top of page
  • dhadakkamgarunion0

एक मुद्दा मांडल्याशिवाय रहावत नाही

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

चीन हे आपले शत्रूराष्ट्र आहे. त्याने सायबर हल्ला करुन मुंबईत 12 ऑक्टोबरला कारस्थानपूर्वक ब्लॅकआऊट घडवून आणला हे निषेधार्ह असले तरी अनपेक्षित नाही. असाच आणखी एक सायबर हल्ला चीनने आपल्या लस निर्मिती प्रकल्पांवर केला अशी बातमी आत्ताच आली आहे. प्रश्न हा आहे की 'चीनसारखे शत्रूराष्ट्र असे सायबर हल्ले करणार हे गृहीत धरून ज्या प्रमाणे सीमेवर भारतीय लष्कर फिजीकल हल्ले रोखण्यासाठी, परतवून लावण्यासाठी आणि प्रतिहल्ले करण्यासाठी सदैव सज्ज असते तसे चीनच्या सायबर हल्ल्यांचे वेळीच निर्दालन करणारी "सायबर सेना" आपल्याकडे का नाही ? असायलाच हवी. अन्यथा सीमेवर शांतता आणि देशात सायबर हल्ल्यात हाहा:कार उडू शकतो.

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

"राज्यपालांनी 12 नियुक्त आमदारांची यादी संमत करावी तर महाआघाडी सरकार विदर्भ व मराठवाडय़ासाठीची वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करील" असा पेचप्रसंग निर्माण करून आपण मोठा राजकीय धूर्तपणा दाखवतो आहोत असे समजून शह प्रतिशहाचे राजकारण खेळू पाहणा-या महाआघाडी सरकारला विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जो प्रश्न विधीमंडळात विचारला तो सरकारचा कुटील डाव उघड करणारा होता. फडणवीसांनी स्पष्ट विचारले की "12 आमदारांची नियुक्ती आणि वैधानिक विकास मंडळांची निर्मिती याचा अन्योन्य संबंध काय? 12 लोकांच्या संदर्भातील पक्षीय स्वार्थाकरीता तुम्ही विदर्भ व मराठवाडय़ातील 6 कोटी लोकांना न्यायापासून ,योगदान - अनुदान यापासून वंचित ठेवणार काय? हे निर्दय दुष्कृत्य ठरेल" देवेंद्रजींच्या बोलण्यावर सरकारने थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली तरी सरकार एक्स्पोझ झाले यात शंकाच नाही. महाराष्ट्रात फर्ड्या वक्तृत्वाचे अनेक विरोधी पक्ष नेते झाले पण देवेंद्र फडणवीस ज्या पद्धतीने "सरकारचे मुद्दे वापरून सरकारचेच दात घशात घालतात" ती युक्तिवादचतुर घणाघाती शैली काही और आहे .एक विरोधी पक्ष नेते देवेंद्रजी फडणवीस विरूद्ध 277 सत्तारूढ आघाडीचे आमदार हा विधीमंडळात रंगणारा सामना पाहताना "बाहुबली" चित्रपटातील नायकाची आठवण येते. फक्त कुणी "कटप्पा" पैदा होऊन विश्वासघात न करो म्हणजे झाले !!

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

जेव्हा एखादे आंदोलन सरकारच्या सार्वभौमत्वाला आणि निर्णय स्वातंत्र्याला आव्हान देते तेव्हा त्यापुढे शरणागती पत्करून सरकारने माघार घेत आपणच लोकहितार्थ विचारपूर्वक केल्याचा दावा करीत केलेले कायदे रद्द करणे म्हणजे : 1) आणखी अशा अनेक संभाव्य धोकादायक हिंसक आंदोलनांना आमंत्रण देणे 2) आपण घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक किंवा बहुसंख्य लोकहितार्थ नव्हता हे मान्य करणे 3) 135 कोटी लोकसंख्येच्या देशातील काही हजार किंवा लाख आंदोलकांच्या दुराग्रहासाठी 134 कोटी 90 लाख लोकांवर अन्याय करण्यास संमती देणे 4) सरकारवर दबाव आणून कोणताही निर्णय बदलण्यास भाग पाडता येते ही भावना जनमानसात रुजवून सरकार विरूद्ध जागोजाग स्थानिक, तात्कालिक किंवा जात, धर्म, पंथ, भाषा,प्रदेश, व्यवसाय विशेष वर्ग यांना बंडाळीसाठी मुभा असल्याचा मेसेज देणे

असा अर्थ होतो.

