इराणने अमेरिकेचे नाक कापले !!!

संपादकीय 

अभिजीत राणे 

इराणने अमेरिकेचे नाक कापले !!! 

पश्चिम आशियातील वाळवंट सध्या केवळ उष्णतेनेच नाही, तर क्षेपणास्त्रांच्या धगधगत्या ज्वाळांनी होरपळून निघत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या या युद्धाला आता चार आठवडे पूर्ण होत आहेत. कोणत्याही युद्धाचे दोन चेहरे असतात—एक जो जगाला 'घोषित' केला जातो आणि दुसरा जो पडद्यामागचा 'अघोषित' अजेंडा असतो. अमेरिकेने जेव्हा इराणवर हल्ले चढवले, तेव्हा त्यांचे अधिकृत प्राधान्यक्रम अत्यंत स्पष्ट होते. पहिला म्हणजे इराणचा आण्विक कार्यक्रम कायमचा थांबवणे आणि त्यांच्याकडील युरेनियमचा साठा नष्ट करणे, जेणेकरून इराण अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनू शकणार नाही. दुसरा उद्देश होता पश्चिम आशियात पसरलेल्या दहशतवादी गटांना मिळणारा इराणचा पाठिंबा मोडून काढणे. मात्र, युद्धाच्या एका महिन्यानंतर हे चित्र पूर्णपणे बदलले असून, आज अमेरिकेचे मुख्य प्राधान्य केवळ 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' कशीतरी मोकळी करणे इतपत मर्यादित झाले आहे. हे बदललेले प्राधान्यच अमेरिकेच्या रणनीतीला आलेल्या अपयशाची पहिली पावती आहे.

अमेरिकेच्या अघोषित अजेंड्याबद्दल बोलायचे झाले तर, तिथे सत्तांतर घडवून आणणे, स्वतःच्या मर्जीतील 'कठपुतळी' सरकार बसवणे आणि इराणच्या अफाट तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवणे हे त्यांचे मूळ उद्दिष्ट होते. इतिहासात अफगाणिस्तान, इराक आणि लिबियामध्ये जे प्रयोग अमेरिकेने केले, त्याचीच पुनरावृत्ती इराणमध्ये करण्याचा त्यांचा मानस होता. परंतु, गेल्या चार आठवड्यांत घडलेल्या घडामोडींनी अमेरिकेचे हे सर्व गणित चुकवले आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्ला खोमेनी आणि त्यांच्या पहिल्या फळीतील कल्पक नेतृत्वाला कंठस्नान घातल्यानंतरही इराण झुकलेला नाही. उलट, नेतृत्वाच्या अभावातही इराणची लष्करी यंत्रणा ज्या प्रखरतेने लढा देत आहे, ते पाहून पाश्चात्य जगाला धक्का बसला आहे. हे युद्ध केवळ लष्करी नसून ते अस्मितेचे आणि अस्तित्वाचे बनले आहे, याची जाणीव आता अमेरिकेला होऊ लागली आहे.

या युद्धातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे तंत्रज्ञानातील इराणची सरशी. अमेरिका आणि इस्रायल या दोन्ही देशांकडे जगातील सर्वोत्तम मानली जाणारी हवाई सुरक्षा यंत्रणा आहे. मात्र, इराणच्या स्वस्त पण प्रभावी ड्रोन्सनी आणि मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांनी या यंत्रणेच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. इराणचे हवाई दल तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत असूनही, केवळ क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन्सच्या जोरावर त्यांनी अमेरिकन तळांना लक्ष्य करण्याचा सपाटा लावला आहे. जर इराणकडे सक्षम हवाई दल असते, तर आज अमेरिकेची परिस्थिती काय असली असती, याची कल्पनाही थरकाप उडवणारी आहे. आखाती देशांतील अमेरिकन लष्करी तळ आज स्वतःचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरत आहेत, हे जगासमोर उघडे पडले आहे. याचा थेट परिणाम अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वावर झाला असून, "आम्ही सुरक्षित आहोत" हा त्यांचा दावा आता फोल ठरला आहे.

या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया यांसारख्या राष्ट्रांना बसला आहे. या देशांनी गेल्या काही दशकांत स्वतःची प्रतिमा 'करमुक्त मरूद्यान' अर्थात करमुक्त स्वर्ग  आणि जागतिक पर्यटनाचे केंद्र म्हणून विकसित केली होती. परंतु हा करमुक्त स्वर्ग वाळवंटातील मृगजल सिद्ध होत आहे.  तेल संपल्यानंतरही आपली समृद्धी टिकवून ठेवण्यासाठी दुबई आणि अबुधाबीमध्ये जे विलासी प्रकल्प उभे केले गेले, त्यांना इराणच्या हल्ल्यांनी सुरुंग लावला आहे. नागरी वस्त्यांवर आणि तेल केंद्रांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे या देशांमधील गुंतवणूकदार धास्तावले आहेत. अमेरिकन सुरक्षा छत्र आता पुरेसे नाही, ही जाणीव अरब राष्ट्रांना झाली आहे. इराणने केवळ लष्करी तळांनाच नाही, तर अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या कण्यालाच हात घातला आहे, ज्यामुळे या देशांचे भविष्य आता अंधारात दिसत आहे.

