अतिक्रमण मुक्त रस्ते हे स्वप्न साकारणार का ?

संपादकीय

अभिजीत राणे ,

अतिक्रमण मुक्त रस्ते हे स्वप्न साकारणार का ?

राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांनी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला आहे. नवनिर्वाचित महापौरांनी आपला कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ठिकठिकाणी फटाक्यांची आतषबाजी आणि ढोल-ताशांच्या गजरात मिरवणुका काढल्या जात आहेत. 'विकास पर्व' सुरू झाल्याची भावना जनतेमध्ये दिसून येत आहे.

कार्यभार स्वीकारताच अनेक महापौरांनी प्रलंबित विकासकामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा यांवर विशेष भर देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. महायुतीचे सरकार राज्यात आणि स्थानिक पातळीवरही असल्याने निधीचा ओघ वाढून शहरांचा कायापालट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक निवडणुका पार पडल्याने प्रशासकाऐवजी आता लोकप्रतिनिधींकडे सत्ता आली आहे. यामुळे आपल्या समस्या थेट महापौरांपर्यंत मांडता येतील, या विचाराने नागरिकही उत्साहात आहेत.महायुतीला मिळालेले हे यश त्यांच्या कामाची पोचपावती मानली जात आहे. नवीन महापौरांच्या ऊर्जेमुळे आणि महायुतीच्या ध्येयधोरणांमुळे महाराष्ट्रातील शहरे प्रगतीपथावर जातील, असे चित्र सध्या दिसत आहे.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये महायुतीला मिळालेले अभूतपूर्व यश आणि त्यानंतर नवनियुक्त महापौरांनी स्वीकारलेला कार्यभार यामुळे सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण असले, तरी या आनंदाच्या मागे 'रस्त्यावरील अतिक्रमण' ही एक कर्करोगासारखी पसरलेली समस्या लपलेली आहे. ही समस्या केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ती स्थानिक राजकारणी, धार्मिक नेते आणि महापालिका प्रशासन यांच्यातील एका छुप्या आणि 'अर्थपूर्ण' साखळीचा परिणाम आहे. शहरांमधील रस्ते रुंद करण्याच्या घोषणा कागदावर होत असल्या तरी, प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र पदपथ आणि रस्ते व्यावसायिकांनी पूर्णपणे गिळंकृत केले आहेत. यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक नगरसेवकांचे या अतिक्रमणांना असणारे अभय. हे छोटे व्यावसायिक आणि फेरीवाले नगरसेवकांसाठी हक्काची 'व्होट बँक' असतात, तसेच त्यांच्याकडून दरमहा गोळा होणारा 'हप्ता' हा निवडणुकीच्या फंडात मोलाची भर घालत असतो. त्यामुळेच सामान्य नागरिकांनी कितीही तक्रारी केल्या तरी, नगरसेवक आपल्या प्रभागातील या अनधिकृत साखळीला धक्का लावू देत नाहीत.

दुसरीकडे, या अतिक्रमणाला धार्मिकतेचा आधार देऊन अधिक घट्ट केले जाते. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला किंवा मधोमध अचानक छोटी धार्मिक स्थळे उभी राहतात आणि त्याभोवती हळूहळू दुकानांचे जाळे पसरते. या प्रक्रियेत स्थानिक धार्मिक नेत्यांचा मोठा सहभाग असतो. श्रद्धेच्या नावाखाली रस्ता अडवणे आणि त्यावर स्वतःची आर्थिक सत्ता प्रस्थापित करणे हा यामागील मुख्य हेतू असतो. जेव्हा प्रशासन ही अतिक्रमणे हटवण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा धार्मिक भावना दुखावल्याचा बागुलबुवा उभा करून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला जातो. या दबावामुळे हतबल झालेले प्रशासन अनेकदा मागे फिरते, ज्यामुळे या धार्मिक नेत्यांच्या 'अर्थपूर्ण' हितसंबंधांना संरक्षण मिळते. अशा प्रकारे धर्माचा वापर केवळ सार्वजनिक जागा बळकावण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे शहराचे नियोजन कोलमडून पडते.

सर्वात दुर्दैवी बाब म्हणजे, या संपूर्ण गैरप्रकारात महापालिका प्रशासनाची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि मूक संमती देणारी असते. अतिक्रमण विरोधी पथकातील कर्मचाऱ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांचे या अवैध धंद्यांशी 'अर्थपूर्ण' व्यवहार जुळलेले असतात. कारवाईच्या नावाखाली केवळ काही तासांसाठी सामान जप्त करण्याचे नाटक केले जाते आणि पथक निघून जाताच पुन्हा तिथे दुकाने थाटली जातात. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे आणि भ्रष्ट वृत्तीमुळे अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाडस अधिक वाढते. नवीन महापौर आणि महायुतीचे सरकार आता या त्रिकोणी साखळीवर प्रहार करणार की केवळ सत्तेचा आनंद साजरा करणार, हा खरा प्रश्न आहे. जर खरोखरच शहरांचा विकास करायचा असेल, तर या आर्थिक हितसंबंधांच्या पलीकडे जाऊन कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा हे उत्सव आणि विजय सामान्य माणसासाठी केवळ एक देखावा ठरतील.

महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये महायुतीचा विजय आणि नवीन महापौरांच्या निवडीनंतर विकासाच्या गप्पा होत असल्या, तरी रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचे वास्तव अत्यंत दाहक आणि चिंताजनक आहे. हे केवळ साधे अतिक्रमण नसून, त्यामागे एक पद्धतशीर 'नॅक्सस' कार्य करताना दिसतो. शहरांमधील मोक्याच्या जागा, पदपथ आणि रस्ते अडवण्यासाठी धर्माचा ढाल म्हणून वापर केला जाणे, ही आता एक सर्वसामान्य पद्धत झाली आहे. जेव्हा प्रशासकीय कारवाईची वेळ येते, तेव्हा तिथे रात्रीतून एखादे मंदिर किंवा मजार उभी केली जाते. अशा धार्मिक बांधकामांना स्थानिक नेते आणि काही विशिष्ट गटांचे 'अर्थपूर्ण' अभय असते, ज्यामुळे रस्ते रुंदीकरणात अडथळे येतात आणि संपूर्ण शहरात वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर बनते. ही बांधकामे केवळ श्रद्धेपोटी नसून, त्या जागेवर आपला ताबा कायम ठेवण्यासाठी रचलेला एक सुनियोजित कट असतो.

या अतिक्रमणांमधील सर्वात गंभीर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक पैलू म्हणजे यामध्ये असलेल्या परप्रांतीय आणि प्रामुख्याने बेकायदेशीर घुसखोरांचा सहभाग. शहरांतील मोक्याच्या नाक्यांवर, रेल्वे स्थानकांच्या बाहेर आणि पदपथांवर व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसून येते. या बेकायदेशीर घुसखोरांना स्थानिक पातळीवर वसवण्यासाठी एक मोठी साखळी कार्यरत आहे. यामध्ये काही स्थानिक मशिदी, विशिष्ट समुदायातील नेते आणि स्वतःला 'सेक्युलर' म्हणवणारे राजकारणी यांचा समावेश असतो. केवळ आपली मतपेढी मजबूत करण्यासाठी आणि या अतिक्रमणांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक फायद्यासाठी हे लोक देशाच्या सुरक्षेला आणि शहराच्या नियोजनाला हरताळ फासतात. या घुसखोरांना आधारकार्डे, रेशन कार्ड आणि इतर सरकारी कागदपत्रे मिळवून देण्यात स्थानिक भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही मोठा वाटा असतो.

भ्रष्ट प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांच्या या 'अर्थपूर्ण' पाठिंब्यामुळेच ही अतिक्रमणे काढण्याचे धाडस कोणी करत नाही. जेव्हा एखादा प्रामाणिक अधिकारी कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा त्याला धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचे कारण देऊन किंवा राजकीय दबावाचा वापर करून रोखले जाते. परिणामी, कर भरणारा सामान्य नागरिक मात्र वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता आणि असुरक्षिततेच्या छायेत जगण्यास मजबूर होतो. महायुतीचे सरकार आता सत्तेत आल्यावर या 'लँड जिहाद' आणि घुसखोरीच्या मुद्द्यावर किती कठोर पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जोपर्यंत ही राजकीय, धार्मिक आणि प्रशासकीय साखळी तोडली जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रातील शहरे खऱ्या अर्थाने मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाहीत.

बृहन्मुंबई आणि पुण्यातील नवनिर्वाचित महापौरांनी पदभार स्वीकारताच 'अतिक्रमण हटाव' मोहिमेचा जो धडाका लावला आहे, तो खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद आहे. मात्र, ही मोहीम केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात आणि गल्लीबोळात राबवणे काळाची गरज आहे. शहरांच्या नियोजित विकासात सर्वात मोठा अडथळा हा रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामे, पदपथ गिळंकृत करणारे फेरीवाले आणि धार्मिक स्थळांच्या नावाखाली बळकावलेल्या जागांचा असतो. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी केवळ स्थानिक प्रशासनाची इच्छाशक्ती पुरेशी नाही, तर त्याला राज्य सरकारचे भक्कम राजकीय समर्थन आणि पोलिसांचे अभेद्य संरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा कारवाईच्या वेळी स्थानिक नेते किंवा विशिष्ट गटांकडून होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी पोलिसांची भूमिका कळीची ठरते.

सामान्य करदाता नागरिक दररोज वाहतूक कोंडी आणि चालण्यासाठी जागा नसल्यामुळे त्रस्त असतो. 'अतिक्रमणमुक्त शहर' आणि 'ट्रॅफिक जॅम मुक्त रस्ते' हे आज प्रत्येक नागरिकाचे स्वप्न बनले आहे. जर महायुती सरकारने या दोन मूलभूत समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला, तर ते सामान्य जनतेच्या मनातील विश्वासाला अधिक घट्ट करेल. रस्त्यावरील बेकायदेशीर घुसखोर, बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांच्या वसाहतींवर कठोर प्रहार करून पदपथ मोकळे करणे, हे केवळ सुशासनाचे लक्षण नसून ते शहराच्या सुरक्षेसाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे. रस्ते मोकळे झाले की शहराचा श्वास मोकळा होईल आणि व्यापार-उदीमालाही गती मिळेल. जर सरकारने ही ऐतिहासिक कामगिरी करून दाखवली, तर महाराष्ट्रातील जनतेचे आशीर्वाद आणि पाठिंबा त्यांना निश्चितच मिळेल, यात शंका नाही.