🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
शशी थरूर यांच्याविषयी काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला गोंधळ हा पक्षाच्या ढासळत्या स्थितीचे स्पष्ट उदाहरण आहे. एका बाजूला थरूर यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जातोय, तर दुसऱ्या बाजूला पक्षातला गोंधळ अधिक वाढत आहे. पक्षाने कधीही कुणाला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित न करण्याची परंपरा जपली आहे, पण हीच काँग्रेस आता आपल्याच नेत्याच्या लोकप्रियतेला घाबरत आहे. थरूर यांनी स्वतःला मुख्यमंत्री पदासाठी तयार दाखवले, तर पक्षाने त्यांना गप्प बसण्याचा आदेश दिला. यावरून स्पष्ट होते की, काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये आत्मविश्वास उरलेला नाही आणि ते आपली पकड ढासळत असल्याची भीती बाळगून आहेत.
शशी थरूर यांना पक्षाबाहेर टाकण्याच्या धमक्या देणाऱ्या नेत्यांना हे समजले पाहिजे की, काँग्रेसने त्यांना गमावल्यास, पक्षाच्या भविष्यासाठी ते अधिक धोकादायक ठरेल. लोकशाहीचा दाखला देणाऱ्या काँग्रेसने जर आपल्याच नेत्यांना मोकळेपणाने मते मांडू दिली नाहीत, तर हा पक्ष अंतर्गत दडपशाहीतच संपून जाईल. थरूर यांना रोखण्याचा प्रयत्न करणारे काँग्रेसचे स्थानिक नेते हे स्वतःच्या असुरक्षिततेतून वागत आहेत. पण खरा प्रश्न असा आहे की, काँग्रेस पक्षाला नवीन नेतृत्व आणि विचार हवाय, की केवळ जुन्याच नेत्यांच्या खुर्च्या वाचवायच्या आहेत?
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
संजय राऊत जेव्हा बोलतात, तेव्हा शिंदे गटाची चुळबुळ सुरू होते, हा कटू सत्य आहे! "आमच्याकडे चार माणसं वाढतात" असं म्हणणाऱ्या शिंदे गटाच्या नेत्यांना स्वतःच्या अस्तित्वाची भीती वाटतेय, हेच यातून सिद्ध होतं. जर राऊतांचे बोलणे त्यांच्या फायद्याचेच असते, तर मग एवढी अस्वस्थता का? वास्तव हे आहे की, राऊतांचा प्रत्येक हल्ला शिंदे गटाच्या पोकळ इमारतीला हादरे देतोय, आणि त्यामुळेच त्यांच्या गटात घबराटीचा माहोल आहे. स्वतःला लोकनेते म्हणवून घेणाऱ्या या नेत्यांना कुठे जनतेच्या भावनांचा थांग लागतोय, त्यांना फक्त सत्ता टिकवायची आहे, मग त्यासाठी काहीही करायला हे तयार आहेत.
शिंदे गटाला जर राऊतांचे बोलणे त्रासदायक वाटत नसेल, तर वारंवार उत्तरं देण्याची गरज काय? सत्य एवढंच आहे की, त्यांच्या गद्दारीची किंमत आता लोक विचारात घेत आहेत. त्यामुळे स्वतःचा बचाव करताना त्यांनी कितीही हास्यास्पद दावे केले, तरी जनतेला मूर्ख बनवता येणार नाही. शिवसेनेच्या नावाने मतं मागणारे आता स्वतःच्या निष्ठेवर प्रश्न उठवले जात असल्यामुळे अस्वस्थ झाले आहेत. पण जितकी अस्वस्थता वाढेल, तितकंच सत्य जनतेसमोर उघड होईल—आणि त्यादिवशी कोणाच्या बाजूला "चार माणसं" उरतात हेही स्पष्ट होईल!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकून सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत आहे. जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी नसतील, तर निर्णय कोण घेतोय? प्रशासकांच्या नावाखाली सत्ता काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रित करण्याचा हा कट आहे का? मुंबई महापालिकेसारख्या कोट्यवधींच्या बजेटवर प्रशासक बसवून लोकांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. सत्ता हातातून जाऊ नये म्हणून राजकीय पक्षांची खेळी सुरू आहे, पण त्याचा फटका मात्र सामान्य नागरिकांना बसतोय. हे सरकार लोकशाही जिवंत ठेवणार की राजकीय स्वार्थासाठी तिला बळी देणार?
