top of page

अभिजीत राणे लिहितात

dhadakkamgarunion0

 अभिजीत राणे लिहितात

रणवीर अलाहाबादियाच्या प्रकरणावरून पेटलेल्या वादानंतर केंद्र सरकारने ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना वयानुसार कंटेंट वर्गीकरण आणि स्वयं-नियमनाचे आदेश दिले आहेत. पण हा खरा उपाय आहे का, की सरकार केवळ राजकीय दिखावा करत आहे? अश्लील कंटेंट रोखण्याच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे का? आज ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर प्रेक्षक स्वतः निवड करून कंटेंट पाहतात—त्यासाठी स्वतंत्र नियम लावण्याची गरज आहे का? जर सरकारला खरोखरच समाजाच्या भल्याची चिंता असेल, तर त्याने आधी बोलण्याची स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यामधला सीमारेषा स्पष्ट करावी, केवळ दबावाच्या भीतीने निर्णय घेऊ नयेत.

या निर्णयामागे सरकारचा ओटीटीवरचा ताबा मजबूत करण्याचा डाव आहे का? एकीकडे सरकार डिजिटल माध्यमांचे नियम आणखी कडक करत आहे, तर दुसरीकडे गंभीर सामाजिक प्रश्नांवर गप्प बसते. ज्या न्यायालयाने सरकारला ओटीटीवरील अश्लील कंटेंट रोखण्यास सांगितले, त्याच न्यायालयाने इतर महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारची जबाबदारीही ठरवायला हवी होती. कायदे लागू करणे सोपे असते, पण त्या कायद्यांचा गैरवापर होणार नाही, हे पाहणे सरकारची जबाबदारी आहे. अन्यथा, हा निर्णय केवळ अभिव्यक्तीवर अंकुश ठेवण्याचा आणि कलाकार, निर्माते यांना बंधनात अडकवण्याचा एक राजकीय खेळ ठरेल!

 अभिजीत राणे लिहितात

उद्धव ठाकरेंची लाचारी – गद्दारीने पक्ष गमावला, आता कार्यकर्त्यांसमोर भावनिक नाटक!

उद्धव ठाकरे आपल्या अपयशाला झाकण्यासाठी नुसतेच मोठमोठ्या बाता मारत आहेत, पण सत्य एकच आहे – त्यांनी स्वतःच्या हातांनी पक्ष उद्ध्वस्त केला आहे! कार्यकर्ते सोडून जात आहेत, नेते गद्दारी करत आहेत, आणि त्यांच्याकडे फक्त भावनिक डायलॉगबाजी उरली आहे. शिवसेनेची ताकद असताना त्यांनी घरात बसून सत्ता गमावली, आता कार्यकर्त्यांना ‘शिस्त’ शिकवायची भाषा करत आहेत! पण स्वतः मात्र लढाईच्या ऐनवेळी बंगल्यात बसून भाषण देतात, रस्त्यावर उतरत नाहीत. हा काय नेता?

आज मातोश्रीवरून ठाकरेंनी "मी धक्कापुरुष झालोय" असं म्हटलं – पण हे धक्के स्वतःच्या अकार्यक्षमतेमुळे बसत आहेत. जेव्हा पक्षाला संघटित करण्याची गरज होती, तेव्हा ते आपल्याच अहंकारात गुंग होते. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची आणि मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची भीती वाटत आहे. पण निष्ठावंत शिवसैनिकांनी त्यांचा पराभव पाहिला आहे, आणि आता त्यांच्यावर विश्वास ठेवायला कोणीही तयार नाही! उद्धव ठाकरेंचा राजकीय अस्त होत आहे, आणि ते स्वतःच्या चुकांसाठी दुसऱ्यांना दोष देत बसले आहेत!

 अभिजीत राणे लिहितात

महाराष्ट्रासाठी धडा – आपली जमीन, आपली संस्कृती वाचवलीच पाहिजे!

उत्तराखंड सरकारने आपल्या राज्यातील जमिनीवर परप्रांतीयांचा अनियंत्रित हस्तक्षेप थांबवण्यासाठी कठोर भूप्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे. हा कायदा म्हणजे राज्याच्या मूळ रहिवाशांना न्याय देणारे ऐतिहासिक पाऊल आहे. बाहेरून येऊन जमीन विकत घेणाऱ्या लोकांमुळे स्थानिक जनता आपल्या हक्कांच्या जमिनी गमावत होती, संसाधनांवर परप्रांतीय वर्चस्व निर्माण होत होते, आणि राज्याची संस्कृतीही धोक्यात येत होती. आता उत्तराखंड सरकारने स्पष्ट केले आहे की त्यांचा प्रदेश, त्यांची संस्कृती आणि त्यांचे हक्क ते सहजासहजी गमावणार नाहीत. मग महाराष्ट्र सरकार हे का करू शकत नाही? मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये जमिनींची विक्री बाहेरच्या लोकांना होत आहे, आणि मराठी माणूस आपल्या भूमीवरच बेघर होत आहे.