आता या युद्धाचा पुढचा टप्पा म्हणजे 'जमिनीवरील युद्ध' हाच आहे. अमेरिका आणि इस्रायलसाठी इराणच्या भूमीवर सैन्य उतरवणे हा एक मोठा सापळा ठरू शकतो. इराणचा भूगोल हा गनिमी काव्यासाठी अत्यंत पोषक असून, तिथे अमेरिकन सैन्याची अवस्था अफगाणिस्तानपेक्षाही बिकट होऊ शकते. हे टाळण्यासाठी अमेरिका आता पुन्हा एकदा 'कंत्राटी सैन्याचा' वापर करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पाकिस्तानला 'जॅकपॉट' लागण्याची चिन्हे आहेत. डॉलरच्या बदल्यात स्वतःचे सैन्य भाड्याने देण्याचा पाकिस्तानचा जुना इतिहास आहे. मात्र, अफगाणिस्तानमध्ये ज्याप्रमाणे ७०,००० पाकिस्तानी सैनिकांचा बळी गेला, तीच पुनरावृत्ती इराणमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे. पाकिस्तानी सैन्य केवळ अमेरिकेचे अपयश झाकण्यासाठी 'बळीचा बकरा' म्हणून वापरले जाईल.

शेवटी, हे युद्ध केवळ दोन देशांमधील सीमावाद नाही, तर ते जागतिक महासत्तेच्या अस्ताची सुरुवात ठरू शकते. अमेरिकेची लष्करी बेअब्रू टाळण्यासाठी ते जमिनीवर सैन्य उतरवण्यास कचरत आहेत, हेच इराणचे मोठे यश आहे. "अ स्टिच इन टाईम सेव्हज नाईन" या म्हणीप्रमाणे, जर अमेरिकेने वेळीच वास्तवाचा स्वीकार करून इराणशी चर्चा केली असती, तर आज त्यांचे जागतिक वर्चस्व अशा प्रकारे धोक्यात आले नसते. आता इराणचा लढा हा केवळ संरक्षणासाठी नसून, तो अमेरिकन साम्राज्यवादाला पश्चिम आशियातून हुसकावून लावण्यासाठी सुरू झाला आहे. या युद्धाचा शेवट कसाही झाला, तरी एक गोष्ट निश्चित आहे की, आखाती देशांमधील सत्तेचे केंद्र आता कायमचे बदलले आहे आणि अमेरिकेच्या शब्दाला पूर्वीसारखी किंमत उरलेली नाही.

या सगळ्या परिस्थितीत आपल्याला सन्मानजनक माघार घेता यावी या हेतूने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतचा संघर्ष संपवण्यासाठी १५ कलमी शांतता प्रस्ताव जाहीर केला आणि पाकिस्तानच्या मार्फत तो इराणी नेतृत्वाकडे पोचवण्यात आला आहे. 

जागतिक शांततेसाठी ट्रम्प यांचा '१५ कलमी' मास्टर प्लॅन

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काल इराणला युद्धाच्या उंबरठ्यावरून मागे खेचण्यासाठी एक व्यापक १५ कलमी शांतता प्रस्ताव सादर केला आहे. हा प्रस्ताव केवळ लष्करी हालचाली थांबवण्यापुरता मर्यादित नसून, त्यात इराणच्या संपूर्ण अण्वस्त्र धोरणात बदल घडवून आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या प्रस्तावातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे '३० दिवसांचा तात्काळ युद्धविराम', ज्यामुळे दोन्ही देशांना मुत्सद्दी पातळीवर चर्चा करण्यासाठी वेळ मिळेल. पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने हा प्रस्ताव इराणपर्यंत पोहोचवण्यात आला असून, यामध्ये प्रामुख्याने होर्मुझची सामुद्रधुनी 'मुक्त सागरी क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्याची अट घालण्यात आली आहे, जेणेकरून जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत होणार नाही.

अण्वस्त्र नियंत्रणाबाबत ट्रम्प यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून, इराणने नातान्झ आणि फोर्डो येथील आपली प्रमुख अण्वस्त्र निर्मिती केंद्रे कायमची निकामी करावीत, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय, इराणकडे असलेला समृद्ध युरेनियमचा सर्व साठा आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (IAEA) सोपवण्याचे बंधनही या प्रस्तावात आहे. या बदल्यात, अमेरिका इराणवर लादलेले जाचक आर्थिक निर्बंध टप्प्याटप्प्याने उठवण्यास तयार आहे. मात्र, हे निर्बंध उठवण्यापूर्वी इराणने मध्यपूर्वेतील इतर सशस्त्र गटांना (प्रॉक्सी वॉर) दिली जाणारी लष्करी आणि आर्थिक मदत पूर्णपणे बंद करावी लागेल, असेही या प्रस्तावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रस्तावामुळे इराणला एका बाजूला आर्थिक दिलासा आणि नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी तांत्रिक मदतीचे आमिष दाखवण्यात आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या लष्करी विस्तारावर मर्यादा आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. जरी इराणने सुरुवातीला या अटींना "अवास्तव" म्हणून नाकारले असले, तरी जागतिक बाजारपेठेवर याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट हे याचेच द्योतक आहे. आता चेंडू इराणच्या कोर्टात असून, त्यांनी सहकार्य दाखवल्यास भारत आणि इतर आशियाई देशांना इंधन दरवाढीतून मोठा दिलासा मिळू शकतो. परंतु या निमित्ताने अमेरिकेचे नाक कापले गेले असून आता ते या युद्धातून सन्मानजनक माघारीचा मार्ग शोधत असल्याचे उघड होत आहे.