पूर्णवेळ गृहमंत्री आवश्यक !!!

संपादकीय

अभिजीत राणे

पूर्णवेळ गृहमंत्री आवश्यक !!!

२०२४ साली राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे, अशी सार्वत्रिक आणि चिंताजनक भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे. एकेकाळी देशात सर्वात सुरक्षित आणि कायद्याचे राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आज गुन्हेगारांवरून पोलिसांचा वचक पूर्णपणे नाहीसा झाल्याचे चित्र आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ढासळता आलेख हा केवळ राजकीय टीकेचा विषय नसून, तो सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन जगण्याशी आणि सुरक्षेशी जोडलेला गंभीर प्रश्न बनला आहे. पोलिसांची गुन्हेगारांवरील पकड सैल झाली असून, अनेक ठिकाणी तर पोलीस यंत्रणाच गुन्हेगारांना पाठीशी घालत आहे की काय, असा संशय निर्माण व्हावा अशा घटना घडत आहेत. राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना, दुसरीकडे गुन्हेगारांना तातडीने अटक होणे आणि त्यांना कठोर शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण अत्यंत व्यस्त आणि निराशाजनक आहे. परिणामी, गंभीर गुन्हे करणारे गुन्हेगार आणि समाजात तेढ निर्माण करणारे, अचकट-विचकट बोलणारे समाजकंटक उजळ माथ्याने मोकाट फिरत आहेत, तर दुसरीकडे प्रामाणिक आणि कायदा पाळणारा सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः जीव मुठीत धरून जगत आहे.

राज्यातील सद्यस्थिती पाहता महिला आणि बालकांची सुरक्षा पूर्णपणे वाऱ्यावर असल्याचे दिसून येते. रोज कुठल्या ना कुठल्या भागात धार्मिक बाबांचे किंवा स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरूंचे लैंगिक अत्याचारांचे काळे कारनामे उघडकीस येत आहेत, ज्याने समाजाची नैतिक घसरण आणि कायद्याचा कमकुवतपणा ठळकपणे समोर येतो. यासोबतच, विशिष्ट समाजघटकांकडून होणारी दांडगाई, कायदा हातात घेण्याचे वाढते प्रकार आणि 'लव्ह जिहाद'सारखी संवेदनशील प्रकरणे सातत्याने समोर येत आहेत. यामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात आला असून बहुसंख्य समाजात असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृह मंत्रालय आणि गृहमंत्री अत्यंत हतबल आणि दिशाहीन दिसून येत आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.

अलिकडच्या काळात घडलेल्या काही अत्यंत भीषण आणि संवेदनशील घटनांनी महाराष्ट्राला हादरवून सोडले आहे आणि पोलीस प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. नसरापूर येथील चिमुरडीवर झालेला क्रूर बलात्कार आणि तिची हत्या, पिंपरी-चिंचवडमध्ये विषारी दारू प्राशन केल्यामुळे झालेले निष्पाप नागरिकांचे मृत्यू, वैष्णवी हगवणे प्रकरण, बीडचे संतोष देशमुख प्रकरण, खरात प्रकरण आणि टीसीएस (TCS) मधील लव्ह जिहादचे समोर आलेले प्रकरण... या एकापाठोपाठ एक घडणाऱ्या घटना केवळ अपघाती किंवा सुट्या घटना नाहीत, तर ती राज्यातील कोलमडलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेची साखळी आहे. या प्रत्येक प्रकरणात पोलिसांचे परिस्थितीवरील नियंत्रण सुटल्याचे आणि गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. गुन्हे घडल्यानंतर केवळ तपास करण्याचे सोंग घेण्यापलीकडे पोलिसांकडून कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई होताना दिसत नाही, ज्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल अधिकच उंचावले आहे.

दुसरीकडे, देशातील इतर राज्यांचा विचार केला तर तिथे गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अत्यंत कठोर पावले उचलली जात आहेत. अनेक राज्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहेत, सक्तीच्या धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी 'धर्मांतर बंदी कायदा' आणत आहेत, तर काही राज्यांनी 'लव्ह जिहाद प्रतिबंधक कायदा' अत्यंत कडकपणे लागू केला आहे. इतकेच नव्हे तर, देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना शोधून त्यांना थेट डेपोर्ट (हद्दपार) करण्याचे धाडसी निर्णय इतर राज्य सरकारे घेत आहेत. परंतु, दुर्दैवाने महाराष्ट्रात यापैकी एकाही विषयावर ठोस कायदेशीर पावले उचलली जात नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आणि शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या या पुरोगामी राज्यात अशा संवेदनशील आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकारकडून दाखवली जाणारी अनास्था अत्यंत वेदनादायी आहे.

या सर्व ढिसाळ कारभाराचे मुख्य मूळ हे राज्याच्या गृह मंत्रालयाच्या सध्याच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीत दडलेले आहे. यात शंका नाही की, राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत अभ्यासू, अनुभवी आणि कार्यक्षम नेते आहेत. त्यांच्या प्रशासकीय क्षमतेबद्दल कोणाचेही दुमत असणार नाही. परंतु, सद्यस्थितीत त्यांच्यावर केवळ गृह मंत्रालयाचीच जबाबदारी नाही, तर उपमुख्यमंत्री म्हणून संपूर्ण राज्याचे राजकीय व्यवस्थापन, नियोजन आणि इतर अनेक महत्त्वपूर्ण खात्यांचा भारही त्यांच्यावर आहे. महाराष्ट्र हे भौगोलिक आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीने अत्यंत विस्तीर्ण, वैविध्यपूर्ण आणि गुंतागुंतीचे राज्य आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या महानगरांपासून ते गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागांपर्यंत आणि किनारपट्टीच्या सुरक्षेपर्यंत राज्याच्या गृह खात्याची व्याप्ती अथांग आहे. अशा मोठ्या राज्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी केवळ अर्धवेळ किंवा अतिरिक्त भार सांभाळणारे नेतृत्व पुरेसे पडत नाही.

राज्याला सध्या अशा एका गृहमंत्र्याची अत्यंत निकडीची गरज आहे, जो २४ तास केवळ आणि केवळ गृह खात्याच्याच कामाला समर्पित असेल. ज्याचा पूर्ण वेळ पोलिसांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे, गुन्हेगारीच्या नव्या स्वरूपांचा अभ्यास करणे आणि कायदा सुव्यवस्था चोख ठेवण्यासाठी धोरणे आखणे यात जाईल. पोलीस दलातील अंतर्गत राजकारण, बदल्यांचे बाजार आणि राजकीय हस्तक्षेप थांबवून पोलिसांना पुन्हा एकदा सक्षम आणि निष्पक्ष बनवण्यासाठी एका कठोर, पूर्णवेळ आणि स्वतंत्र गृहमंत्र्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत गृह मंत्रालयाला असा पूर्णवेळ देणारा आणि गुन्हेगारांच्या मनात धडकी भरवणारा कणखर नेता मिळत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील पोलिसांचा वचक परत येणार नाही आणि सामान्य जनतेला सुरक्षिततेचा विश्वास मिळणार नाही. महायुती सरकारने आता केवळ राजकीय गणितांमध्ये न अडकता, राज्याच्या हितासाठी आणि जनतेच्या सुरक्षेसाठी गृह खात्याची पुनर्रचना करून एक स्वतंत्र, कठोर आणि पूर्णवेळ गृहमंत्री देण्याचा निर्णय तात्काळ घेणे हीच काळाची गरज आहे.