🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
- dhadakkamgarunion0
- Apr 6
- 4 min read
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
चॅटजीपीटीने बनवलेले बनावट आधार, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र यामुळे सायबर गुन्हेगारीची भीती वाढली आहे. आधी असे बनावट कागदपत्र तयार करणे कठीण होते, पण आता AI च्या मदतीने काही सेकंदांत हुबेहुब डॉक्युमेंट तयार होत आहेत. GPT-4o या नवीन मॉडेलमुळे फसवणूक करणाऱ्यांना मोठं साधन मिळालं आहे. ही प्रणाली प्रसिद्ध व्यक्तींचीही बनावट ओळख तयार करू शकते, हे धक्कादायक आहे. अशा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून फसवणूक, ऑनलाईन फ्रॉड, कर्ज घोटाळे वाढू शकतात. ओळख पटवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या डॉक्युमेंट्सवर आता विश्वास ठेवणं धोकादायक ठरू शकतं. त्यामुळे अशा AI तंत्रज्ञानावर तातडीने नियम आणि सुरक्षा उपाय गरजेचे आहेत. OpenAI ने यात Metadata ठेवले असले तरी सामान्य लोकांना हे ओळखणं कठीण आहे.सरकार आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एकत्र येऊन अशा बनावट डॉक्युमेंट्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर नियम आखणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात सायबर गुन्हेगारीचं प्रमाण आणखी भयावह होऊ शकतं.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
वक्फ कायद्याविरोधातील सुधारणांवर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्टात जाणं म्हणजे देशात धर्माच्या नावावर गोंधळ घालण्याचा एक पद्धतशीर प्रयत्न आहे. वक्फ बोर्ड म्हणजे वर्षानुवर्षं बेहिशोबी संपत्तीवर अनधिकृत ताबा ठेवणारी व्यवस्था झाली आहे. सरकारी जमिनी, सार्वजनिक मालमत्ता, सामान्य नागरिकांचा हक्क असलेल्या जागा वक्फच्या नावावर ठेवणं म्हणजे लोकशाहीचा अपमान आहे.
ओवैसी यांना वक्फ बोर्डाच्या काळ्या कारभाराचं संरक्षण करायचं आहे, कारण त्यातून त्यांची राजकीय पोळी भाजली जाते. देशहित, पारदर्शकता, सामान्य नागरिकांचा हक्क या गोष्टी ओवैसींसाठी फक्त भाषणात वापरण्यासाठी आहेत. प्रत्यक्षात ते स्वतः धर्माधारित भेदभावाला खतपाणी घालत आहेत.
सरकार जर पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याला विरोध का? हा विरोध देशहितासाठी नाही, तर धर्माच्या नावावर सत्ता, संपत्ती आणि वर्चस्व टिकवण्यासाठी आहे. वक्फ बोर्ड म्हणजे एका विशिष्ट धर्मासाठी सरकारी मालमत्ता राखून ठेवण्याचं साधन बनलं आहे. ही व्यवस्था संपलीच पाहिजे. ओवैसींसारख्या नेत्यांनी देशाच्या कायद्याला आणि लोकशाहीला थेट आव्हान देणं ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. देश धर्मावर चालत नाही, कायद्यावर चालतो — हे ओवैसींनी लक्षात घ्यायला हवं.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
पैशांच्या डिपॉझिटअभावी उपचार नाकारणाऱ्या दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमुळे तनिषा भिसे यांचा मृत्यू — ही घटना म्हणजे आरोग्य व्यवस्थेच्या बेशरम आणि अमानवीय चेहऱ्याचं जिवंत उदाहरण आहे.रुग्णालय हे देवदर्शनाचं ठिकाण नसून सरळसरळ व्यवसायाचं केंद्र बनलं आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. ट्रस्टच्या नावावर पैसे कमावणाऱ्या हॉस्पिटल माफियांवर आता कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिलेलं कारवाईचं आश्वासन केवळ चौकशी पुरतं मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष अंमलात यावं हीच जनतेची मागणी आहे. हॉस्पिटल म्हणजे पैशांसाठी जीव गमावणं थांबलं पाहिजे. तनिषा भिसे यांना न्याय मिळालाच पाहिजे आणि अशा रुग्णालयांना धडा शिकवलाच पाहिजे.
हे केवळ एका व्यक्तीचं प्रकरण नाही, तर सामान्य माणसाच्या जगण्याच्या हक्कावरचा सरळसरळ घाला आहे.सरकारने आता केवळ चौकशी करून शांत बसू नये, तर असे हॉस्पिटल्स थेट सील करून उदाहरण म्हणून उभं केलं पाहिजे.जीवन वाचवणं ही डॉक्टर आणि हॉस्पिटल्सची जबाबदारी आहे, किंमती नाही.तनिषा भिसे यांचा मृत्यू हा फक्त एक अपघात नाही, तो सिस्टमच्या बेदरकारपणाचा खून आहे!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
कांच गच्चीबोवली (KGF) जंगलाची ज्या पद्धतीने सफाई करून तिथे IT पार्क उभारण्यात येत आहे, ते सरळसरळ निसर्गहत्या आहे.