महाराष्ट्रातही हा कायदा लागू होण्याची गरज आहे! उत्तराखंडसारखी ठोस पावले उचलून परप्रांतीयांकडून जमिनी विकत घेण्यावर मर्यादा घालावी लागेल. मुंबईसह कोकणातील जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बाहेरच्या लोकांकडे जात आहेत. कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातही हीच परिस्थिती आहे. स्थानिक लोकांना त्यांच्या भूमीवर टिकवायचे असेल, मराठी संस्कृती वाचवायची असेल, तर महाराष्ट्र सरकारने लवकरात लवकर भूप्रतिबंधक कायदा आणला पाहिजे! नाहीतर मराठी माणूस फक्त पाहत राहील आणि बाहेरचे लोक त्याची माती गिळंकृत करत राहतील!

 अभिजीत राणे लिहितात

दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी येताच रेखा गुप्ता यांनी AAP सरकारच्या बेजबाबदार कारभाराचा अंत करत, विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरुवात केली आहे. गेल्या काही वर्षांत भ्रष्टाचार, अराजक आणि निष्क्रियतेने दिल्लीला मागे खेचले, पण आता BJP सरकार दिल्लीत नव्या जोमाने कामाला लागणार आहे! महिलांना ₹2,500 मासिक भत्ता, यमुनेची स्वच्छता, रस्त्यांची देखभाल आणि भ्रष्टाचाराचा कायमचा बिमोड हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या दारावर आता कुणाचाही अडसर नाही – दिल्लीच्या जनतेसाठी ते नेहमी खुले राहील!

AAP सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्यातील संघर्षामुळे विकास अडखळला, पण आता दिल्लीच्या लोकांना केंद्र आणि राज्य एकाच दिशेने काम करताना दिसेल. 'विकसित दिल्ली' ही केवळ घोषणा नाही, तर भाजपाची हमी आहे. भ्रष्टाचाराचा कडेलोट करून, दिल्लीत प्रगतीचे युग आणण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. आमच्या सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत निर्णय घेतले जातील आणि दिल्लीत विकासाचे चक्र वेगाने फिरवले जाईल!AAP सरकारने दिल्लीला घोटाळे, भ्रष्टाचार आणि खोट्या वचनांच्या गर्तेत ढकलले, पण आता भाजप सरकार दिल्लीत पारदर्शक आणि वेगवान विकास घडवून आणणार!

 अभिजीत राणे लिहितात

महा कुंभ हा करोडो श्रद्धाळूंच्या भक्तीचा महोत्सव आहे, आणि अशा पवित्र सोहळ्यावर खोट्या प्रचाराद्वारे डाग लावण्याचा हा प्रयत्न संतापजनक आहे! काहींनी संगमाच्या पाण्यावर संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, पण योगी आदित्यनाथ सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थेच्या देखरेखीखाली पाण्याची गुणवत्ता राखली जात आहे. संपूर्ण देशाच्या आध्यात्मिक श्रद्धेवर हल्ला करणाऱ्या या खोट्या आरोपांमागे कोणाचा कट आहे, हे जनतेने ओळखले पाहिजे!

संन्यस्त आणि भक्तीचा महामेळा असलेल्या कुंभात हिंदू संस्कृतीला बदनाम करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे, पण आता उत्तर प्रदेश सरकार आणि हिंदू समाज अशा खोट्या प्रचाराला भीक घालणार नाही! गंगा माता आणि कुंभाविषयी अफवा पसरवणाऱ्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेत. श्रद्धेचा अपमान करणाऱ्या प्रत्येकाला जनता यथोचित उत्तर देईल!जे लोक कुंभमेळ्याच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत, ते प्रत्यक्षात हिंदू संस्कृतीवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करत आहेत! गंगा माता आणि सनातन धर्माबद्दल अपप्रचार करणाऱ्यांना जनता कधीच माफ करणार नाही!








 
 
 

Comments


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Copyright © 2020 Abhijeet Rane

  • What's App
  • Telegram
bottom of page