🖋️ अभिजीत राणे लिखित
दै. मुंबई मित्र वि शे ष सं पा द की य
=====
फुटक्या गंजक्या पात्राला दान- मतदान
आपल्या संस्कृतीत दान करताना सुद्धा ते सत्पात्री असेल याची काळजी घ्या असे सांगितले गेले आहे. अर्थात दान भिक्षा ही सुद्धा त्या व्यक्तीची ते घेण्याची पात्रता आहे का नाही हे तपासून दिले जावे असा आग्रह धरला आहे. पुढील पाच वर्ष आमच्यावर कोणी राज्य करावे यासाठी मतदान करताना मात्र दुर्दैवाने हे शक्य होत नाही; कारण आम्ही दान करावे यासाठी निर्माण झालेल्या व्यवस्थेने यासाठीचे निकषच निर्माण केलेले नाहीत.
भारतात संसदीय लोकशाही स्थापन होऊन पंचाहत्तर वर्षे होत आली आहेत तरीही मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात आम्ही निवडणूक घेतो हा दावा करणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोग नावाच्या घटनात्मक संस्थेला निवडणुकीला उभे रहाणाऱ्या उमेदवारांच्या साठी तार्किक आणि माफक स्वरूपाचे पात्रता निकष सुद्धा निर्माण करता आलेले नाहीत हे कटू सत्य आहे. एक सामान्य नागरिक म्हणून निवडणुकीला उभे रहाणाऱ्या उमेदवारांच्या पात्रतेचे अत्यंत माफक असे निकष काय असावेत हे जाणून घ्या.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात चपराशी होण्यासाठीचे पात्रता नियम – आपल्याकडे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जरी निवडायचा असेल तर त्याची शैक्षणिक अर्हता आणि वय हे तपासले जाते. त्याची शारीरिक आणि मानसिक चाचणी होते. तो प्रशासनात काम करण्याच्या दृष्टीने पात्र आहे का हे तपासले जाते अर्थात त्याची राष्ट्र आणि समाजाप्रती असणारी निष्ठा तपासली जाते. त्याच्या नावावर फौजदारी गुन्हे नोंदवलेले नाहीत ना हे तपासले जाते. सगळ्यात महत्वाचे तो भारताचा नागरिक आहे ना हे तपासले जाते. थोडक्यात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नेमताना शासन इतका अभ्यास करून मग पात्र उमेदवार निवडते. यात शैक्षणिक अर्हतेमध्ये आणि वय या मानकात आरक्षणाच्या चौकटीच्या अधीन राहून सवलत नक्कीच दिली जाते. परंतु तरीही इतक्या चाळण्या पार केल्यावरच भारतात तुम्हाला शासकीय किंवा निम शासकीय कार्यालयात चपराशी म्हणून नोकरी मिळू शकते.
तुम्हाला संसदेत जाण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता ही चाळणी नाही. समजा तुम्ही लौकिक शिक्षण घेतले नसेल तरी धार्मिक शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा तुमची काही अर्हता आहे का नाही हे बघितलेच जात नाही.... शून्य शैक्षणिक पात्रता असलेला व्यक्ती आमदार किंवा खासदार होऊ शकतो.
शारीरिक आणि मानसिक सक्षमता हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे... शारीरिक दृष्ट्या सक्षम नसणारे वयोवृद्ध झाल्याने मानसिक दृष्ट्या कार्यक्षम नसणारे लोक सुद्धा या देशात आमदार, खासदार किंवा मुख्यमंत्री होतात. त्यांना हे पद देण्यापूर्वी त्यांची मेडिकल टेस्ट घेतली जात नाही. आणि धक्कादायक बाब म्हणजे ते सत्ताधारी असताना जर काही कारणांनी अकार्यक्षम झाले तर त्यांना त्या काळापुरते दूर करण्याची तरतूद सुद्धा नाही. उद्धव ठाकरे अत्यंत आजारी होते, त्यांना मान सुद्धा हलवता येत नव्हती आणि तरीही ते १२ कोटी नागरिकांच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आणि आपण काही महिने पूर्ण अकार्यक्षम होतो हे त्यांनी स्वतः कबूल केले आहे. पण या अकार्यक्षम असताना पदापासून दूर करणे ही तरतूदच आपल्याकडे नाही.
