🖋️ अभिजीत राणे लिहितात नव्या भारताच्या औद्योगिक उभारणीचा निर्णायक टप्पा भारताला पुढील 25–30 वर्षांत शंभर नवीन रिलायन्स, अदानी, एल&टी, विप्रो, इन्फोसिस किंवा महिंद्रा घडवायचे असतील, तर धोरणात्मक धाडस आणि प्रशासनिक सुलभता ही दोनच गोष्टी निर्णायक ठरणार आहेत. केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात आणत असलेले कॉर्पोरेट कायदे (सुधारणा) विधेयक 2025 हे त्याच दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. Companies Act 2013 आणि LLP Act 2008 मधील सुधारणा म्हणजे Ease of Doing Business 2.0—कमी कंप्लायन्स,