भारताच्या हिताचे ???

संपादकीय

अभिजीत राणे

बांगलादेशातील सत्तांतर – भारताच्या हिताचे ???

शेख हसीना यांनी बांगलादेशात सलग १५ वर्षे सत्ता गाजवली. त्यांच्या काळात बांगलादेशने मोठी आर्थिक प्रगती केली, मात्र त्यांच्यावर हुकूमशाहीचे आणि विरोधी पक्षांना चिरडल्याचे आरोपही होत राहिले. या काळात बांगलादेशने चीन आणि भारत या दोन्ही देशांशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले होते. ही बाब अमेरिकेसाठी चिंतेची होती. अमेरिकेला बंगालच्या उपसागरात आपले सामरिक वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी बांगलादेशातील 'सेंट मार्टिन' (St. Martin's Island) हे बेट लष्करी तळासाठी हवे होते. मात्र, शेख हसीना यांनी बांगलादेशचे सार्वभौमत्व गहाण ठेवण्यास आणि कोणत्याही परकीय देशाला लष्करी तळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा नकारच त्यांच्या राजवटीच्या पतनाचा पाया ठरला, असे अनेक राजकीय विश्लेषक मानतात.

२०२४ च्या सुरुवातीला बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरून (कोटा पद्धत) विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाले. सुरुवातीला हे आंदोलन केवळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांपुरते मर्यादित होते. मात्र, हसीना सरकारने हे आंदोलन ज्या पद्धतीने हाताळले, त्यामुळे जनक्षोभ उसळला. याच संधीचा फायदा घेत कट्टरपंथी शक्ती आणि परकीय हस्तक्षेपाने या आंदोलनाला 'हसीना हटाओ' मोहिमेत रूपांतरित केले. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणांवर हसीना यांचा विश्वास होता, त्यांनी ऐनवेळी त्यांची साथ सोडली. लष्कराने आंदोलकांवर गोळीबार करण्यास नकार दिला आणि शेख हसीना यांना अल्टीमेटम देऊन अवघ्या ४५ मिनिटांत देश सोडण्यास भाग पाडले. ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी त्यांना ढाका सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला.

शेख हसीना यांच्या पलायनानंतर बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आणि त्याचे प्रमुख म्हणून नोबेल विजेते मोहम्मद युनूस यांची निवड करण्यात आली. युनूस यांचे अमेरिकेतील उच्च पदस्थांशी असलेले संबंध जगजाहीर आहेत. त्यामुळेच, टीकाकारांनी त्यांना 'अमेरिकेचा प्यादा' (American Pawn) असे संबोधले आहे. त्यांच्या नियुक्तीनंतर बांगलादेशातील राजकीय दिशा पूर्णपणे बदलताना दिसत आहे. ज्या वेगाने अमेरिकेने या नवीन सरकारला पाठिंबा दिला, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, दक्षिण आशियात भारताचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि स्वतःचा पाय रोवण्यासाठी अमेरिकेने या परिस्थितीचा वापर केला.

बांगलादेशातील या घडामोडी भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत. शेख हसीना यांच्या रूपाने भारताचा एक विश्वासू मित्र सत्तेतून बाहेर गेला आहे. बांगलादेशात मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि तिथे वाढणारी कट्टरता यामुळे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. बांगलादेश 'दुसरा पाकिस्तान' होण्याच्या मार्गावर आहे की काय, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे. एकूणच, एका सार्वभौम देशाच्या सत्तेत हस्तक्षेप करून तिथे आपल्याला अनुकूल असलेली व्यवस्था बसवण्याचा हा जागतिक महासत्तांचा खेळ बांगलादेशासाठी भविष्यात अस्थिरतेचे कारण ठरू शकतो.

बांगलादेशाच्या राजकीय इतिहासात १२ फेब्रुवारी २०२६ हा दिवस एका नवीन युगाची सुरुवात करणारा ठरला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी उठावानंतर आणि शेख हसीना यांच्या १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ राजवटीच्या अंतनंतर झालेली ही पहिलीच लोकशाही निवडणूक होती. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने यशस्वीरित्या निवडणुका पार पाडल्या असून, जनतेने मोठ्या उत्साहाने यात सहभाग घेतला.