राष्ट्र आणि समाजाप्रती असणारी निष्ठा. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात काहीही मानक निर्माणच केलेले नाहीत त्यामुळे खलिस्तानवादी अतिरेकी म्हणून ज्यांच्यावर अत्यंत गंभीर गुन्हे नोंदवले आहेत, जे तुरुंगात आहेत असे दोन लोक यावर्षी संसदेत निवडून गेले आहेत. निवडणूक आयोगाचा हा निष्क्रियपणा विघटनवादी विचारसरणीला राजाश्रय देणारा सिद्ध होतो आणि एक घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोग आपल्या जबाबदारीचे निर्वाहन करत नाही हे यातून सिद्ध होते आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करणारा प्रत्येक उमेदवार हा भारताचाच नागरिक आहे याची तपासणी तरी होते का नाही हा सुद्धा संशय आहे कारण सुप्रिया सुळे या सिंगापूर च्या नागरिक आहेत अशी प्रदीर्घ चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे त्याच प्रमाणे राहुल गांधी सुद्धा इटलीचे नागरिक आहेत ही चर्चा होते आहे. थोडक्यात या संदर्भातील स्पष्टता निर्माण करण्यात निवडणूक आयोगाला अपयश येते आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करणाऱ्या व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि त्याच्यावर दाखल असणारे फौजदारी गुन्हे या मानकावर निवडणूक आयोग सपशेल अपयशी ठरतो आहे. राजकीय गुन्हे आणि फौजदारी गुन्हे यांचे सुस्पष्ट वर्गीकरण नाही आणि त्यामुळे समस्त गुन्हेगारांना संसद आंदण दिल्याचे चित्र निर्माण होते आहे. मोदींची दागीमुक्त संसद ही २०१४ सालची घोषणा अजूनही दिवास्वप्नच आहे आणि त्याला जबाबदार घटनात्मक संस्था असणारा निवडणूक आयोग आहे. यावेळी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत माजी गृहमंत्री आणि खंडणीचे आरोप असणारी व्यक्ती , ड्रग्स विकणारी व्यक्ती , दाऊद इब्राहीमशी संबंधित असणारी व्यक्ती सगळे सगळे निवडणूक लढवत आहेत कारण निवडणूक आयोग या संदर्भात योग्य मानक निर्माणच करत नाही.
याशिवाय एक अत्यंत महत्वाचा मुद्दा म्हणजे व्यक्तीची खरी ओळख न तपासणे आणि ती जनतेला सुद्धा न सांगणे. आपल्याकडे बरीच मंडळी मुळातून ख्रिस्ती , मुसलमान आहेत आणि ते समाजात वावरताना हिंदू नावांनी वावरतात. ते निवडणूक लढवताना सुद्धा खोटे नाव किंवा खोटा धर्म वापरतात आणि यावर निवडणूक आयोगाचे काहीही नियंत्रण नाही. जसे की सीताराम येचुरी हा कॉम्रेड संपूर्ण आयुष्य हिंदू धर्मावर टीका करत होता. तो मेल्यावर ज्यावेळी अंत्यसंस्कार करायची वेळ आली त्यावेळी तो ख्रिस्ती आहे हे लक्षात आले. तीच गोष्ट आम आदमी पार्टीच्या योगेंद्र यादव यांची. यांचे नाव सलीम आहे पण हे त्यांनी एका ठिकाणी कबूल केल्यावर सामान्य लोकांना समजले आहे. केजरीवाल यांनी सुद्धा धर्म बदलला आहे हा लोकांचा आरोप आहे पण निवडणूक आयोग याच्या खोलात जातच नाही. ही मतदारांची फसवणूक आहे आणि ही निवडणूक आयोगाच्या आशीर्वादाने होते आहे.
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक दृष्ट्या स्वायत्त संस्था आहे वर सांगितलेल्या सर्व मुद्द्यांच्या संदर्भात सुस्पष्ट नियम करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. त्यांनी कठोर नियम केले तर त्यांना आव्हान देण्याचे काम संसद करू शकते. पण हे कठोर नियमच करत नाहीत हे यांचे अपयश आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणजे शेळीचे शेपूट आहे, ज्याचा लज्जारक्षणार्थ उपयोग होत नाही आणि ज्याने माशा सुद्धा हाकलता येत नाहीत. त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे या देशातील मतदारांना सत्पात्री दान करता येत नाही. फुटकी गंजलेली भांडी आम्ही अस्सल सुवर्णपात्र म्हणून दावा करतात आणि भोळा मतदार त्याला भुलून मत देतो हेच कटू सत्य.
घटनात्मक संस्था म्हणून निवडणूक आयोग या संदर्भातील आदर्श उमेदवार आचारसंहिता निर्माण करू शकते आणि त्या चाळणीतून पार होणाऱ्या उमेदवारालाच निवडणुकीला उभे रहाण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. हा त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोग असा विचार सुद्धा करत नाही हे कटू सत्य आहे
Comentários