निवडणुका वेळेवर घेण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाची आहे, पण त्यांना जनतेपेक्षा खुर्च्या महत्त्वाच्या वाटतायत. ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा आहे, पण तो सोडवण्याऐवजी वेळ काढूपणा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे लक्ष आहे, पण प्रश्न एवढाच आहे का? जनतेच्या हक्कांसाठी, सत्ताधाऱ्यांच्या या मनमानीविरोधात आता लोकांनीच आवाज उठवण्याची गरज आहे. अन्यथा, लोकशाही फक्त नावापुरती राहील आणि निर्णय घेणारे निवडून दिलेले नेते नव्हे, तर बड्या अधिकाऱ्यांचे टोळके असतील!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
बँकांच्या ठेवीवरील व्याजदर कपात ही थेट ठेवीदारांच्या खिशाला फटका देणारी आहे. निवृत्तीवेतनधारक, मध्यमवर्गीय आणि मोठे गुंतवणूकदार यांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या टप्प्यावर येऊनही बँका व्याजदर कमी करण्याच्या तयारीत आहेत, हे सामान्य ठेवीदारांच्या फायद्याचे नाही. नव्या ठेवींसाठी आणि नूतनीकरणाच्या वेळीच हे दर लागू होतील, पण याचा अर्थ ठेवीदारांना पूर्वीइतका परतावा मिळणार नाही. आधीच वाढत्या महागाईमुळे पैसे कमवणं कठीण झालंय, त्यात आता बँकाच ठेवीदारांना कमी परतावा देऊन आर्थिक तंगी वाढवणार का?
दुसरीकडे, बँकांना स्वतःच्या ताळेबंदाची चिंता आहे, पण ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायची जबाबदारी कुणाची? कर्जदरात कपात करून ग्राहकांना सवलतीचा फायदा दिला जातो, पण ठेवीदारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष होतंय. आरबीआयने रेपो दर कपात करून आर्थिक वृद्धीला गती देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी बँकांचे निर्णय ठेवीदारांवर आर्थिक ताण आणणार हे स्पष्ट आहे. बँकांनी व्याजदर कपातीत सावध पावलं उचलावीत, अन्यथा महागाईच्या धक्क्यात भर पडणार आणि मध्यमवर्गीयांवर त्याचा गंभीर परिणाम होणार!जर बँका फक्त स्वतःच्या नफ्यासाठी ठेवीदारांचा बळी देत असतील, तर सामान्य नागरिकांनीही त्यांच्या गुंतवणुकीच्या पर्यायांचा पुनर्विचार करायला हवा. बँकांनी ठेवीदारांना दुय्यम न समजता त्यांच्या हिताचाही विचार करायला हवा, नाहीतर लोकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वासच उडेल!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, आणि तो हिरावून घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही! मोहा येथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे केवळ शिक्षकांची मागणी करणारे नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेतील गळतीवर सडेतोड बोट ठेवणारे आहे. अनाथ आणि वंचित मुलांसाठी असलेल्या शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत, म्हणजे सरकारची शिक्षणाबाबतची भूमिका फक्त कागदावरच आहे का? शिक्षण खात्याच्या गलथान कारभारामुळे मुलांचे भवितव्य अंधारात लोटले जात आहे, आणि याची जबाबदारी कुणाची?विद्यार्थ्यांनी स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागते, ही शिक्षण व्यवस्थेची शरमेची बाब आहे. शिक्षकांची कमतरता ही केवळ मोहा गावापुरती मर्यादित नाही, तर राज्यभरातील ग्रामीण शाळांची हीच दयनीय अवस्था आहे. शासनाच्या निष्क्रियतेमुळे हजारो विद्यार्थी योग्य शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. आज विद्यार्थ्यांनी पंचायत समितीच्या कार्यालयात शाळा भरली, उद्या संपूर्ण राज्यभर ही लढाई पेटू शकते. प्रशासनाने वेळकाढूपणा थांबवून त्वरित शिक्षकांची नेमणूक केली नाही, तर जनतेचा उद्रेक अटळ आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणाऱ्या शिक्षण खात्याच्या बेफिकिरीला आळा घालण्याची हीच योग्य वेळ आहे!
जर शासन आणि प्रशासन विद्यार्थी आंदोलनाच्या दबावाशिवाय जागे होत नसेल, तर ही शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. एका बाजूला ‘सर्व शिक्षा अभियान’च्या गप्पा मारायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे, हे दुटप्पी धोरण खपवून घेतले जाणार नाही. विद्यार्थी आता आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, आणि प्रशासनाने जर याकडे डोळेझाक केली, तर हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल!
🔽
Comments