या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने आपल्या मित्रपक्षांसह निर्विवाद बहुमत मिळवून ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे. ३०० पैकी २९९ जागांवर झालेल्या मतदानामध्ये BNP आघाडीने २१२ पेक्षा जास्त जागा जिंकल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एकेकाळी सत्तेत असलेल्या शेख हसीना यांच्या आवामी लीग पक्षाची नोंदणी रद्द झाल्यामुळे ते या निवडणुकीतून बाहेर होते, ज्यामुळे मुख्य लढत BNP आणि जमात-ए-इस्लामी यांच्यातच झाली. जमात-ए-इस्लामी आघाडीने ७७ जागांसह मुख्य विरोधी पक्षाची जागा मिळवली आहे.

या सत्तांतराचे सर्वात महत्त्वाचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत ते म्हणजे तारिक रहमान. माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि गेल्या १७ वर्षांपासून लंडनमध्ये निर्वासित असलेले तारिक रहमान आता बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान बनणार आहेत. त्यांनी ढाका-१७ आणि बोगुरा-६ या दोन्ही मतदारसंघांतून प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला आहे. त्यांच्या या विजयाने बांगलादेशात सुमारे साडेतीन दशकांनंतर पुन्हा एकदा पुरुष पंतप्रधान सत्तेवर येत आहेत.

या निवडणुकीसोबतच देशात 'जुलै चार्टर' (July Charter) या विषयावर एक महत्त्वपूर्ण जनमत चाचणी (Referendum) देखील घेण्यात आली. मोहम्मद युनूस यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावाला ६८% जनतेने पाठिंबा दिला आहे. या नवीन सुधारणांमुळे आता बांगलादेशात एका व्यक्तीला दोन वेळाच पंतप्रधान होता येईल (Two-term limit), ज्यामुळे भविष्यातील हुकूमशाहीला आळा बसेल.

बांगलादेशातील या सत्तांतराकडे भारताने अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने पाहिले आहे. विजयानंतर भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तारिक रहमान यांचे अभिनंदन केले असून, उभय देशांमधील संबंध अधिक दृढ होतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. नवीन सरकारने देखील 'मध्यममार्गी' धोरण अवलंबण्याचे आणि भारताशी सहकार्य वाढवण्याचे संकेत दिले आहेत, ज्यामुळे दक्षिण आशियात स्थिरता येण्याची शक्यता आहे.

शेख हसीना यांच्या काळात भारताने ईशान्येकडील फुटीरतावादी गटांवर यशस्वी नियंत्रण मिळवले होते. आता, नवीन सरकारमध्ये जमात-ए-इस्लामीचा वाढलेला प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. जर बांगलादेशातील कट्टरपंथी शक्तींना पाठबळ मिळाले, तर भारताच्या सीमा सुरक्षा आणि 'चिकन नेक' (सिलिगुडी कॉरिडॉर) च्या सुरक्षेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तारिक रहमान यांचे केलेले अभिनंदन हे भारताची 'नेबरहुड फर्स्ट' (शेजारी प्रथम) नीती दर्शवते. भारताला बांगलादेशशी असलेले व्यापारी संबंध, रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा प्रकल्प सुरू ठेवण्यासाठी नवीन सरकारशी समन्वय साधावा लागेल.

बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा भारतासाठी नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. नवीन संसदेत गयेश्वर चंद्र रॉय यांच्यासारख्या नेत्यांचे असणे आणि सरकारचे 'लोकशाहीवादी' धोरण हिंदू समुदायासाठी आश्वासक ठरेल, अशी भारताची अपेक्षा आहे.

तारिक रहमान यांच्या सरकारने अमेरिकेशी जवळचे संबंध ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. या भौगोलिक सत्तासंघर्षात भारताला आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी अत्यंत सावधगिरीने पावले उचलावी लागतील.

थोडक्यात सांगायचे तर, हे सत्तांतर भारतासाठी आव्हाने आणि संधी या दोन्ही गोष्टी घेऊन आले आहे.