मनमोहन सिंग सरकारने 2013/2014 च्या अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापुढे अपराधी भावनेतून शरणागती पत्करत प्रतिकार करणे सोडून देत लढण्याऐवजी पराभव मान्य केला नसता तर कुणी सांगावे कदाचित नरेंद्र मोदी सरकार आलेच नसते आणि युपीए सरकार पुन्हा अल्पस्वल्प बहुमताने निवडून आले असते. काँग्रेसने 2013/14 च्या आंदोलनापुढे कच खाऊन आत्मघात करून घेण्याची जी घनघोर चूक केली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कदापि करणार नाहीत आणि म्हणूनच शेतकरी आंदोलनाची शोकांतिका अटळ आहे. ज्या प्रमाणे 1980/81 मधील डाॅ.दत्ता सामंत यांचा गिरणी कामगारांचा संप डाॅ.दत्ता सामंत यांच्या दुराग्रहामुळे बारगळत गेला तेच.. तसेच.. शेतकरी आंदोलनाचे होणार हे अभिजीत राणे लिखित भाकीत 'सेव्ह' करून ठेवा !!

www.abhijeetrane.in


 

🖋️ *@ABHIJEETRANE(AR)*

आपले मतभेद होणे अगदी साहजिक आहे. हे मान्य करून देखील एक मुद्दा मांडल्याशिवाय रहावत नाही. त्या कुटुंबाचे .. मायबापाचे किंवा आत्महत्या केलेल्या लेकीचे मी नाव इथे घेणार नाही कारण एकतर तुम्हाला सारे संदर्भ रात्रंदिवस त्यावरील बातम्या ऐकून अवगत आहेत आणि माझा मुद्दा फक्त त्या कुटुंबापूरता मर्यादित नाही नाही नाही तर तो सर्व स्थल कालातील आत्महत्या या विषयाशी संबधीत आहे. मित्रांनो, गेली दोन दशके मी पत्रकारितेत आणि सामाजिक कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत आहे. ज्यांनी आत्महत्या केल्या अशा शेकडो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या, रोजीरोटी गमावलेल्या कामगारांच्या अगदी धनदांडग्या गावगुंडांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींच्या, युवतींच्या कुटुंबांनाही भेटलो आहे. त्यांच्या प्रांजळ प्रामाणिक पारदर्शक प्रतिक्रिया जाणून त्यावर अभ्यास केला आहे. म्हणून म्हणून म्हणून.. प्रथमदर्शनी माझी विधाने धक्कादायक आणि चौकटीतील रूढ प्रतिक्रियांबाहेरची वाटली तरी बिथरून ट्रोल करू नका. नीट शांतपणे समजावून घ्या मी काय सांगू पाहतो आहे ते.. !

1) आत्महत्या करणा-याच्या मृत्यूचे अपरंपार दुःख हे असतेच.

2) अपराध्याला शासन व्हावे ही भूमिका असते पण खरोखरच शासन होईल असा विश्वास जवळजवळ नसतो.

3) जाणारा गेला आता शासनाकडून भरभक्कम नुकसान भरपाई मिळावी / मिळेल अशी आशा, अपेक्षा असते.

4) आत्महत्याच नव्हे तर अपघाती मृत्यू संदर्भात देखील अपेक्षित नुकसान भरपाई देण्यास ती व्यक्ती तयार असेल तर कुटुंबीय तडजोड करून तक्रार मागे घेतात किंवा साक्ष फिरवतात कारण व्यवहारी विचार करतात की 'खटला जिंकून, कुणाला शिक्षा होऊन न्याय झाल्याचे मानसिक समाधान मिळेल पण आर्थिक विवंचनांपासून मुक्त करणारी नुकसान भरपाई मिळत असेल तर ते उर्वरित कुटुंबीयांचे जीवनाला आधारभूत ठरेल.

हा विचार 90% प्रकरणात प्रभावी ठरतो असा माझा अनुभव आहे.

"त्या" विशिष्ट प्रकरणात असे जर घडले असेल तर आईबापांना दोष देणे कितपत योग्य ठरेल?

मला उत्तर हवंय!!

www.abhijeetrane.in


4 views0 comments

Comments


bottom of page