top of page

एकनाथ शिंदे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात...

  • dhadakkamgarunion0
  • Apr 24
  • 2 min read

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

एकनाथ शिंदे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत चाणाक्षपणे आपली पावले टाकत आहेत. फडणवीसांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते आयात करण्याच्या रणनीतीचा दुप्पट वेगाने फायदा उचलत शिंदे आपली सेना विस्तारत आहेत. बच्चू कडूंना विधानपरिषद आणि कर्जमाफीचे श्रेय देऊन एक आक्रमक मोहरा जवळ केला, तर ज्योती वाघमारेंसारख्या आक्रमक वक्त्यांना बळ देऊन जनमानसात "दिलदार, सर्वसामान्यांचा नेता" अशी प्रतिमा घडवली जात आहे. भाजपाच्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात पर्याय निर्माण करण्याची ही खेळी उद्याच्या विरोधाची तयारीच आहे. सत्तेत असताना विरोधाचे बळ उभे करणे आणि त्याच बळावर सत्तेत मान व स्थान टिकवणे — हीच शिंदेंची खरी दूरदृष्टी आहे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पश्चिम बंगालमधील सोनारपूर विधानसभा मतदारसंघातील रोड शोने एक महत्त्वाचा संदेश दिला. कडक उन्हात घामाघूम होऊन छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आणि माजी मंत्री महेश गगडा तरुण कार्यकर्त्यांप्रमाणे काम करताना दिसले. हीच निष्ठा भाजपच्या यशाचा खरा आधार आहे. २०१४ पासून भाजपने जिंकलेल्या प्रत्येक राज्यात केवळ नेत्यांचे भाषण नव्हे, तर कार्यकर्त्यांचा घाम आणि प्रसंगी रक्तही सांडले गेले आहे. पश्चिम बंगालसारख्या कठीण राजकीय भूमीत हे विशेष महत्त्वाचे ठरते. पदावरील व्यक्ती जेव्हा जमिनीवर उतरून काम करतात, तेव्हा संघटन बळकट होते आणि विजयाचा मार्ग आपोआप प्रशस्त होतो.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०२६ पासून व्यावसायिक वाहनचालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. २०१९ पासून प्रलंबित असलेला हा निर्णय मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी आवश्यकच आहे. मात्र अंमलबजावणी करताना कठोरता आणि व्यावहारिकता यांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा कालावधी आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. विरोध करणाऱ्यांशी संवादाचे दरवाजे उघडे ठेवावेत. परवाने रद्द करण्यासारख्या कठोर कारवाईपूर्वी योग्य इशारा देणे न्यायसंगत ठरेल. भाषिक अस्मिता जपणे महत्त्वाचे असले तरी लाखो कुटुंबांच्या रोजीरोटीचाही विचार व्हायला हवा. कायद्याची भीती नव्हे, तर मराठीबद्दल आदर निर्माण करणे हेच खरे उद्दिष्ट असायला हवे.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

ट्रम्प यांच्या घोषणांमागे इन्सायडर ट्रेडिंगचा संशय आणि बीबीसीने उघडकीस आणलेला विशिष्ट पॅटर्न हे केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नाही. मूठभर भांडवलदारांनी राजकीय सत्ता थेट आपल्या हाती घेण्याची प्रक्रिया जगभर सुरू आहे. पूर्वी भांडवलदार नेत्यांना पैसे पुरवून धोरणे ठरवत, आता ते स्वतःच सत्तेत बसू लागले आहेत. घराणेशाहीप्रमाणेच "आर्थिक घराणेशाही" लोकशाहीत शिरत आहे. गाझाचे स्मशान करून पुनर्विकासाच्या वाटण्या होत असताना कुशनेर-विटकॉफसारखे व्यावसायिक शांतता वाटाघाटींत का असतात, हा प्रश्न विचारायला हवा. भारतातही हे चित्र वेगळे नाही. ट्रम्पला दोष देण्यापेक्षा व्यवस्था कोण चालवते हे ओळखणे आणि सजग मतदार म्हणून योग्य निर्णय घेणे हीच खरी लोकशाही.

🔽

🖋️ अभिजीत राणे लिहितात

मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातील ताजा निर्वाळा अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. महाराष्ट्र एटीएस आणि सीबीआय या दोन व्यावसायिक तपास संस्थांनी; इस्लामी अतिरेक्यांकडे बोट दाखवले असताना अचानक तपासाची दिशा बदलून निरपराध हिंदू तरुणांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात डांबण्यात आले. मुस्लिम आरोपी सुटले तेव्हा "उमेदीची वर्षे वाया गेली" असा टाहो फोडणारा मीडिया हिंदू तरुण निर्दोष सुटल्यावर मात्र मूग गिळून बसला हा दुटप्पीपणा संतापजनक आहे. राजकीय अजेंड्यासाठी तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग, खऱ्या गुन्हेगारांची सुटका आणि निरपराधांचा छळ — या साऱ्यांमुळे बळींना न्याय मिळालाच नाही. हे सत्य देशासमोर आणणे आणि जबाबदार राजकारण्यांना जाब विचारणे हेच खऱ्या अर्थाने पत्रकारितेचे कर्तव्य आहे.

🔽


 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page