हैदराबादसारख्या मोठ्या शहराला हवेत गारवा देणाऱ्या फुफ्फुसांवरच सरकारने कुऱ्हाड चालवली आहे.
या जंगलामुळे परिसराचं तापमान 1 ते 4 डिग्री पर्यंत कमी राहत होतं, आता तिथं सिमेंटचं जंगल उभं राहिलं तर उष्णतेचा कहर होणार हे निश्चित आहे.
40,000 हून अधिक झाडं, 233 पक्ष्यांच्या प्रजाती आणि दुर्मिळ प्राण्यांचं आश्रयस्थान उद्ध्वस्त करून निसर्गाचा तोल सरकार बिघडवत आहे.
हे जंगल केवळ हिरवाई नव्हतं, तर पुराचा धोका कमी करणारा नैसर्गिक बंधारा होता.आता पावसाळ्यात हैदराबाद डुबणार आणि उन्हाळ्यात भाजणार, याची जबाबदारी कोण घेणार?"विकास"च्या नावाखाली पर्यावरणाची हत्या करणं हे केवळ गुन्हाच नाही, तर पुढच्या पिढ्यांवरचा धोका आहे.ज्याठिकाणी जंगल राखायला हवं होतं तिथं गगनचुंबी इमारती उभ्या राहणार.या जंगलातले 27 पक्षी 'Wildlife Protection Act' मध्ये संरक्षित आहेत, त्यांचं काय?हे जंगल वाचवायचं असेल तर जनतेनेच आवाज उठवला पाहिजे, नाहीतर पुढचं हैदराबाद ही वाळवंट होईल!निसर्गावर वार करणं म्हणजे स्वतःच्या अस्तित्वावर घाव घालणं आहे.
जंगलांची राखरांगोळी करून निर्माण होणारी ही IT सिटी पुढं केवळ उष्णता आणि पाण्याच्या टंचाईतच होरपळेल!
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत, इस्रायल आणि व्हिएतनाम या देशांवर नवीन टॅरिफ (Import Duty) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे टॅरिफ ९ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. त्यामुळे भारतासोबतच्या व्यापारात मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प सध्या या देशांसोबत व्यापार करार करण्याच्या चर्चेत आहेत. जर करार यशस्वी झाला नाही, तर भारताच्या अनेक उत्पादनांवर जास्त कर आकारला जाईल. याचा थेट फटका स्टील, फार्मा, टेक्सटाईल, IT आणि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राला बसेल.
महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतात. त्यामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील उद्योगांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे भारतावर दबाव वाढला असून सरकारने वेळीच योग्य निर्णय घेतला नाही, तर भारतीय कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरू शकते.तज्ञांच्या मते, जर भारताने ट्रम्प यांच्याशी यशस्वी करार केला, तर टॅरिफचा धोका टळू शकतो. पण करार अयशस्वी झाल्यास भारतीय निर्यात महाग होऊन स्पर्धा कमी होऊ शकते. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील MSME उद्योगांवरही दिसेल. स्थानिक रोजगार आणि व्यापारावर याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
🔽
🖋️ अभिजीत राणे लिहितात
वेड्या झालेल्या विकासाला आता लाथा घालून सुधारण्याची वेळ आली आहे. प्रचंड मोठे आय टी पार्क , तिथल्या गुळगुळीत काचेच्या बिल्डिंग आणि भरपूर सूर्यप्रकाश आत गेल्याने थंडावा राहावा म्हणून प्रचंड वीज खाणारे मोठे मोठे वातानुकूल यंत्र. या पार्क मध्ये फाड फाड इंग्रजी बोलणारी अल्पवस्त्रांकीत तरुणाई , पार्क बाहेर सिगरेटी फुंकणार्‍या मुली ही आपल्याकडील विकासाची आधुनिक व्याख्या झाली आहे. हैदराबाद ज्याचा उल्लेख सायबराबाद असा पण केला जातो तिथल्या उस्मानिया युनिव्हर्सिटीची 400 एकर जमीन ही घनदाट जंगल आहे. भर शहराच्या मधोमध हा हरित पट्टा आहे. तिथे हरिण , मोर आणि कित्येक वन्यप्राणी सुखाने रहात आहेत. परंतु तेलंगणाच्या निर्बुद्ध कोंग्रेसी सरकारने ही जमीन आय टी पार्कला दिली असून संपूर्ण 400 एकर जंगल कापले जात आहे. स्थानिक पर्यावरणवादी तडफड करत आहेत पण सरकार त्यांना जुमानत नाही. थडग्यांच्या जमिनीचे मालक कोण ? हा प्रश्न आपली संसद सोडवत असताना 400 एकर मधील वन्यजीव बेघर होत आहे याची चिंता कोण करणार ??? केंद्रीय वनाखाते याची दखल घेऊन 400 एकर वनक्षेत्र वाचवणार ? का ते सुद्धा या वेड्या झालेल्या विकासाला डोक्यावर घेऊन नाचणार ???
🔽
Comments